काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका सम्बन्धमा सुझाव माग गरेको छ । नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्रालयले आर्थिक ऐन निर्माणका लागि सुझाव माग गरेको हो ।
मन्त्रालयले राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा पनि सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
निजी क्षेत्र, सरकारी, निकाय तथा सरोकारवाला सबैले यस सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सुझाव राजस्व परामर्श समिति र यसअन्तर्गत रहेका विषयगत समितिका इमेल ठेगानामा पठाउन सकिनेछ ।
राजस्वसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि मन्त्रालयले समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैङ्क वित्तीय संस्था, बीमा सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम, प्रशासनिक सुधार उपसमिति गठन गरेको छ ।
यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयमा पनि सुझाव पेस गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी चैत १० गतेभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले प्रायः हरेक वर्ष राजस्व नीति तथा बजेटसँग सम्बन्धित रहेर खुला सुझाव माग गर्दै आएको छ ।
