काठमाडौं । सात प्रदेशमध्ये ४ वटा प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती प्रदेश र सुुदूरपश्चिम प्रदेशले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
के-के छन् नीति तथा कार्यक्रममा ?
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारले आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेची अस्पताललाई २०० शैय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १०० शैय्या र जिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, मोरङमा रहेको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले विराटनगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरी विराटनगर विमानस्थलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन तयारी थाल्ने, १६ वटा पर्यटकीय स्थानको स्तरोन्नति गर्ने, नमीन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने, सप्तकोशीस्थित खुवालुङ्ग ढुुंगाको संरक्षण गरी पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न लगायतका योजना समेत अघि सारेको छ ।
प्रदेशका केही स्थानमा चलचित्र छायाँङ्कन हब बनाउने, ८००० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने लगायतका नीति समेत अघि सारिएको छ ।
प्रदेश २
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले विराटनगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरी विराटनगर विमानस्थलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन तयारी थाल्ने, १६ वटा पर्यटकीय स्थानको स्तरोन्नति गर्ने, नमीन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने, सप्तकोशीस्थित खुवालुङ्ग ढुुंगाको संरक्षण गरी पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न लगायतका योजना समेत अघि सारेको छ ।
सरकारी नीजि साझेदारीमा जनकपुर राजविराज वीरगञ्ज बससेवा सञ्चालन गर्ने, उर्जामा आत्मनिर्भर बन्न साैर्य लगायत वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन गर्ने, राजमार्जमा वरपर पार्क र रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्ने लगायतको नीति प्रदेश २ सरकारको रहेको छ ।
वाग्मती प्रदेश
वाग्मती प्रदेश सरकारले पनि कोभिड नियन्त्रण, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईं आर्थिक वर्ष २०७८७९ को नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सो तीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सो कोष अन्तर्गत प्रदेशका सबै बासिन्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, कोभिडका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास अन्तर्गत हेटौंडादेखि काठमाडौं जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने, मदन भण्डारी मार्गको स्तरोन्नति गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । धादिङको रुविभ्यालीलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ ।
सुशासन अन्तर्गत कानुनहरू समेटिएको विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा गरिने, प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुआत गरी आयोजनालाई व्यवस्थित गरिने तथा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय, अधुरा र क्रमागत आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन सुनिश्चित गरेपछि अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७८७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
३०७ बुँदामा समेटिएको सो नीति तथा कार्यक्रममध्ये पहिलो ७६ बुँदामा यो वर्ष प्रदेश सरकारले गरेका काम कारबाहीबारे चर्चा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएकालाई आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि ५० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, खेतीयोग्य एवं पकेट क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, दुर्गम जिल्लामा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रदेशका पदाधिकारीका लागि एकीकृत आवास निर्माण गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने लगायत कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।
