काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संसोधनमा महासंघको माग आंशिक रुपमा संशोधन भएकोमा सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै महासंघले सो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु पुँजी कर्जा मार्गर्दर्शन संशोधन गरेर सार्वजनिक थियो । तर सोही दिन एकिकृत निर्देशनमा संसोधन गरि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
एकिकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरि कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्तर्सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही वनाउनुका साथै बैंक वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गै अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमा तत्काल संसोधन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
यसैगरि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भैरहेको प्रति पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
यसरी सामाजिक सदभाव र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरि भैरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यस तर्पm सचेत रहन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
