सरकारले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्र मैले पनि सुनेँ । यसलाई ‘श्वेतपत्र’ नभनेर ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ भनिएको छ । यसलाई नाम जे दिए पनि यसले यो सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो थियो भन्नेबारे उल्लेख गरेको छ ।
श्वेतपत्र ल्याउनुभन्दा अगाडि हामीहरुसँग पनि अर्थ मन्त्रालयले सुझावहरु लिएको थियो । त्यसमा हामीले केही सुझाव दिएका थियौं । अघिल्लो सरकारलाई गाली गर्ने भन्दा पनि अलिकति व्यवसायिक रुपमा ल्याउनुस् भनेर भनेका थियौं ।
अहिलेको सरकार रणनीतिक विन्दुमै आएको छ । दुई तिहाईको सरकार असफल भएर तपाइँहरु आउनुभएको छ । त्यसैले अहिलेको यथार्थ अवस्था के हो भन्नेबारेमा सकारात्मक सोचका साथ जानकारी गराउनुस् भन्ने किसिमको सुझाव सबैबाट आएको थियो ।
अहिले श्वेतपत्रमा आएका धेरैजसो कुराहरु त अघिल्लो पटक आर्थिक सर्भेक्षणमा आएका विषयवस्तुहरु नै छन् । नयाँ विषय त धेरै केही पनि छैन । वृहत्त आर्थिक चरहरु, शोधनान्तर स्थिति लगायतका विषयमा लुकाउनुपर्ने कुरा केही पनि छैन ।
राजश्वमा पनि २०७७/७८ को राजश्व ९ खर्बभन्दा बढीको लक्ष्य लिइएकोमा ८ खर्बको हाराहारीमा मात्रै उठेको भन्ने कुरा छ । हाम्रो राजश्वले चालु खर्च मात्रै पनि धान्नसक्ने अवस्था छैन । हाम्रो राजश्व आयातमुखी छ भन्ने किसिमका कुराहरु छन्, त्यो पनि समग्रमा अइसकेकै विषय हुन् ।
समग्रमा सूचकहरुको अवस्था जे देखिएका छन्, ती यथार्थ नै छन् । केही अघिल्लो सरकारले गरेका गैर बजेटरी क्रियाकलाप बढी गरेको, प्रचारात्मक कुराहरु बढी गरेको र बजेट भन्दा बाहिर गएर बजेट व्यवस्था गरिएको भन्ने विषय छन् । बैदेशिक ऋण बढेको विषय उल्लेख गरिएको छ, त्यो पनि यथार्थ नै हो । सार्वजनिक ऋण पनि बढेको स्थिति नै हो । तर, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ नाजुक छ, यी विषय पनि सो दस्तावेजमा उल्लेख भएका छन् । त्यसैले सामान्यतया यसमा धेरै म्यानिपुलेसन भएको जस्तो लाग्दैन ।
श्वेतपत्रमा कतिपय सकारात्मक कुराहरुलाई सकारात्मक पनि भनेको छ । जस्तो मुद्रास्फीति ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भन्ने कुरा सकारात्मक हो । तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि आदिले भोलिका लिनमा मुद्रास्फीति बढ्नसक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
श्वेतपत्रको उपयोगिता
श्वेतपत्र भनेको अर्थतन्त्रको ‘सट एनालाइसिस’ पनि हो । यसले सबलता, कमजोरी, सम्भावना र चुनौतीको विषयमा प्रष्ट पार्ने काम गर्छ । यसलाई आधार मानेर सरकार अब बहाँनिर केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर निर्धारण गर्न सक्दा श्वेतपत्र ल्याउनुको उद्देश्य पूरा हुन्छ ।
पूरक बजेट ल्याउने वा बजेट संशोधन गर्ने अवस्था भयो भने श्वेतपत्रले देखाएका समस्याहरुमा सुधारात्मक प्रयास गर्ने अवसर सरकारलाई प्राप्त हुन सक्छ ।
अहिले आर्थिक वर्षको सुरुकै अवस्था भएका कारण यो सरकारलाई बजेट संशोधन गर्ने वा संशोधन हुन नसके पनि कार्यान्वयनको पाटोमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणको लागि पुँजीगत खर्च भएन भन्ने समस्या छ भने यसलाई बढाउने आधारहरु के के हुन् ? त्यसको मेकानिजम बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा कम्तीमा पनि १÷२ वटा हस्तक्षेपकारी काम गर्न सक्यो भने यसको औचित्य कायम हुन्छ ।
अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै राजश्वको आधारमा प्रभावकारिता कायम गर्ने हो । यसमा दायरा बढाएर अलिक आक्रामक रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । एकैचोटी आयातमुखी राजश्व संरचनालाई हामीले परिवर्तन गर्न त सक्दैनौं, तर पनि त्यसको आधार र प्रभावकारिता बढाउन सक्नुपर्छ । जस्तो, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा राजश्वको वृद्धि १५/१६ प्रतिशतबाट बढेर एकैपटक ३२ प्रतिशत पुगेको थियो थियो । अहिलेको १८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको राजश्व वृद्धिलाई यसैगरी बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।
अर्कोचाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्चको अवस्था अहिलेजस्तै दयनीय नहुने वातावरण बनाउन सक्यो भने यसको जस यो सरकारलाई जान्छ । यसका लागि बजेटका कार्यान्वयन र अनुगमनलाई सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ ।
यसका लागि आर्थिक सूचकमा हाम्रो स्ट्रेन्थ त खासै केही पनि छैन । तर गैरआर्थिक सूचकहरुको सवलताको माध्यमबाट यस्तो लक्ष्य भेट्टाउन सहयोग पुग्न सक्छ । जस्तै, हाम्रो जनसंख्यामा श्रम गर्ने उमेर समूह ठूलो छ । भौगोलिक लाभ पनि हामीले लिन सक्छौं ।
दीर्घकालीन रुपमा नीतिगत परिवर्तन गर्नसक्ने, बजेटरी प्रणालीलेखि लिएर सरकारको खर्चलाई नियन्त्रण गर्न कठोर बन्ने काम गर्न सकिन्छ । जस्तो, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सो प्रतिवेदनमा अहिलेकै चालु खर्चलाई पनि ३० देखि ४० प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ । यसलाई सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्ने अवसर छ ।
सरकारबाट कति आशावादी हुने ?
श्वेतपत्र जारी हुनुभन्दा अघि हामीसँग सुझाव लिने क्रममा हामीले अर्थमन्त्रीजीलाई खर्चको मितव्ययिता गर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय र राजश्वको आधार बढाउने विषयमा सुझाव दिएका थियौं ।
अहिले चालु खर्च पुग्ने राजश्व पनि उठ्दैन । पुँजीगत खर्च पनि करिब २ खर्ब त हामी असारे विकासमै भर परिरहेका छौं । विदेशी ऋण पनि बढ्दै गएको अवस्था छ । यसलाई उल्ट्याउने ठोस् सुझाव दिएको थियौं । उहाँले हाम्रा सुझावलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको छ । यसलाई सरकारले र अर्थमन्त्रीजीले कसरी ग्रहण गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको कार्यान्वयनमै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
