काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा सकिएको १५ दिनअघिसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
बुधबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो । सो इजलासले यसअघि गरिएका ठेक्का आह्वान समेत विपक्षीले माग गरेबमोजिम रद्द गर्नुपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लेखि पठाउन भनेको छ ।
सरकारले निषेधाज्ञाको समयमा पनि नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया धमाधम सुरु गरेपछि महासंघ सर्वोच्च गएको थियो । महासंघले नयाँ ठेक्का नलगाउन र पुराना ठेक्का समेत रद्द गर्ने आदेशको माग गर्दै अदालत पुगेको हो ।
