रामप्रसाद आचार्य राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक हुन् । तात्कालिन महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै गत फागुन २० गते उनलाई सो विभागमा पठाइएको थियो ।
२२ वर्षदेखि निजामति सेवामा क्रियाशील आचार्य राजस्व समूहबाट सेवा प्रवेश थिए । सो अवधिमा उनले यही विभागमा समेत काम गरेका थिए । तर, पछि प्रशासन सेवातर्फ गएर उनी मोरङ र काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत बने । केही समय रक्षा मन्त्रालयमा बसेपछि अहिले उनी विभागमा आएका हुन् ।
३ वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग अनुसन्धानको क्षेत्रमा आक्रामक बन्दै गएको छ । विभागले अर्बौं बिगो मागदाबीसहित हजारौं विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । तर, विभागको गतिविधि विवादरहित भने छैन । अनावश्यक मुद्दा चलाएर व्यवसायीको प्रतिष्ठा र व्यवसायिक करियरमाथि नै प्रहार गर्ने गरेको आरोप समेत विभागमाथि लाग्ने गरेकाे छ ।
यस्तो अवस्थामा विभाग कसरी अघि बढिरहेको छ, र बढ्छ त ? महानिर्देशक आचार्यसँग नेपालअर्थले गरेको कुराकानी :
____
तपाइँ राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएर आउनुभएको २ महिना पूरा भयो । तपाइँहरुको जिम्मेवारी राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र भीसीटीएस कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने भन्ने छ। यी क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
म फागुन २० गतेदेखि यहाँ आएको हुँ । तपाइँले भन्नुभएजस्तै म आएको अहिले २ महिना पूरा भएको छ । यो बीचको समय मैले यहाँभित्रको गतिविधिलाई धेरै हदसम्म बुझ्ने काम गरेको छु ।
हुन त, यो ठाउँ मेरो लागि नयाँ होइन, पहिले पनि यो विभागमा काम गरिसकेको व्यक्ति हुँ । त्यसैले यहाँको धेरै कुरा बुझ्न मलाई खासै अप्ठ्यारो महशुस भएन ।
पछिल्लो अवस्थामा हामीले हाम्रो अनुसन्धानात्मक कामलाई निकै व्यापक, निकै तीव्र रुपमा गरिरहेका छौं । यसको बारेमा मिडियामा पनि जानकारी दिइनै रहेका छौं ।
हामीले कैफियत भेटेका अधिकांश अनुसन्धानको बारेमा अदातलमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्था छ । केही केसहरु अनुसन्धानकै क्रममा छन् । अदालतमा गएका मुद्दामध्ये अधिकांश मुद्दाहरु अहिले विचाराधिन अवस्थामा छन् । केही मुद्दामा मात्रै अदालतले निर्णय गरेको अवस्था छ ।
विदेशी विनिमय अपचलनको पनि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो कार्यक्षेत्र हो । यस्तो अनुसन्धान पनि हामीले गर्दै आएका छौं । अनुसन्धान र त्यसविरुद्ध दायर भएका मुद्दाको हिसाबले पनि राजश्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनको मात्रा, आकार ठूलै देखिन्छ ।
पछिल्लो समय केही अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने खालका गतिविधिहरु भएको पाएका छौं । निर्दोष व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता गरेर फसाउने गरिएको अवस्था पनि छ । दोलखा, सर्लाही, बारा, पर्सा लगायत जिल्लाबाट त्यस्तो घटना आएका छन् । याे गम्भीर विषय हो ।
राज्यको प्रणालीलाई नै गुमराहमा राख्ने उद्देश्यले गरिएका त्यस्ता गतिविधिबारे अहिले हामीले खोज्दै जाँदा नक्कली फर्म दर्ता गर्ने, नक्कली बिल बिजकहरु किनबेच हुने तथा नक्कली व्यक्तिको नाममा सामानको पैठारी गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
