काठमाडौं । नेपालले व्यापारका नाममा गरेको विभिन्न सम्झौताका कारण बाहिरबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा शून्य भन्सार महसुल दर लगाउँदा ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको छ । भारतबाट आयात हुने त्यस्ता वस्तुमा शून्य भन्सार महसुल दर लगाउँदा विगत ३ वर्षमै ठूलो राजस्व गुमेको देखिन्छ ।
व्यापार सम्झौताले नेपालको राजस्वमा परेको असरबारे राजस्व परामर्श समितिले पूर्वउद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा गराएको अध्ययनअनुसार कृषिजन्य वस्तुमा शून्य भन्सार दर कायम गरिँदा आर्थिक वर्ष (अर्थिक बर्ष) २०७५/७६ मा ९ अर्ब ३४ करोड राजस्व गुमेको छ । यस्तै आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ८ अर्ब ६३ करोड र २०७७/७८ मा १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
समग्रमा उक्त ३ आर्थिक वर्षमा मात्रै राज्यलाई ३० अर्ब ९५ करोड राजस्व नोक्सान भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो भनेको नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि ठूलो र धान्न नसकिने क्षति हो । यसबाट नेपाली कृषिजन्य उपजको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा परेको असर र प्रभावको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ ।’
त्यसो त नेपालले विगतदेखि नै कृषि सुधार शुल्क लगाउँदै आएको छ । त्यसबाट पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा यस्तो राजस्व परिचालन ५ अर्ब ४९ करोड, आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ५ अर्ब ४० करोड र आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सार महसुल दरको सुविधा दिँदा नेपाललाई वर्षेनि औसत १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ । यसमध्ये कृषि सुधार शुल्कबाट वार्षिक औसत ६ अर्ब ८९ करोड क्षतिपूर्ति भएको छ ।
