ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ, अध्ययन अनुसन्धानको सवालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) अरुभन्दा एक कदम अगाडि छ । अर्थात् प्राज्ञिक वा प्राक्टिकल दुवै विषयमा केयु ‘वर्ल्ड ट्रेन्ड’भन्दा बाहिर छैन । भर्खरै चर्चा सुरु भएको ‘ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब’ स्थापना र यसको सम्भावित परिणामका सम्बन्धमा केयुले सरकारी निकायलाई झक्झक्याउँदै हिँड्नु यसैको एउटा प्रमाण हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको अधिकतम प्रयोगले वातावरणमा पारेको र पार्ने प्रभाव कहालिलाग्दो बन्दै गइरहेको छ । यतिबेला विश्वका धेरै देश यही चिन्तालाई हटाउन चिन्तन गर्न लागिपरेका छन् । केयुले एक बर्षअघि ‘ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब’ स्थापना गरेर विश्वले जस्तै वातावरण मैत्री बैकल्पिक उर्जाको वकालत गर्दै आएको छ । यस अभियानको सुरुवातमा उसले नेपाल आयल निगमको साथ पाएको छ । र, यस ल्याबको नेतृत्व गर्दै आएका छन् डा. विराज सिंह थापाले ।
हाइड्रोजनबाट नेपालमा आयातित इन्धन, ग्यासका साथै रासायनिक मल विस्थापन गर्न सकिनेमा डा. विराज थापा ढुक्क बन्दै गएका छन् । अबको ६ महिनाभित्र हाइड्रोजनवाट गाडी कुदाएर देखाउने संकल्प समेत गरिसकेको छ, डा. विराज टिमले । प्रस्तुत छ, यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर नेपालअर्थ डटकमका लागि पेशल आचार्य र दिवस गुरागाईंले काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक तथा ‘ग्रिन हाइड्रो ल्याब’का प्रमुख डा. विराज सिंह थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश –
काठमाडौं विश्वविद्यालय यतिवेला पेट्रोलियम पदार्थको बिकल्पकालागि हाइड्रोजन ल्याब नै स्थापना गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । यो कति संभावना भएको विषय हो ?
– काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनबारे अध्ययन सुरु गरेको एक वर्ष भयो । विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अनुसन्धानको पाठ्यक्रम विकास गरेर हामी अघि बढेका छौं । ‘हाइड्रोजन ल्याब’ पनि अध्ययन–अनुसन्धानकै लागि हो ।
नेपालमा हाइड्रोजन सम्बन्धि सन् २००५–०७ तिर कुरा भएको थियो । तर, विश्वमा भन्ने हो भने हाइड्रोजन धेरै पुरानो विषय हो । यसमाथि २ सय २१ बर्षअघि नै खोज अनुसंधान भएको छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको सहज उत्पादन सुरु भएपछि अनुसंधान ओझेलमा परेको हो । अहिले फेरि यसमाथिको अनुसंधान निश्कर्षमा पुग्न लागेको छ । र, हामी पनि यसको नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने तहमा पुगेका छौं ।
पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, रासायनिक मल आदि विस्थापनकालागि हाइड्रोजन नै उत्तम विकल्प हो र यो सम्भव छ भन्ने अनुसन्धानको निश्कर्ष हो ।
हाइड्रोजनको उत्पादन विधि के हो ? र, यसको उपयोगिताका सम्बन्धमा पनि प्रष्ट पारिदिनुस् न ।
– सरल भाषामा भन्दा पानीबाट बिजुली निकालेर त्यो बिजुलीलाई पनि टुक्र्याएपछि हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । हाइड्रोजनबाट बिजुली र बिजुलीबाट हाइड्रोजन पनि निकाल्न सकिन्छ ।
१ किलोग्राम हाइड्रोजनबाट ५० युनिट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । २ किलो हाइड्रोजन सिलिन्डरमा भर्ने हो भने त्यो १ सय युनिट बराबरको बिजुली हुन्छ । यसले एक महिनासम्म एउटा घर चलाउनलाई सामान्यतया पुग्छ । अर्को कुरा ब्याट्रीभन्दा चार सय गुणा हलुका हुन्छ, हाइड्रोजन । यसले ठूला तथा मालबहाक गाडी, जहाज आदि सबै यातायातका साधन सञ्चालनका लागि सहज बनाउँछ ।
बैंक, सपिङ कम्प्लेक्स आदिकालागि जेनेरेटरभन्दा यो धेरै राम्रो विकल्प हुनसक्छ । फलाम पगाल्ने, इँट्टा भट्टालगायतका उद्योगमा कोइला बालेर प्रदूषण गरिरनुपर्दैन । यी सबैलाई हाइड्रोजनले बिस्थापित गर्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, रासायनिक मल सबैलाई हाइड्रोजनले विस्थापन गर्न सक्छ ।
नेपालले कसरी उत्पादन गर्न सक्ला हाइड्रोजन ? सम्भावना के कस्तो छ?