पछिल्लो समय केही अनौपचारिक अर्थतन्त्र (जसलाई हामी भूमिगत अर्थतन्त्र पनि भन्छौं) लाई बढावा दिने खालका गतिविधिहरु भएको हामीले जानकारी पाएका छौं । राज्यको प्रणालीलाई नै गुमराहमा राख्ने उद्देश्यले गरिएका त्यस्ता गतिविधिबारे अहिले हामीले खोज्दै जाँदा नक्कली फर्म दर्ता गर्ने, नक्कली बिल बिजकहरु किनबेच हुने र कतिपय अवस्थामा नक्कली व्यक्तिको नाममा सामानको पैठारी गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
वास्तविक कारोबार गर्ने व्यक्ति नदेखिने तर थाहै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभएको व्यक्तिको नाममा कारोबार भइरहेको अवस्था पनि देखियो । यस्तो कारोबारले एकातिर अर्थतन्त्रमा धरासायी बनाउँछ भने अर्कोतिर प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई समेत ध्वस्त बनाउँछ ।
कानूनको आँखामा सबै बराबरी हुनुपर्छ, राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र खराब काम गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । कोही दर्ता नै हुनु नपर्ने, कर पनि बुझाउनुु नपर्ने, कसैले चाहिँ सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यापार गर्नुपर्दा यसले व्यवसायको मूलभूत सिद्धान्तमाथि नै गम्भीर असर परिरहेका केही दृष्टान्त देखिएका छन् ।
यो प्रवृत्तिलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ । त्यसरी नक्कली खरिद गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर हामीले मुद्दा चलाइरहेका छौं । यही क्रममा हामीले त्यस्तो व्यक्तिसँग कारोबार गर्ने (जसलाई हामी दोस्रो लेयर भन्छौं) लाई पनि हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा राखेका छौं । यस्तो संख्या पनि ठूलो छ ।
अहिले राजश्व अनुसन्धानसम्बन्धी मुद्दाको अवस्था कस्तो छ?
अहिलेसम्मको हाम्रा ठूला साना गरेर राजश्व चुहावटको संख्या मात्रै भन्ने हो भने हामीले गत २ आर्थिक वर्षमा १ सय ९० वटा मुद्दामा ६ सय २१ जना भन्दा बढीलाई हामीले प्रतिवादी बनाएका छौं ।
यसमा करिब २५ अर्ब भन्दा बढी बिगो मागदाबी कायम गरेर सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर भएको र अहिले ती मुद्दाहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेको अवस्था छ । विदेशी विनिमयतर्फ हामीले ४ सय १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ६ अर्ब बराबरको मागदाबी गरेका छौं ।
यो आर्थिक वर्षमा राजश्व अनुसन्धानतर्फ करिब ५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये म आउनुभन्दा अघि ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । बाँकी म आएपछि दर्ता भएका हुन् । ३ सय भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसमा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मागदाबी र त्यही बमोजिमको जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेका छौं ।
विदेशी विनिमयतर्फ यो वर्ष २१ वटा मुुद्दामा २५ जना प्रतिवादी बनाएर झन्डै ५ अर्बको मुद्दा दायर गरिसकेको अहिलेको अवस्था छ ।
तपाइँले नक्कली व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता भएको कुरा गर्नुभयो । तपाइँहरुले नै दिएको सूचनामा पनि अभियुक्तहरु दशौं वर्षदेखि यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेको बताउनुभएको छ । दशौं वर्ष यस्तो गतिविधि पत्ता नलाग्नु र अहिले मात्रै पत्ता लाग्नुको कारण के हो ?
