काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर बजारमा लगाएको पुँजीमा अरुले आँखा लगाउन नहुने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किनेको शेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने गरी अंकुश लगाउनु त्यति सकारात्मक नभएको उनले बताए । सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तुको आधारमा यस्तो निर्णय गर्न हुने थिएन,’ उनले भने ‘हामीले हाम्रो पुँजीको केही रकम शेयर बजारमा लगानी गर्ने गरेका थियौ । अब त्यसमा पनि बिक्री गर्नको लागि समय सीमा निर्धारण भएको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा कर्जा दिने, प्रमोटरकै रुपमा माइक्रोफाइनान्स तथा बीमा कम्पनीमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । यसका साथै बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा पनि लगानी गरेका हुन्छन् । दोस्रो बजारमा गरेको लगानीमा भने राष्ट्र बैंकले परिपत्र नै जारी गरेर १ वर्षसम्म यस्तो शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले यहि असार मसान्तसम्म भने पहिलाको जसरी नै सधै किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साउनदेखि भने शेयर खरिद गरेको १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
‘मार्केट भ्यालू अनुसार खरद बिक्री हुने हो,’ उनले भने ‘ १८/२० अर्बको कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै लगानी गरेर भएको होइन ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामुहिक लगानी कोष(म्युचुुअल फन्ट) लगायतका सह–वित्तीय कम्पनी खोलेर पनि लगानी गरिरहेका छन् ।
यसका साथै विषम परिस्थितिमा आउन लागेको यो मौद्रिक नीतिले अप्ठ्यारोमा परेका उद्यमी व्यवसायीलाई केहि न केहि राहत त दिनै पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय ऋणीहरू ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुनुहुन्न । यिनीहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो ऋणीहरूको आवश्यकता भन्दा पनि राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता हो ।
‘प्यान्डामिकका कारण अप्ठ्यारोमा परेका उद्यमी व्यवसायीलाई रिभाइ हुने अर्थात उनीहरूको उद्यम व्यवसायमा स्थायित्व कायम हुने हिसावले मौद्रिक नीति केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने हो,’ गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका तुलाधरले भने ‘उनीहरूलाई गति दिने सक्नुपर्छ । नत्र, हाम्रा ऋणीहरू डुब्नु भनेको हामीनै डुब्नु हो ।’
ऋणीहरूलाई यो महामारीका कारण कर्जा तथा कर्जाको ब्याज तिर्न समेत गाह्रो भएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता उद्यमी व्यवसायीलाई लक्षित गरि बढाएको पुनरकर्जा पनि सोचेको जति जान सकेको छैन । २० करोडमसम्मको सीमाले यो पुनरकर्जा जान नसकेको हो ।
अहिले कोभिडका कारण विशेष गरी पर्यटन उद्योगमा बढी असर परेको छ । ठूला होटल चलाएर बसेका व्यवसायीमा पुनरकर्जामार्फत उपलब्ध हुने कर्जा अत्यन्त न्यून हो । राष्ट्र बैंकले यो कर्जालाई बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न लगाउने हो भने यसको सीमा बढाएर पुनरकर्जाको आकार पनि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिले मात्रै पर्याप्त होइन, फिसिकल पोलिसीको पनि महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।
वित्तीय अवस्था नबिग्रिने गरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । त्यसकारण हामीले हाम्रा ऋणीहरूलाई आजको दिनमा कर्जाको पुनः संरचना गरेर होस या पुनः तालिकीकरण गरेर होस जे गरेर होस बचाउन सकियो भने यस वर्ष उठ्न बाँकी ब्याज अर्को वर्षमा आउँछ भन्ने हो । वित्तीय अवस्था नबिग्रिने गरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो समस्या फाइनान्स कम्पनीमा पनि त्यहि समस्या छ । तर, वाणिज्य बैंकको तुलनामा फाइनान्स कम्पनीहरू कम समस्या हुन्छ । कारण के भने फाइनान्स कम्पनीमा हाइफोथेटिकल लोन हुँदैन सबै कोलाटेरल बेसको मात्रै लोन हुन्छ । इम्पोर्ट लोन पनि हुँदैन जसले गर्दा वाणिज्य बैंकलाई जस्तो गाह्रो पर्दैन,’ उनले भने ।
फाइनान्स कम्पनीका कर्मचारीहरू सरकारले गरेको यो निषेधाज्ञामा सहज रुपले आवात जावत गर्न नपाएको गुनासो समेत उनले गरे । यस्तो अवस्थामा फाइनान्स कम्पनीहरूले सहजै सुविधाको कार्ड नपाउँदा विभिन्न प्रशासनबाट विभिन्न झमेला र सास्ती भोग्नु परेको पनि उनले बताए ।
‘हामी फाइनान्स कम्पनीहरूले बैंकहरूले जस्तै सेवा दिइरहेकापनि कार्डको विषयमा भने हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ,’ उनले थपे ‘यदि राष्ट्र बैंकले हामीले केही वर्षदेखि राख्दै आएको माग तथा सुझाव सम्बोधन गरिदिएको भए अहिले यस्तो नियति भोग्नु पर्ने थिएन ।’
फाइनान्स कम्पनीहरूले केही वर्षयता फाइनान्स कम्पनी नलेखी ‘वित्तीय बैंक’ भनेर लेख्न पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
