काठमाडौं । लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं व्यवसायीहरु समेतको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको विषय हो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन । चालु पुँजी कर्जाको नाममा कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामा निकै कडाइ गरेको थियो । तर व्यवसायी र बैंक दुवैले भने यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर यो व्यवस्था हटाउन लबिङ गरे । बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नै बोेलाएको बैठकको फोरमहरुमा यस्तो सुझावहरु दिएका थिए ।
अहिले मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जाको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । तर, व्यवसायीले दिएका सुझावको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक मौन छ ।
मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ९३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसो त निजी क्षेत्रका तीनवटै महासंघले पाँचचारे होटलमा कार्यक्रम गरेरै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव पत्र बुझाएका थिए । सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षको हैसियतले चन्द्र ढकालले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन सुझाव दिएका थिए । सो क्रममा उनी अस्वभाविक रुपमा चाकडीमा शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए ।
तर, मौद्रिक नीतिमा भने निजी क्षेत्रको सुझावलाई वेवास्ता गरेको छ । केबल बैंकिङ क्षेत्रको सुझावलाई मात्रै समेट्ने उल्लेख गरेको छ ।
हुन त चालु पुँजी कर्जामा बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सुझावमा धेरै ठूलो अन्तर छैन । बैंकिङ क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन हुँदा निजी क्षेत्रको सुझाव समेत सम्बोधन हुने अवस्था रहन्छ । तर, निजी क्षेत्रको सुझावको विषय नै उल्लेख नै नगरेर राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई सबक सिकाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
शेखर गोल्छाको कार्यकाल सकिएपछि चन्द्र ढकाल गत चैतदेखि महासंघका अध्यक्ष छन् । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्थाको रुपमा निजी क्षेत्रको सरोकारका विषयको सबैभन्दा ठूलो जस र अपजस उनैलाई जान्छ । त्यसैले पहिलो बजेट र पहिलो मौद्रिक नीति उनको योग्यताको परीक्षणको विषय थियो । तर, कम्तीमा राष्ट्र बैंकले उनलाई यसपटक असक्षम प्रमाणित गरिदिएको छ ।
