काठमाडौं । गलैँचा उद्योगमा काम गर्ने ८० प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्ति महिला रहेका छन् । नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको वार्षिक साधारणसभामा संघले यस्तो जानकारी दिएको हो , संघका अध्यक्ष ई. तेन्जिङ शेर्पाले उक्त क्षेत्रले हाल २ लाख रोजगारी दिइरहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष शेर्पाले महिला बाहेक फरक किसिमले सक्षम नागरिकहरुले समेत यो क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा रोजगारी र आम्दानी गरिरहेको भन्दै यसले विदेश जाने जनसंख्याको प्रतिस्थापन मात्रै नभएर विदेश जान नसक्नेहरुका लागि समेत आम्दानीको स्रोत बनिरहेको बताए ।
तर सरकारले भने यो क्षेत्रलाई महत्व नदिएको उनको गुनासो छ । यसअघि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रबाट पाउँदै आएको सहयोेग पनि ४/५ वर्षदेखि रोकिएको भदै नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुलाई सरकारले वेवास्ता गर्नु दुःखद भएको बताए । सरकारले सहयोग गरे तत्कालै यस्तो निर्यात तीनगुणा उत्पादन बढाउन सकिने उनले कार्यक्रममा बताएका थिए ।
नेपालमा बन्ने उनहरु तिब्बतबाट समेत आयात हुने गरेकोमा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादित ऊनको गुणस्तर समेत राम्रो पाइएकोले नेपालमै उन उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । आयातित ऊनकै कारण उत्पादन लागत २५/३० प्रतिशत बढी रहेको अवस्थामा यसले नेपालको रोजगारी र गलैँचाको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्ने समेत उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष शेर्पाले गलैँचा क्षेत्रको विकासका लागि कार्यरत नयाँ कामदारको तालिम अवधि ६ महिना कायम गरेर त्यस अनुसार अनुदान दिनुपर्ने, १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकाले मात्रै काम गर्न पाइने व्यवस्थामा सामान्य कामसरह १४ वर्षमा झार्नुपर्न र बजारका लागि नेपाली ब्राण्डलाई विश्व बजारमा पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
अहिले नेपालमा उत्पादन हुने गलैंचाको ब्राण्डिङका लागि विभिन्न देशहरुमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न सुरु गरिएको भन्दै बेलायत यो सम्पन्न भएको र अमेरिकामा प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले सरकारले स्रोत साधनको सीमिततका कारण निर्यातमूलक उद्योगका लागि चाहेजति सुविधा दिन नसके पनि यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारको साथ रहने बताएका थिए । उनले सरकारको सीमितताको ख्याल गर्दै प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरुको प्रसताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा वाणिज्य विभागका निर्देशक लिलाधर अधिकारीले गलैंचा उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको खरिदमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले सस्तोमा उत्पादन गर्न आवश्यक प्रक्रिया चालेर आन्तरिक खपतमा समेत जोड दिन सुझाव दिए । उनले व्यापार सहजीकरणका लागि एउटा छुट्टै निकायको आवश्यकता पर्ने भन्दै त्यसको तयारी समेत थालिएको बताए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले ४६ सालताका १० लाख रोजगारी दिएको गलैँचा क्षेत्रको रोजगारी अहिले २ लाखमा सीमित भएको भन्दै प्रविधि र राज्यले नीति बनाउन नसक्दा नेपालमा उच्च सम्भावना रहेको ऊन उत्पादनको कार्य राम्ररी गर्न नसकिएको बताए ।
कार्यक्रममा निर्यात व्यवसायी महासंघका शंकर पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निर्देशक दिनेश भट्ट लगायतले समेत धारणा राखेका थिए । गलैँचा उत्पादक र निकासीकर्ताहरुको साझा संस्थाको रुपमा रहेको उक्त संघले यो क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारदाताको हक हितमा काम गर्दै आएको छ । शुक्रबारको साधारणसभाले पछिल्लो बजेटमार्फत् सरकारले परिवर्तन गरेको भ्याट छुटको नीति लगागत कारणबाट व्यवसायीमाथि परिरहेको मर्काबारे सशक्त रुपमा कदम उठाउने निर्णय गरेको महासचिव बलराम गुरुङले जानकारी दिए ।
