प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतवाट क्रमश ः झापडको सामना गरिरहनु परेको छ । खासगरी २०७७ पुष ५ मा पहिलो पटक संसद विगटन गरेपछिदेखि उनका धेरैवटा कदमलाई अदालतले रोक्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दैआएका असंबैधानिक मुभहरु अदालतले करेक्सन गर्ने गरेको राजनैतिक पण्डितहरुको विश्लेषण रहँदै आएको छ ।
यहीक्रममा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई समेत सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनी राजनीतिक, नैतिक र कानुनी संकटमा फसेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता प्रदर्शनगर्ने विश्वास भने कसैमा देखिदैन ।
अब सुरु गरौं, ओलीलाई अदालतले हानेका ७ झापडको प्रसंगबाट –
झापड नं १ : कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार अस्वीकृत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ–राजेन्द्र गुटलाई सहभागी गराएर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वाेच्च अदालतले गत ८ असारमा अन्तरिम आदेशमार्फत अस्वीकृत गरिदिएको छ । निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार आफैंमा काम चलाउ हुने ब्यवस्था छ । त्यस्तो सरकारले दीर्घकालीन काम र निर्णय गर्न नपाउने कानुनी र नैतिक मान्यता समेत स्थापित छ ।
संसद् विघटन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा २० जना मन्त्री थपी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले काम चलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद बिस्तार प्रथप दृष्टिमै गैरकानूनी देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै अब माैजुदा मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीयमा सीमित भएको छ । अब ओलीसँग ती सदस्यहरुलाई हटाउने अधिकार छ, तर नयाँ नियुक्तिको अधिकार छैन । अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रहेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरेको अवस्था यही ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले चुनाव गराउनु पर्नेछ ।
झापड नं २ : कर्णालीका चार सांसदको पुनर्बहाली
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोरक्रशगरी विश्वासको मत दिएका एमालेका चार सांसदलाई पार्टीले कारवाहीगरी निश्कासन गरेको थियो । ती चार सांसद थिए, प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापा थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निश्कासनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । अन्ततः कर्णाली सरकार ढाल्ने ओली योजना हालसम्म हल्लामा सीमित छ ।
झापड नं ३ : पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनमा फर्काउनै पर्ने आदेश
आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई निश्कासन गरेर एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए । तर, अदालतले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने निर्णय सुनाइदियो । अर्थात माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुलाई छोडेर बनेको कमिटी बैधानिक भएन ।
झापड नं ४ : नागरिकता अध्यादेश खारेजी
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खप्पीस ओली सरकारले राजनैतिक स्वार्थकालागि नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको थियो । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो । जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशलाई जेठ २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
झापड नं ५ : राजदुतको योग्यतासम्बन्धी आदेश
पूर्वमन्त्रीलाई राजदुत नियुक्त हुन स्नातक अध्ययन आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था सरकारले गरेपछि रिट परेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त ब्यवस्था पनि बदर गरिदिएको छ ।
गत वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (६) मा रहेको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने असफल निर्णय गरेको थियो । तीन वर्षअगाडि आफैंले बनाएको राजदूत नियुक्ति मापदण्ड मिच्दा सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
झापड नं ६ : माओवादी छोडेका मन्त्रीको नियुक्ति बदर
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सात मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको थियो । अदालतको फैसला अनुसार नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि माओवादीका यी सात नेता भने एमालेतिर सरेका थिए । एमाले सरेपछि उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर सांसदविहीन बनाइदिएको थियो ।
गत बर्षको २७ चैतमा नियुक्त भएका उनीहरुलाई गत ३१ वैशाखमा पुन नियुक्त गरिएको थियो । तर, नियुक्त भएको ७ दिन पछि नै अर्थात ६ जेठमा अदालतले पदमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
झापड नं ७ : संसद पुर्नस्थापना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुष ५ मा हठात राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरे । उनको सिफारिस खस्न नपाउँदै राष्ट्रपतिले सदर पनि गरिदिइन् । तर २०७७ फागुन ११ मा अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कार्यलाई बदर गरिदियो । र, १३ दिनभित्र संसद बोलाउन आदेश दियो ।
अदालतको यस्तो आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाउलान् भन्ने आम अड्कल थियो । तर, उनी आफैंद्धारा विघटित संसद पुनर्स्थापित भएपछि हाँसिहाँसी भाग लिन गए ।
पछिल्लो एक बर्ष यता प्रधानमन्त्री ओलीले जतिपनि राजनैतिक वा कानुनी ‘मुभ’ गरेका छन्, ती सबै राष्ट्रपतिको बलमा नै गरेका छन् । धेरै निर्णयहरु शुक्रबारको दिन पारेर वा रात छिप्पी सकेपछि गरिएका छन् । आवेग, दम्भ वा जोडघटाउको हिसाब किताबबाट उनले गरेका आम निर्णयहरु संविधानको छिद्र खोजेर गर्न खोजिएका देखिन्छन् । यस्तो लाग्छ, राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीसँग राजनैतिक र कानुनी मात्र होइन कुनैपनि खाले सल्लाहकार नै छैनन् ।
