काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे संसदमा ११ वटा बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणा हुने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीबारे हालसम्म उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न उक्त घोषणाका बुँदाहर तयार पारेका हुन् । आइतबार साँभल बस्ने बैठकमा यो संसदमा प्रस्तुत हुनेछ ।
यस्ता छन् व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदाहरु :
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ईन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख)(४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायारा भित्र लागु गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए-नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधिरकार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफराकको हद सम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहने छ । भन्ने घोषण गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूरपरियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा। विदयुत प्रसारण आयोजना (electricity transmission project) लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।
११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ।
