भारतमा सेमीकन्डक्टर उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न करिब डेढ वर्षअघि मोदी सरकारले विभिन्न सहुलियत दिने निर्णय गरी राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेका थिए । तर त्यसलाई पूरा गर्न चालिएका कदममा हतार र योजनाको अभाव छ ।
अमेरिकी विशाल माइक्रोनले गुजरातमा विधानसभा र परीक्षण सुविधामा ३ अर्ब डलर लगानी घोषणा गर्यो । त्यसको एक दिन पछि, ताइवानको फक्सकनले चिप बनाउने प्लान्टको लागि भारतको वेदान्तसँग गरेको १९.५ अर्ब डलरको सम्झौताबाट बाहिरियो ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार कम्तिमा दुई थप कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी योजनामा ब्रेक लगाएका छन् ।
अमेरिकासँग क्रिटिकल एण्ड इमर्जिङ टेक्नोलोजीज (आईसीईटी) सम्झौता अन्तर्गत सेमीकन्डक्टर आपूर्ति सुधार गर्नका लागि सम्झौताहरू भए । त्यसपछि पछिल्लो हप्तामात्रै भारतले जापानसँग पनि सम्झौता गरेको छ ।
कार्नेगी इन्डियाका फेलो कोणार्क भण्डारी भन्छन्, ‘राम्रो नीति र अनुदानले सरकारको यो कार्यक्रमको राम्रो सुरुवात गरेको छ । तर अब प्रविधि भारतमा हस्तान्तरण गर्ने समय आएको छ, तब मात्रै भारत उत्पादन केन्द्रको रुपमा अगाडि बढ्न सक्छ ।’
‘कम्पनीहरूले प्रविधि ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा व्यवसायिक वातावरण, स्थानीय बजार, निर्यात सम्भावना, पूर्वाधार र प्रतिभा जस्ता धेरै कारकहरूमा भर पर्छ’, उनी भन्छन् ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यीमध्ये केही कुरा मात्रै सही अवस्थामा देखिन्छन् ।
कहाँ पुग्यो भारत ?
सेमीकन्डक्टर आधुनिक जीवन र हाम्रो डिजिटल जीवनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ । तिनीहरू साना स्मार्टफोनदेखि लिएर ठूला डाटा केन्द्रहरूमा समेत प्रयोग गरिन्छ ।
सेमीकन्डक्टर टेक्नोलोजीले इलेक्ट्रोनिक सवारी साधनहरूमा साथै एआई एप्लिकेशनहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
डेलोइटका अनुसार भारतले विश्वको चिप मागको पाँच प्रतिशत पूरा गर्न सक्षम छ । सन् २०२६ मा यो दोब्बर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतको घरेलु बजार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । तर चिप बनाउन धेरै चरणहरू छन् – उत्पादन विकास, डिजाइन, एटीपी (फेब्रिकेशन, एसेम्बली, परीक्षण, प्याकेजिङ्ग) र समर्थन ।
डिजाइन राम्रो बनाउन भारतले बलियो कदम चालेको छ तर निर्माण प्रकृयामा सुरुवातदेखि नै राम्रोसँग काम गर्न जरुरी हुन्छ ।
डेलोइटका साझेदार कथिर थन्डावरायन भन्छन्, ‘विश्वभरका चिप डिजाइन गर्ने कामदारमध्ये २० प्रतिशत भारतीयहरू छन् । यस काममा ५०,००० भारतीयहरू संलग्न छन् ।’
इंटेल, एएमडी र क्वालकम लगायत अधिकांश अर्धचालक कम्पनीहरूको भारतमा विकास केन्द्रहरू छन् । तिनीहरूले स्थानीय इन्जिनियरिङ प्रतिभा प्रयोग गर्छन् ।
तर आगामी दिनमा प्रशिक्षित व्यक्तिहरू थप्न कम्पनीहरूलाई गाह्रो हुन सक्छ । डेलोइटका अनुसार यदि लगानी आउन थाल्यो भने मूल्य शृङ्खलामा करिब २.५ लाख मानिसको आवश्यकता पर्नेछ । त्यसैले शैक्षिक क्षेत्रका मानिसहरु र उद्योगबीच समन्वय सुधार गर्न आवश्यक छ ।
यही मागलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आफ्नो ‘चिप्स टु स्टार्टअप’ योजनाअन्तर्गत ८५ हजार इन्जिनियरलाई तालिम दिइरहेको छ ।
भारतको अवस्था
यस बाहेक, लजिस्टिकमा ग्लोबल रैंकिंगमा सुधार, पूर्वाधार र दक्षता श्रेणीमा सुधार, राम्रो पावर ग्रिड आदि सेमिकन्डक्टर उत्पादनको लागि महत्त्वपूर्ण छन् । यी सबै सुधार गरेर भारतले विश्वमा आफ्नो स्थान बलियो बनाएको विज्ञहरुको विश्वास छ ।
भूराजनीति पनि भारतको पक्षमा छ, किनभने अमेरिकाको ध्यान आफ्नो सेमीकन्डक्टर चेनका लागि चीनबाहेक अर्को देश खोज्ने हो । थान्डावरायण भारत अमेरिकाको मित्र राष्ट्र भएको बताएका छन् । अमेरिकी कम्पनीहरूलाई आउटसोर्स समर्थन चाहिन्छ, भारत चीनको विकल्पको रूपमा उभिन सक्छ ।
आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) जस्ता बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूमा उपस्थित नहुने जस्ता संरक्षणवादी व्यापार नीतिले यसमा असर पुर्याउन सक्छ ।
भण्डारी भन्छन्, ‘यदि चीन आफ्नो देशमा रहेको सेमिकण्डक्टर कम्पनी अन्य देश लैजान चाहन्छ भने भीयतनाम जस्ता देशमा धेरै सीमाशुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । किनभने दुवै आरसीईपी सम्झौतामा छन् । र सम्झौताअन्तर्गत नै सीमाशुल्कमा छुट दिइने व्यवस्था छ । ’
अवरोधहरू कहाँ छन् ?
