काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको स्वचालित मूल्य प्रणाली अढाइ महिना पनि टिक्न सकेन । नेपाल आयल निगमले साउन १ गतेदेखि लागु गरेको उक्त प्रणालीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनका कारण ब्रेक लागेको हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि निगमले पहिले कायम रहेको ३ प्रतिशत मात्रै मूल्य थपघट गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्राप्त भएको मूल्यसूची अनुसार सबै मूल्य एकैपटक समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसमा निगमले पेट्रोलमा २.५ प्रतिशत र डिजेलमा २ प्रतिशत नाफा राखेको थियो । भने ग्यासमा कुनै पनि नाफा राखिएको थिएन ।
हरेका १ र १६ तारिखमा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने मूल्यसूची अनुसार निगमले अक्टोबर १ देखि लागु हुनेगरी मूल्य बढाएको थियो । तर, लगत्तै प्रधानमन्त्रीले मूल्य नबढाउन निर्देशन दिएसँगै मूल्यवृद्धि स्थगन गरिएको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने र त्यसको लागत मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान दिने घोषणा समेत सरकारले गरेको थियो । यद्यपि कति अनुदान दिने भन्नेबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।
मूल्यवृद्धि फिर्ता भएसँगै यसले उपभोक्तालाई त राहत भएको छ । तर, अब साउन १ गतेदेखि लागु भएको प्रणाली पुनः कार्यान्वयनमा आउन मुस्किल हुनेछ । यसले निगमलाई धन धरासायी बनाउँदै जाने खतरा छ ।