अहिले पत्ता लाग्नुको ३/४ वटा कारण छ जस्तो मलाई लाग्छ । एउटा हाम्रो सुराकी संयन्त्र हो । अहिले हामीले यो संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्यौं । त्यस्ता सुराकीले दिएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा अपचलन गरेको प्रमाणित भएको अवस्था छ ।
दोस्रो कारण चाहिँ हाम्रो सिस्टममा सुधार हुनु हो । हामी अहिले सिस्टममा निकै अघि बढिसकेका छौं । यदि कुनै व्यक्तिले एउटा ठाउँमा ठगी गर्यो भने राज्यका विभिन्न निकायले विकास गरेको सिस्टमले त्यसलाई पत्ता लगाइहाल्छ ।
अहिले हामीले विकास गरेको भीसीटीएस प्रणालीबाट पनि त्यस्ता केही अपचलनहरु पत्ता लगाएका छौं । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि हुने सबै कारोबारहरु अहिले यो प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्छ । भन्सारबाट जाँचपास भएर बाहिर निस्किने सवारीसाधन होस् वा उद्योगधन्दाबाट बिक्रीवितरण हुने सामाग्री होस् वा एउटा व्यापारीबाट अर्को व्यापारीमा वितरण हुने सामाग्रीहरु होस्, त्यसलाई हामीले ट्याकिङ गरिरहका हुन्छौं । यसले गलत गर्नेहरुको सूचना हामीकहाँ आउन सहयोग गरेको छ ।
कानूनबमोजिम हामीले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा त चलाउनैपर्छ । सरकारी वकिलहरुसँग समन्वय गर्दा पनि उनीहरुलाई कानूनी रुपमा प्रतिवादी बनाउनैपर्छ भन्नुभएकोले हामीले त्यसरी मुद्दा चलाएका छौैं ।
तर, त्यस्तो मुद्दामा हामीले यी मान्छे निर्दोष हुन्, यसलाई एउटा प्रयोजन भनेर अर्को प्रयोजनमा फसाइएको छ । उनीहरुको कमजोरीको फाइदा अर्को पक्षले लिएको हो भनेर अभियोजनपत्रमै उल्लेख गरेका छौं ।
त्यस्तै, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका निकायसँग पनि आफ्नै प्रणालीहरु छन् । ती माध्यमबाट हामीले अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थामा आइपुगेका छौं । उदाहरणको लागि भ्याटमा विवरण नबुझाउनेहरु यहाँ भीसीटीएसमा करोडौंको कारोबार गरिरहेको हामीले पाएका छौं । यस्तो खालको सिस्टमलाई इन्टरलिंक गरेर विश्लेषण गर्दा पनि यस्ता घटना पत्ता लागेको अहिलेको अवस्था हो ।
बजार आफैंले पनि हामीलाई यस्तो सूचना दिइरहेको हुन्छ । बजारमा असल कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई गलत काम गर्नेले धरासायी बनाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले यस्तो गतिविधिप्रति उनीहरु आफैं सचेत भएर सूचना दिएको अवस्था पनि छ ।
त्यस्तै, बैंकिङ सिस्टमबाट पनि यस्तो घटना प्राप्त भएका छन् । जसको नाममा कम्पनी छ, उसको नाममा बैंक खाता नै नभएको समेत हामीले पाएका छौं । नामै नभएको व्यक्तिको खाताबाट करोडौंको कारोबार भएको पाइएको छ । त्यसलाई ट्रयाकिङ गर्दै जाँदा सोझासादा र तल्लो स्तरका मान्छेलाई उभ्याएर फर्म दर्ता गरेको तर, व्यवसायिक कारोबार चाहिँ आफ्नै नाममा गरेको पाइएको छ ।
अब कसैले पनि मैले राज्य प्रणालीको आँखा छलेँ भनेर नसोचे हुन्छ । हिजो छलेको कुराहरु पनि हामीले ट्रयाकिङ गरेर पत्ता लगाइरहेका छौं, लगाउँछौं ।
जसको नाममा कम्पनी खडा गरिएको छ, उनीहरु आफैं पीडित छन् । तपाइँहरुले मुुद्दा चलाउँदा कानूनतः उनीहरुविरुद्ध नै चलाउने होला । यहाँ कानूनी र व्यवहारिक विषयको बीचमा कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ ?
कानूनबमोजिम हामीले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा त चलाउनैपर्छ । सरकारी वकिलहरुसँग समन्वय गर्दा पनि उनीहरुलाई कानूनी रुपमा प्रतिवादी बनाउनैपर्छ भन्नुभएकोले हामीले त्यसरी मुद्दा चलाएका छौैं ।
तर, त्यस्तो मुद्दामा हामीले यी मान्छे निर्दोष हुन्, यसलाई एउटा प्रयोजन भनेर अर्को प्रयोजनमा फसाइएको छ । उनीहरुको कमजोरीको फाइदा अर्को पक्षले लिएको हो भनेर अभियोजनपत्रमै उल्लेख गरेका छौं ।
हाम्रो अनुसन्धान अधिकृतहरु बकपत्रको लागि जाँदा पनि हामीले त्यही कुरा उल्लेख गर्छौं । यसको उद्देश्य सम्मानित अदालतलाई पनि यस्तो जानकारी होस् र निर्दोषलाई अन्याय नहोस् भन्ने नै हो ।
नक्कली व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता भएको घटना चाहिँ कति छन् ?
