काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने भएको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर दैनिक आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘निषेधाज्ञाको समय पनि खादान्नलगायत ग्यास, तेल अभाव हुन दिदैनौ,’ उनले भने ‘कोभिडको चेन ब्रेक गर्नको लागि सबैलाई जिम्मेवार बनाउन लागेका छौं ।’ भोलिदेखि दैनिक हामी खाद्यान्न, ग्यास, तेललगायतका वस्तुको स्टक प्रकाशित गर्नेछौं ।’ आज मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतका संघ संस्थासँग छलफल गरेको छ ।
अत्यावश्यक सामग्री ओसारपसारमा कुनै अवरोध आएमा सिधै फोन गर्न उद्योग मन्त्रालयले भनेको छ । मन्त्रालयले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि उच्चस्तरीय ¥यापिड रेस्पोन्स टिम बनाएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणाली सुचारु राख्न मन्त्रालयले टिम बनाएको हो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु लगायतको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ । निषेधज्ञाको यो समयमा खानेपानी, दाल, चामल, नुन, तेल, औषधि, दुग्धजन्य तथा अन्य खाद्य सामग्री लगायतको निर्वाध ओसापसार गर्न दिइनेछ ।
मन्त्रालयले कृषिजन्य तथा पशुजन्य सामग्री आपूर्तिको विषयमा डा. श्रीराम घिमिरे र उत्पादनशील उद्योगका लागि नारायणप्रसाद दुवाडी र वैदेशिक व्यापारको हकमा डा. नारायण प्रसाद रेग्मी, आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि प्रेम कुमार श्रेष्ठ, स्थानीय प्रशासनको सहयोग तथा आवागमन सहजताका लागि जनकराज दाहाललाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ ।
गत वर्षजस्तो अत्यावश्यक वस्तु ओसार पसारका लागि कुनै समस्या नहोस् भन्ने उदेश्यले मन्त्रालयले यस्तो तयारी थालेको हो । निशेषआज्ञाका समयमा कुनै पनि अत्यावश्यक सामग्री ओसारपसार गर्न कुनैपनि समस्या नहोस् भन्नका लागि तयारी गरेका हौं ।’ मन्त्रालयले उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग छलफल गरेको हो ।
निषेधज्ञाको निजीक्षेत्रसँग छलफलपछि मन्त्रालयले अत्यावश्यक सामाग्री बोकेका सवारीलाई सम्बन्धित उद्योगले नै अनुमति दिन सक्ने निर्णय गरेको छ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित उद्योगले नै पत्र दिई पासको व्यवस्था गर्न सक्ने निर्णय भएको छ ।
