काठमाडौं । सुनचाँदी ब्यवसाय आवद्ध तीनवटै महासंघले संयुक्तरुपमा निर्माण गरेको कार्यदलको संयुक्त बैठकले सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट भाषण मार्फत् गरेको अब्यवहारिक नीति ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
बजेट बक्तब्य मार्फत् सुनलाई विलासिताको वस्तुको सूचिमा राख्दै २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने, भन्दास दरमा ५० प्रतिशत वृद्धिगर्ने, विदेशवाट नेपाल आउने ब्यक्तिले ल्याउन पाउने गहनामा महिला र पुरुषकालागि फरक फरक ब्यवस्थ गर्ने लगायका विभेदकारी र अब्यवहारिक नीति बनेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त बैठकले सुनचाँदी ब्यवसायमा असर पर्ने बिषयहरुहरुलाई तत्काल सुधार गर्न समेत माग गरेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघमा अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले सुनचाँदी ब्यवसायी नीतिको सवै जिल्ला शाखा मार्फत विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र वुझाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले बजेटमा ब्यक्त भएका सुनचाँदी ब्यवसायी विरोधी नीति परिमार्जन गर्न अर्थ मन्त्रालय र उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा संयुक्त ज्ञापनपत्र पेश गर्ने, संयुक्त कार्यशाला गोष्ठिको आयोजना गर्ने र संयुक्त कार्यदलले गर्ने कार्यको ब्यवस्थापनकालागि महासंघका उपध्यक्ष विपेन्द्र रामुदामुलाई संयोजक तोक्ने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ ।
