काठमाडौँ, २३ भदौः एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म स्मरण गरिनेछ ।

हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा प्रत्यक्ष प्रसारण र मनमा परिवर्तनको तीव्र आकाङ्क्षा बोकेर हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए । बाहिरबाट हेर्दा उनीहरूको आक्रोश एउटा तत्कालीन निर्णयविरुद्ध केन्द्रित देखिन्थ्यो, तर त्यसको अन्तर्यमा भने वर्षौँदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि, निराशा र परिवर्तनको चाहना थियो ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन विस्तारै भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक सेवा, अवसरको असमानता र राज्य सञ्चालनको परम्परागत शैलीविरुद्धको व्यापक आवाजमा परिणत भयो ।

आज भदौ २३ गते सोही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्मान र सम्झनामा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारका प्रश्न अहिले राज्य सञ्चालनकै मूल बहस बनेका छन् ।

अब भने प्रश्न उठेको छ- एक वर्षअघि सडकमा उठेको त्यो आवाज कति हदसम्म राज्यको नीति, शासन प्रणाली र नागरिकको दैनिक जीवनमा रूपान्तरण हुन सक्यो ?

सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म

जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो । प्रतिबन्धपछि युवामा असन्तुष्टि तीव्र बन्यो ।

डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम थिएन । सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको थियो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए ।

सामाजिक सञ्जालमै उठेको विरोध केही दिनमै सडकमा पुग्यो । भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा प्रदर्शनकारी सडकमा देखिए ।

तर आन्दोलनको स्वरूप विस्तार हुँदै जाँदा यो सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको विषयमा मात्र सीमित रहेन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थाको सुधार, रोजगारी सिर्जना, समान अवसर, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा बने ।

आखिर किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता ?

जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि कुनै एउटा घटना वा एकैदिनमा जन्मिएको थिएन । लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्तता, भ्रष्टाचारका आरोप, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या थियो । स्वदेशमै केही गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र सीमित बजारले थप चुनौती सिर्जना गरिरहेको थियो ।

युवाले राज्यसँग केवल रोजगारी मागेका थिएनन् । उनीहरूले निष्पक्ष प्रणाली मागेका थिए ।

योग्यताका आधारमा अवसर पाउनुपर्ने, सरकारी सेवा लिन राजनीतिक पहुँच वा चिनजान आवश्यक नपर्ने र राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो ।

यसैले जेनजी आन्दोलनको गहिरो सन्देश थियो- राज्यको केन्द्रमा सत्ता होइन, नागरिक हुनुपर्छ ।

आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठायो । नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका बेला मात्र सम्झिने मतदाताका रूपमा होइन, नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो ।

आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ।

निर्वाचन परिणामलाई धेरैले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा मात्र नभई अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राजनीतिक बहसलाई समेत प्रभावित गरेको देखिन्छ ।

अब सुशासनको परीक्षा

जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका विषय थप बलियोसँग उठेका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले यसलाई प्रशासनिक खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा अघि सारेको छ ।

‘अब लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणासहित सरकारले नागरिक एपलाई थप परिस्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट एकीकृत गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यस पहलले नागरिकलाई एउटै माध्यमबाट विभिन्न सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रलगायतका विवरण प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरणसमेत डिजिटल माध्यमबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकले सरकारी कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र सेवा लिन अनेकौँ झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयासलाई सुशासनको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ ।

तर डिजिटल सेवा सुरु गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। नागरिकले सेवा वास्तवमै छिटो, सरल, पारदर्शी र झन्झटरहित रूपमा पाउन थाले कि थालेनन् भन्ने प्रश्न नै यसको सफलताको वास्तविक मापदण्ड हुनेछ ।

प्रशासनिक संरचनादेखि राजनीतिक संस्कारसम्म

सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज तथा समायोजनमार्फत सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने नीति अघि सारेको छ ।

राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने, सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा योग्यतामा आधारित बनाउने विषय पनि सुधारको एजेन्डामा छन् ।

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग नयाँ पुस्ताको प्रमुख अपेक्षा रहँदै आएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्दै उच्च शिक्षाका संस्थालाई शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्र बनाउने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

किनकि जेनजी आन्दोलनले केवल सरकार परिवर्तनको माग गरेको थिएन। यसले काम गर्ने राज्य प्रणाली परिवर्तनको माग गरेको थियो ।

डिजिटल अधिकार : आन्दोलनको मूल प्रश्न

जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बहस आन्दोलनपछि थप बलियो भएको छ ।

डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न गर्न, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो ।

यससँगै सरकारले युवाका आर्थिक अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, नयाँ उद्यम र नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने, सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्ने तथा युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति अबको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

किनकि सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन । नागरिकले आफ्नै देशमा आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताबाट सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा जिम्मेवारी

जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा राजनीतिक दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन । यसले समग्र राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

त्यसैले यसको समाधान पनि कुनै एक सरकार वा दलको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन ।

सत्तापक्षले सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। प्रतिपक्षले पनि सरकारका गलत कामको आलोचना मात्र नगरी आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय तथा राज्यका सबै निकायले पनि आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

परिवर्तनको माग सडकमा उठे पनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम संसद्, सरकार, प्रशासन, न्यायालय, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व हो ।

अबको बाटो : सडकको आवाजलाई परिणाममा बदल्ने समय

जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई आवाज दिएको थियो। त्यो आवाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नो काम गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो ।

अबको आवश्यकता आन्दोलनको भावनालाई निरन्तर राजनीतिक असन्तोषमा सीमित राख्नु होइन। त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु हो ।

राज्य संरचनामा आवश्यक सुधार, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता आगामी दिनका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ, सामूहिकता र बृहत्तर एकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नागरिकको सेवा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र परिवर्तनले स्थायित्व पाउनेछ ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले एउटा पुस्ताको प्रश्न प्रस्तुत गरेको थियो- ‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ ?’

अब त्यो प्रश्नको उत्तर नारामा होइन, नीति, कार्यान्वयन र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ ।

युवाले खोजेको परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब देशमै सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ; सरकारी सेवा सहज, सरल र पारदर्शी हुनेछ; सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्नेछ र राज्यका निर्णयमा नागरिकको आवाजको अर्थपूर्ण स्थान हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा हुनेछ । सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण भयो भने मात्र एक वर्षअघि दिइएको बलिदान र उठाइएको आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ ।

आजको जेनजी सहिद दिवस केवल विगत सम्झिने दिन होइन, त्यो बलिदानले देखाएको बाटोमा राज्य कति अगाडि बढ्यो भनेर आफैँलाई जाँच्ने दिन पनि हो ।

(सिबी अधिकारी, राससको सहयोगमा)