भारतलाई नेपाल र बंगलादेश मध्ये कुन चाहिँ छिमेकी राष्ट्र छान्ने भन्ने अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाल र बंगलादेशले विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय निर्देशक पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
भारतमा यसै साता हुने जी–२० शिखर सम्मेलन बाहेक यो चुनावमा पनि छलफल हुन सक्छ ।
भारतीय पत्रिका द हिन्दूले यस विषयमा भारतको विवादास्पद अडानलाई प्रमुख स्थान दिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालय निर्देशकको पदका लागि आगामी अक्टोबर ३० देखि नोभेम्बर २ सम्म नयाँ दिल्लीमा बन्द कोठा भित्र निर्वाचन हुँदैछ ।
यसमा ११ सदस्य राष्ट्रले भोट हाल्नु पर्ने हुन्छ र जसले बढी भोट ल्याउछ त्यो विजेता हुनेछ ।
मतदान गर्ने देशमा बंगलादेश, भुटान, उत्तर कोरिया, भारत, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र टिमोर–लेस्टे छन् ।
भारतकी पुनम क्षेत्रपाल सिंह सन् २०१४ देखि यो पदमा थिइन् ।
भारतको अडान के होला ?
भारतीय पत्रिका द हिन्दूले भारतको अडान के हुन्छ भनेर भारत सरकारका अधिकारीहरुलाई सोध्दा निर्णयका लागि अझै समय बाँकी रहेको उनीहरुले बताएका थिए ।
तर, भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा बंगलादेशकी उम्मेदवार साइमा वाजेदको बलियो हात रहेको अधिकारीहरूले सङ्केत गरेका छन् ।
त्यसको एउटा कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको छोरीलाई समर्थन गर्नु पनि हो ।
अधिकारीले यो पनि भनेका छन् कि संयुक्त राष्ट्रको प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि चुनावमा विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण–पूर्वी एसियाली (एसईएआरओ) का सदस्य राष्ट्रहरूको बांग्लादेश र नेपालसँग छलफल र कुराकानीमा धेरै निर्भर गर्छ ।
यस्तो प्रकारको चुनावमा पारस्पारिक सम्बन्धको आधारमा भोटिङ हुन्छ । मतलब यदि कुनै देश कसैको समर्थन गर्छ भने संयुक्त राष्ट्रमा कुनै अर्को मुद्दामा आफ्नो लागि समर्थन माग्न सक्छन् ।
शम्भुप्रसाद आचार्य हाल विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससको कन्ट्री स्ट्राटेजी एण्ड सपोर्टका निर्देशक र जेनेभाको मुख्यालयमा कार्यरत छन् ।
अहिलेको भूमिकाका लागि आचार्यको अनुभव निकै राम्रो मानिन्छ ।
उता साइमा वाजेद एक मनोवैज्ञानिक र बंगलादेश सरकारको सल्लाहकार हुन् । उनी उच्चस्तरीय कूटनीतिक नियोगको पनि हिस्सा भइसकेकी छिन् ।
द हिन्दूले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ कि साइमा वाजेद पनि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना – आफ्नी आमा सँग जी–२० सम्मेलनमा भाग लिन भारत आउन सक्छिन् ।
टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस कसको पक्षमा छन् ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस जी–२० सम्मेलनमा भाग लिन दिल्ली आउनेछन् । उनको साथमा संस्थाका वरिष्ठ अधिकारी पनि रहनेछन् ।
यी व्यक्तिहरूले आफ्ना सहकर्मी आचार्यलाई साथ दिने विश्वास गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा दुवै दल आ–आफ्नो उम्मेदवारका लागि एएसईआरओ देशलाई मनाउन सक्रिय हुनेछन् । यससँगै नेपाल र बंगलादेश दुवैले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मुलुकलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नेछन् ।
साइमा वाजेद आसियान शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीनसँग बुधबार इन्डोनेसिया पुगेकी छिन् ।
साइमा वाजेदले जकार्तामा इन्डोनेसियाका विदेशमन्त्री रेत्नो मार्सुदीलाई भेटेकी थिइन् । वाजेदले म्यानमार र थाइल्यान्डको समर्थन पनि जुटाउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।
एक सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा साइमा वाजेदले भनिन्, ‘बंगलादेश र इन्डोनेसियाबीचको द्विपक्षीय वार्ता राम्रो भयो, हामी दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं’ ।
साइमा वाजेद यसअघि अगस्टमा हुने ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुन आफ्नी आमासँग दक्षिण अफ्रिका गएकी थिइन् ।
यस भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पनि भेट गरेकी थिइन् ।
नेपाल सरकार पनि सक्रिय छ
बंगलादेश आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय देखिए पनि नेपाल पनि पछि परेको छैन ।
द हिन्दुको प्रतिवेदनमा नेपालले पनि आफ्नो अभियानलाई तीब्र बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
हालै काठमाडौंमा सेरो सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरुको बैठक बसेको थियो ।
कूटनीतिक श्रोतलाई उद्धृत गर्दै द हिन्दुले लेखेको छ कि, आचार्यले उक्त भेटमा प्रस्तुति दिएर स्वास्थ्य अधिकारीको रुपमा आफ्नो पेशालाई ध्यानमा राख्दै सहयोगको अपिल गरेका छन् ।
आचार्य विगत २४ वर्षदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठनको जेनेभास्थित मुख्यालयमा कार्यरत छन् ।
यस निर्वाचनलाई लिएर नेपाल सरकार पनि सक्रिय रहेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगको अपेक्षा गरेको विश्वास गरिएको छ ।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूको लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को निवेदन खारेज
हिन्दुस्तान टाइम्सको समाचार अनुसार सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूले अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार गर्नुअघि दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड हुनुपर्ने भनिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।
यस निवेदनमा न्यायाधीशले अवकाश पाएलगत्तै राजनीतिक पद नलिई दुई वर्ष कुर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा कानून ल्याउने काम केन्द्र सरकारको हो र यो कानून नभएसम्म न्यायाधीशहरूले यस्तो पदको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताएको छ ।
उक्त निवेदन बम्बई लयर्स एशोसिएसनको तर्फबाट दायर गरिएको थियो ।
यो निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र सुधांशु धुलियाले गरेका थिए ।
न्यायाधीश कौलले आफ्नो आदेशमा भने, ‘लोकसभाको लागि निर्वाचन, राज्यसभाको लागि मनोनयन... यी सबैमा हामी संलग्न हुन सक्दैनौं । सेवानिवृत्त न्यायाधीशले यस्तो पद स्वीकार गर्ने वा नगर्ने यो न्यायाधीशको विवेकमा छोडिनु पर्छ ।’