कम्पनीहरूले भारतलाई व्यापार गर्न ‘गाह्रो’ देश ठान्छन् ।त्यसैले अब भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको चिप निर्माताहरूका नजरमा आफूलाई विश्वव्यापी विकल्पको रूपमा स्थापित गर्नु हो ।
भारत सफ्टवेयर क्षमताको लागि परिचित भएतापनि वास्तवमा हार्डवेयर क्षमताहरू छैनन् । विगत केही वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढेको छैन ।
यसलाई परिवर्तन गर्न र आफ्नो सेमीकन्डक्टर मिसनलाई सफल बनाउन भारतलाई ‘आधारभूत र दिगो सुधार’ आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘यसमा भन्सार÷कर, सीमाशुल्क र पूर्वाधारको अभावसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’, अमेरिकामा रहेको सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन फाउन्डेसनका नवप्रवर्तन नीतिका उपाध्यक्ष स्टीफन इजेलले बीबीसीलाई भने ।
उनका अनुसार, ‘यदि सेमीकन्डक्टर एटीपी वा फ्याबहरू आकर्षित गर्नु यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिहरू मध्ये एक होइन भने भारतले लामो समयसम्म चीन, युरोपेली संघ वा अमेरिका जस्ता देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछैन’ । ती क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भारतको मात्र नीति नभएको र अन्य देशले पनि अनुदान दिइरहेको उनी बताउँछन् ।
इजेलका अनुसार प्रायः कम्पनीहरूले सब्सिडीको बारेमा नसोची नगरी आफ्नो कम्पनी अर्को देशमा सार्ने छैनन् । ‘किनभने त्यहाँ तिनीहरूसँग आपूर्तिकर्ताहरू, साझेदारहरू, ग्राहकहरू, रसद नेटवर्कहरूको प्रणाली छ । कानूनहरू फरक भएका कारण ती अन्य देशहरूमा लैजान गाह्रो छ’ ।
भारतले दिने अनुदानलाई कम्पनीहरूमा अझ राम्रोसँग पुर्याउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
हाल, चिप उत्पादन मूल्य शृङ्खलामा प्रत्येक चरणमा सब्सिडीहरू दिइन्छ । त्यसो गर्नभन्दा देशले अरु नै उपाय लगाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, इन्जिनियरहरूका लागि प्रशिक्षण स्कूलहरूमा वा चिप्सको वास्तविक निर्माणमा भन्दा सेमिकण्डक्टर एटीपी र डिजाइन सपोर्टमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
इजेलले सरकारलाई ‘चमकिलो कुरा’ मा मात्र फस्न नहुने चेतावनी दिए ।
यद्यपि, यस प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनु ‘देशको लागि ठूलो प्राविधिक छलांग’ हो र सरकारले यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने प्रयास गर्नु सही नै हो ।
स्वदेशी इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन १०० अर्ब डलर नाघेकाले देशमा उत्पादन सुविधा नहुँदा भारतको आयात लागतमा गम्भीर असर पर्ने भण्डारीले बताए ।
त्यहाँ धेरै खतरा छ
यो सेमीकन्डक्टर जुवामा भारतको धेरै कुरा दाउमा लागेको छ । प्रारम्भिक दिनहरूमा केही गल्तीहरू भए, तर वर्षौंको ढिलाइ पछि, अन्ततः त्यहाँ एक समर्पित नीति आएको छ जुन सही दिशामा जाने देखिँदै छ ।
भण्डारी भन्छन्, ‘विगतका गल्ती सच्याउने उपयुक्त समय यही हो’ ।
‘भूराजनीतिक ताराहरूले मद्दत गर्न पङ्क्तिबद्ध बसेका छन् । भाँचिएको आपूर्ति शृङ्खला भएको अस्थिर संसारमा, भारतले आफैलाई एक चौबाटोमा भेट्टाउँछ । या त यसले हार्डवेयर उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन गम्भीर प्रयास गर्न सक्छ या अवसरलाई हातबाट उम्किनका लागि छोडिदिन सक्छ ।’
बीबीसी
