काठमाडौं । बक्यौता नतिर्ने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् काट्ने सरकारको कदम गलत भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले उक्त कदमको विरोध गरेको छ । महासंघले आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न आयोगको आवश्यकता रहेकोमा भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिनु गलत भएको महासंघले जनाएको हो ।
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षण भएको उक्त विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेट गर्दा प्रचण्डले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका र त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटि समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त भएका तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेका कारण उक्त विषय लामो समयदेखि अल्झिएको महासंघले जनाएको छ ।
उद्योगीहरुका अनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आपूmले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको उल्लेख गरिएको छ । ‘उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएका भन्दै यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ ।’ विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिने महासंघको बुझाइ छ ।
यस बिषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गरेको छ । यो बिषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने महासंघको ठहर छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त रहेको जनाइएकोछ ।
