काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका दुई पार्टीको बहुमत र पार्टी एकतासँगै एकल पार्टीको बहुमत र झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली नेतृत्व गरेका ओलीको बहिर्गमन ९३ सिटमा खुम्चिएको शक्तिसँगै भयो । तर, उनले योबीचमा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक विकास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि ‘असाधारण’ काम गर्न सफल भएको दाबी गरे ।
ओलीले यसो भनेर बाहिरिँदै गर्दा ओली शासनले ‘पराई’ ठानेकाहरु कसरी पेलिँदा रहेछन् भन्ने एउटा सशक्त उदाहरणमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका एकजना कर्मचारी छन् जसले नेपाल सरकारको सचिव भएर अवकाश हुनै लाग्दा समेत अहिलेसम्म मन्त्रालयमा काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।
उनी हुन् वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल । २०७३ पुस १५ गते उनी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका थिए । भर्खरै बढुवा भएका सचिवलाई साधारणतया कम महत्वपूर्ण निकायमा पदस्थापन गरिन्छ । त्यसैले उनी मन्त्रालयमा छिर्ने अवसर पाएनन् । पछि चुनावी माहौल र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण उनले महत्वपूर्ण ठाउँमा अवसर पाएनन् । तर, जब ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो उनलाई काँग्रेसनिकट कर्मचारीको आशंका गरियो, जति नै राम्रो काम गरे पनि ओली सरकार उनीप्रति सकारात्मक कहिलै भएन ।
को हुन् शर्मा ?
बागलुङ घर भएका शर्मा २०५१ सालमा संसद सेवाबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सेवाको ८ वर्षपछि उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासन सेवाको उपसचिव बने । त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् २०६५ सालमा उनस् सहसचिवमा बढुवा भएका थिए ।
निजामति कर्मचारीले आफ्नो कार्यकौशल देखाउने भनेको सहसचिव हुँदा हो । उनले सहसचिव हुँदा गरेका कामहरु अहिले पनि प्रशंसनीय मानिन्छन् । सहसचिव हुँदा उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग लगायतमा रहेर उनले सो विभागको प्रशासनिक एवं संरचनागत सुधारमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा हुने गरेको छ । सहसचिव हुँदा उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेर समेत काम गरेका थिए ।
सचवमा बढुवा भएको करिब साढे ४ वर्षमा उनी कर्णालीको क्षेत्रीय प्रशासक, पोखराको क्षेत्रीय प्रशासक बने । तीनै तहको चुनाव सकिएको अवस्थामा सशक्त भूमिका नहुने निर्वाचन आयोगमा उनलाई केही समय सरुवा गरियो । त्यसपछि निकै प्राविधिक निकाय मानिने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उनलाई पठाइयो ।
अहिले उनी प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव छन् । यो आयोग राष्ट्रिय स्रोत साधनलाई संविधानबमोजिम बनेका तीनवटै तहको संरचना उचित बाँडफाँट गर्न सिफारिस गर्ने निकाय हो । यसअनुसार शर्माको नेतृत्वले संघीयताको सबल कार्यान्वयनका सरकारलाई सिफारिस र खबरदारीको काम समेत गर्दै आएको छ । लामो समय पदाधिकारी विहीन भएको यो संस्थामा उनले गरेको कामको प्रशंसा नै हुने गरेको छ । तर, यो ठाउँमा उनको ‘पदस्थापन’ भने शोभनीय नरहेको उनी निकट कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
‘उहाँ पहिलेदेखि नै क्षमतावान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । तर, सरकार उहाँप्रति कहिलै सकारात्मक भएन, उनको क्षमतालाई बुझेन,’ शर्माबारे टिप्पणी गर्दै एकजना सहसचिवले भने, ‘निर्वाचनपछि बनेको दुई तिहाइबो सरकार उनीप्रति कहिलै सकारात्मक भएन ।’
सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष रहने व्यवस्था अनुसार आगामी पुसमा उनको अनिवार्य अवकाश हुँदैछ । सो समयसम्म आयोगमै रहे भने शर्मा यस्ता व्यक्ति हुनेछन् जसले पूरा कार्यकाल काम गरेर पनि कुनै मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर फाइल पेश गर्न पाएनन्/गर्नु परेन ।
पदस्थापनबारे नेपालअर्थले सचिव शर्मासँग बझ्ने प्रयास गर्यो । तर, उनले यसबारे कुरा गर्न चाहेनन् । ‘साढे ४ वर्षसम्म पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा सचिव शर्माले भने, ‘यसबारे कुरा नै नगरौं । बरु हाम्रो आयोगको बारेमा धेरै विषय मिडियामा आउनुपर्ने कुराहरु छन् । आउनुस् त्यसबारे छलफल गरौं ।’