– अबको केही बर्षदेखि नै नेपालमा बिजुली खेर जाने कुरा आइरहेको छ । त्यो बिजुली के गर्ने भन्ने विकल्प पनि छैन । विदेशमा बेच्नेभन्ने कुरा पनि विविध कारणले त्यति सहज छैन । यो सबै कुरालाई हेरेर तथा विकसित राष्ट्रले समेत महत्व दिएको हाइड्रोजन विकास गर्नुपर्छ भनेर विश्वविद्यालय संस्थागत रूपमा लागेको हो । यो पूर्ण सम्भव प्रविधि भएकाले संसार यसमा केन्द्रित हुँदै गएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको बिकल्प खोज्न संसारका कुन कुन देश कसरी लागेका छन् ?
– पेट्रोलियम पदार्थले सारा संसारमा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्यो र पर्यावरण चक्रमै असर पुर्यायो । अबको १० बर्षपछि वा २० वर्षपछिको अवस्था झनै विकराल बन्दै जाने पक्का छ । यसैका लागि विश्वका धेरै देशले पेट्रोलियम पदार्थबाट सन् २०३० देखि २०५० सम्ममा मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर निश्कर्ष निकालेका छन् ।
अमेरिका, चीन, बेलायतलगायतका देशले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र प्रयोगलाई शून्यमा झार्ने योजना बनाइरहेका छन् । र, विभिन्न नियम, कानुनहरू समेत अख्तियार गर्न थालेका छन् । हाइड्रोजन, सौर्य ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् ।
नर्वे यसको अब्बल उदाहरण हो । नर्वे २०२५ सम्ममा नयाँ पेट्रोल र डिजेल कार बिक्री बन्द गर्ने योजनामा छ । बेलायतले सन् २०२५ पछि आफ्नो देशमा कोइला प्रयोग गर्न नपाउने कानुन ल्याएको छ । यस्ता कानुन र घोषणाहरु अबका दिनमा प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा बढ्ने छन् ।
तपाईंहरु हाइड्रोजन सम्बन्धी आफ्नो र संसारले गरेको अनुसन्धान सुनाउँदै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा जानुभएको छ । कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?
– हामीले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायतलाई भेटेर भनेका छौं । हाइड्रोजनलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर मार्गचित्र पनि देखाएका छौं । यस सम्बन्धमा कोही पनि विरोधी चाहिँ हुनुहुन्न । सवैले चासोका साथ सुन्नु भएको छ । र, सहयोग गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । नेपाल आयल निगमले त हामीलाई सवैखाले सहयोग गरेर यस बारेमा अनुसंधानगरी निश्कर्षमा पुग्न हौसला दिएको छ ।
हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने त भनियो । तर आर्थिक र प्राविधिक हिसावमा चाहिँ कत्तिको सम्भव छ ?