त्यस्तो केही घटना हामीले भेटेका छौं । उदाहरणका लागि दोलखाका भुकम्पपीडितलाई राहत दिने भनेर २ पटकसम्म उनीहरुलाई विभिन्न कार्यालयमा घुमाएर दर्ता गरेको भेटिएको छ । केहीले हामीलाई पनि यसरी लगिएको थियो, हामी पनि फसेको हुनसक्छौं भनेर आफैं आउनुभएको पनि छ ।
त्यस्तै, तराई क्षेत्रका पिछडिएका समुदायका मानिसलाई पनि यसरी गलत रुपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । यस्ता केशहरु अरु पनि हुन सक्छन् । बढी चाहिँ दोलखा, सर्लाही, बारा, पर्सा लगायतमा व्यक्तिहरुका छन् । यो संख्या बढ्नसक्ने अवस्था समेत देखिन्छ ।
भ्याट छल्नको लागि मात्रै यस्तो दुरुपयोग भएको हो कि अरु केही कारण पनि छन् ? तपाइँहरुको अनुसन्धानले के देखाउँछ ?
खासगरी कर छल्ने प्रयोजनकै लागि यसो गरेको पाइएको छ । कर भन्ने बित्तिकै भ्याट पनि हुनसक्छ, आयकर पनि हुनसक्छ । अन्तशुल्क पनि हुनसक्छ, भन्सार कर पनि हुनसक्छ ।
एउटा कर छल्दा त्यसको प्रभाव सबैतिर देखिन्छ । त्यसैले भ्याट वा आयकर वा अरु कुनै एउटा कर मात्रै छल्ने भन्ने हुन सक्दैन । तर, मूलतः यस्तो दुरुपयोग कर छल्ने प्रयोजनकै लागि भएको पाइएको छ । फर्मले कारोबार नगर्ने तर मागेअनुसारको बिल काटिदिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
विभागले अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा कति सफलता हासिल गरेको छ ?
हामीले पहिले दायर भएर गरेका मुद्दामा केही निर्णय आएको छ । त्यसमा हामीले केही आंशिक सफलता हासिल गरेका छौं । तर, हामी अहिले केन्द्रित भइरहेको अनुसन्धानको विषय भने सबैजसो मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
यो अदालतका क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकोले मैले बोल्ने कुरा भएन । यद्यपि हामी यसबारे बारम्बार समन्वय गरिरहेकै छौं ।
विभागको क्रियाशीलता पछिल्लो समय बढेको छ । तर, राम्रोसँग अनुसन्धान नगर्ने तर अन्धाधुन्ध मुद्दा चलाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको आरोप विभागमाथि लाग्ने गरेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कुनै व्यवसायीलाई दुःख दिने नियतले विभागले मुद्दा चलाउँदैन । अहिलेसम्म यस्तो भएको छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । तर, कहिलेकाहिँ हामीले गरेका काममा कमी कमजोरी भएका हुन सक्छन्, जसले हाम्रो मुद्दालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
हाम्रो अनुसन्धान र अभियोजनपत्र नै अपरिपक्व हुँदा मुद्दा कमजोर हुने हो । यो विषयमा विभाग सचेत पनि छ । हामीले सबै राम्रो गरियो, कमजोरी छँदै छैन भन्ने होइन । तर, विभागले आफ्नो मूल्यांकन गर्दा राम्रै काम गरिरहेका छौं ।
हामी त्यस्तो निराश हुनुपर्ने अवस्थामा छैनौं । जीडीपीसँग राजश्व संकलनको अवस्था हेर्ने हो भने हामी झन्डै २४ प्रतिशतमा छौं । हामीजस्ता अल्पविकसित मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । अहिले कोभिड महामारीको समयमा पनि सरकारले तोकेको धेरैजसो राजश्व लक्ष्यहरु पूरा भइरहेकै छन् ।
अनुसन्धान परिपक्व हुनुपर्छ । यो कमजोर भयो भने हामीले मुद्दा दर्ता गर्दैमा सफलता प्राप्त हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं । त्यसैले हामीले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको प्रक्रिया र आधार स्थापित गर्ने, समय र प्रमाणका कुराहरुमा सकेसम्म ३६० डिग्री कोणबाटै अनुसन्धान गरेर कहिँ कतैबाट प्रश्न नउठ्ने गरी गर्ने हो ।
हामीले पुराना केशमा आएका फैसलालाई हामीले अनुसन्धान गरेका छौं । हामीलाई कानूनी सहयोग गर्ने अधिकारीहरुसँग पनि निकट रहेर र उहाँहरुसँग राय सुझाव लिएर गर्ने गरेका छौं । यद्यपि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त अनुसार अदालतले गरेका फैसलाहरु हामीले मान्नुपर्छ । हामीले दायर गरेका मुद्दाहरु सबै हाम्रै पक्षमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन ।
विभागले अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा अहिलेसम्म चाहिँ कति सफलता पाएको छ ?
