काठमाडौं । चालु पुँजी कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेका निर्देशिकामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले १० वटा असहमति जनाएको छ । सोमबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै चेम्बरले प्रस्तावित निर्देशिकाले व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने भन्दै संशोधनको माग गरेको हो ।
चेम्बरले यो व्यवस्थाले कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने एवं आर्थिक गतिविधिमा रोकावट हुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । चेम्बरले चालु पुँजी कर्जाको सीमालाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, ५ वर्षको अनुमान र ३ वर्षको लेखापरीक्षणलाई घटाएर क्रमशः ३ र २ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, एकल खाताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धमा चेम्बर अफ कमर्शको धारणा :
१.चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एवं उद्योगी व्यवसायीबीचको समन्वयमा हुनुपर्दछ । चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको छ ।
२. चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यकता अनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधि विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ ।
३. चालुपुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले व्याजको दायित्व झन बढ्ने देखिन्छ । यसकारण एकल रुपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।
४. नवीकरण अगाडी शुन्य खाता कायम हुनुपर्ने प्रावधानमा केही लचकता अपनाइए पनि यो प्रावधान अव्यवहारिक छ ।
५. वार्षिक कर्जा नवीकरण गर्दा ७ दिन शुन्य वक्यौता राख्ने बुँदालाई हटाइनुपर्दछ ।
६. दुई करोड वा त्यो भन्दा माथिको चालुपुँजी कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।
७. अनुमानित वित्तीय विवरण एवं लेखा परिक्षण भएको वित्तीय विवरण समय परिस्थिति अनुसार हेरफेर भइरहने हुनाले यस्तो भेरियन्सलाई आधार बनाएर चालुपुँजी परिवर्तन गर्न नहुने ।
८. चालुपुँजी कर्जा उद्योग व्यवसायको आवश्यक्ता अनुसार परिचालन गरिनुपर्दछ । यसमा कुनै किसिमको बाधा अड्चन गरिनु हुँदैन ।
९. चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धी पछिल्लो प्रावधानले सम्पुर्ण उद्योगी धरासायी हुने तथा उद्योग व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रबीच क्रमभंगता हुने देखिएको छ ।
१०. चालुपुँजीको सीमा निर्धारण गर्दा हाल आएको प्रावधान अनुसार ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखा परिक्षण विवरण उल्लेख गरिनुपर्दछ ।