– नेपालसँग भएको अतिरिक्त ऊर्जालाई उचित नीति बनाएर उत्पादन नगर्ने हो भने ‘बाल कि फाल’को अवस्था आउँछ । नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) परियोजनाहरू नेपालमा धेरै छन् । यसलाई न्यूनतम मूल्यमा हाइड्रोजनको उत्पादनका लागि उपलब्ध गराउने हो भने सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने छ ।
अहिले विश्व बजारमा हाइड्रोजनको मूल्य प्रतिकेजी ५ डलर तोकिएको छ । हामीलाई के लाग्छ भने फाल्नुपर्ने बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा ‘कन्भर्ट’ गर्ने हो भने प्रतिकेजी एक डलरसम्ममा उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको विश्व बजारको तुलनामा एकतिहाइमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसो हुँदा विश्व बजारसँग हामी खुलेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । हाम्रो हाइड्रोजनको मूल्य कम हुनेबित्तिकै विश्व बजार पक्कै आकर्षित हुने नै छ । यो नै मुलुक समृद्ध बनाउने उपयुक्त उपाय पनि बन्न सक्छ ।
हाइड्रोजन सम्बन्धमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको अबको स्टेप के हो ?
–पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको इन्जिन निकालेर हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीका पार्टपुर्जा राखेर यहीं आफैंले डिजाइन गरेर कुदाउने तयारी गरिरहेका छौं । यसका लागि आवश्यक हाइड्रोजन पनि उत्पादन गर्दै छौं । अर्थात हामी प्रमाणित गरेर देखाउने पक्षमा छौं ।
हाइड्रोजनबाट चल्ने बस सञ्चालनमा ल्याएर सम्भव छ है भनेर देखाउन खोजेका हौं । र, यो काम ६ महिनाभित्र गरेर देखाउँछौं । एउटा बस सञ्चालन गरेर देखाउन सक्यौं भने यसबाट हजारौं गाडी गुड्न सक्छन् ।
त्यसैगरी जलविद्युत्बाट निस्केको हाइड्रोजन र सिमेन्ट उद्योगबाट निश्केको कार्बनडाइअक्साइड मिलाएर मिथेन ग्यास उत्पादन गर्न सक्छौंं । आयल निगम वा अन्य कुनै संस्थासँग मिलेर एउटा एलपीजी रिफिलिङ सेन्टर बनाउन सकेमा यसले नेपालमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा अध्ययन अनुसन्धानबाट निश्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएर सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो पहिलो काम हो । यसकालागि सरकारले उचित नीति नियम बनाउन जरुरी छ । र, फेरि पनि नयाँ नयाँ अध्ययन अनुसन्धान, निश्कर्ष अनि यसको प्रयोग र सहजीकरणमा भूमिका खेल्नु नै काठमाडौं विश्वविद्यालयको मुल दायित्व हो र हुनेछ ।
तपाईंहरुको अनुसन्धान र निश्कर्षवाट सरकार प्रभावित भयो भने के हुन्छ ? भएन भने के हुन्छ ?
– सरकारले बुझ्यो र हामीले भनेजस्तै एउटा नियमनकारी संस्था बनायो भने काम छिटो अघि बढ्छ । विश्वका विकशित देश जस्तै हामी पनि सँगसँगै हिड्ने प्रयासमा हुन्छौं । सरकारले सुनेन भने काठमाडौं विश्वविद्यालय मात्र होइन, मुलुलक नै पछि पर्छ ।
सरकारको पूर्ण साथ पाउनु भयो भने कति बर्षभित्रमा कस्तो सफलता प्राप्त होला ?
– सरकार आजकै मितिदेखि सक्रिय हुने र आवश्यक नीति नियम बनाएर संरचना तयार गर्न थाल्ने हो भने अबको १० बर्षभित्र हामी पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास र रासायनिक मललाई बिस्थापन गर्न सफल हुनेछौं । अझ हामी हाइड्रोजन निर्यात गर्न समेत सक्षम बन्ने छौं ।
हाइड्रोजन अनुसन्धानका सम्बन्धमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको रोल कहिले र कहाँसम्म रहन्छ ?
– हाइड्रोजनलाई संस्थागत रूप दिन एउटा संयन्त्र र नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । यसका लागि हामीले सरकारलाई ‘नेसनल हाइड्रोजन इनिसेटिप’ भनेर प्रस्ताव पनि गरेका छौं । सरकारले यति काम गरेर अघि बढ्यो भने यो सवैकालागि सकारात्मक विषय हुने छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र त्यसको निश्कर्ष हस्तान्तरण गर्ने कार्य सधैं जारी राख्छ ।