हामीले पहिले दायर भएर गरेका मुद्दामा केही निर्णय आएको छ । त्यसमा हामीले केही आंशिक सफलता हासिल गरेका छौं । तर, हामी अहिले केन्द्रित भइरहेको अनुसन्धानको विषय भने सबैजसो मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
यो अदालतका क्षेत्राधिकार भित्रको विषय भएकोले मैले बोल्ने कुरा भएन । यद्यपि हामी मुद्दाको प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउन हामीले समन्वय गरिरहेकै छौं ।
राजश्व अनुसन्धानका मुद्दाहरु लामो समय अदालतमा अड्किएर बसेको पाइन्छ । सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा यसको प्रक्रियामा ढिलाई भएको भन्ने पनि छ । राजश्व अपचलनका मुद्दालाई हेर्न अदालतभित्र छुट्टै इजलास वा संयन्त्रको आवश्यकता महशुस चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन ?
अदालतमा मुद्दाको चाप र मुद्दा हेर्ने न्यायधीशको विज्ञताको आधारमा अदालतले यस्तो मुद्दा हेर्ने जिम्मा दिन्छ र त्यसबाट फैसला सही र न्यायोचित नै आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाई हुन्छ ।
तर, तपाइँले भन्नुुभएको कुरालाई सैद्धान्तिक रुपमा किन स्वीकार गर्न सकिन्छ भने राजश्व अनुसन्धानको विषय एउटा प्राविधिक विषय हो । यस्तो विषयमा छुुट्टै खालको इजलास वा अदालत भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।
यद्यपि यो कानूनी विषय हो । यसलाई परिमार्जन गर्न कानूून नै संशोधन हुनुपर्छ । यो विधायकी अधिकारको विषय भएकोले त्यहीँ छलफल हुने कुरा हो । यसमा हामीले केही भन्न सक्दैनौं ।
विश्व परिदृष्यमा हेर्दा अहिले नेपालमा भइरहेका राजश्व अपचलनको विषय कति गम्भीर हो ?
हामी त्यस्तो निराश हुनुपर्ने अवस्थामा छैनौं । जीडीपीसँग राजश्व संकलनको अवस्था हेर्ने हो भने हामी झन्डै २४ प्रतिशतमा छौं । हामीजस्ता अल्पविकसित मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । अहिले कोभिड महामारीको समयमा पनि सरकारले तोकेको धेरैजसो राजश्व लक्ष्यहरु पूरा भइरहेकै छन् ।
यसो भन्दैमा यहाँ सबै ठीक छन् भन्ने होइन । हामीले पनि सुनेका छौं, राजश्व चुुहावट नियन्त्रण पूर्ण रुपमा त काहिँ पनि हुँदैन । त्यसको मात्रा मात्रै फरक हुने हो । अहिलेको अवस्थामा हामीले केही गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्यौं भने हामीले प्राप्त गर्ने राजश्व धेरै प्रतिशत बढाउनसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जानसक्ने सम्भावना पनि छ ।
नयाँ वर्षको बजेट आउँदैछ, आगामी आर्थिक वर्षमा विभागले नयाँ काम चाहिँ के गर्दैछ ?
हामीले नीतिगत लुपहोलमा छिरेर गरिने राजश्व तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं । ती विषयहरु आर्थिक ऐन र बजेटमा समावेश भएर आउँछन् भन्ने अपेक्षा छ ।
अर्को चाहिँ राजश्व अनुसन्धानका लागि विभिन्न विभागहरुबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने एकीकृत सिस्टमको विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । हामी विभागहरुले अहिले छुट्टाछुट्टै रुपमा काम गरिरहेका छौं । त्यसमा समन्वय गर्न सकियो भने अनुसन्धानका विषय थप प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।
