विश्वबाबु पुडासैनी गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक हुन् । पछिल्लो करिब ९ वर्षदेखि उनी यही विभाग अन्तर्गत रहेर सेवा गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये करिब ७ वर्ष उनी यही विभागको महानिर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् । 
उनी २०६१ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । करिब १७ वर्षको अवधिमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वातावरण मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि विभाग, वन अनुसन्धान विभाग लगायतमा रहेर काम गरिसकेका छन् ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभाग देशको नापतौल तथा गुणस्तर मापनका लागि एउटै आधिकारिक निकाय हो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचलित वैज्ञानिक मापनलाई नेपाली माटोअनुकुल बनाएर कानूनी मापनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र लागु गराउने जिम्मेवारी यो विभागको हो । यो विषयमा विभागले गरिरहेको काम, पाएको सफलता, यो क्षेत्रको चुनौती र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नापतौल पद्दतिको विषयमा केन्द्रित भई महानिर्देशक पुडासैनी नेपालअर्थ डटकमका लागि पेशल आचार्य र शंकर अर्यालले गरेको अन्तवार्ता प्रस्तुत गरिएको छ । 

गुणस्तर तथा नापतौल विभाग देशको गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी एउटा आधिकारिक निकाय पनि हो । अहिले विभागले नापतौल तथा गुणस्तरको क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्दैछ ?

गुणस्तर तथा नापतौलको निर्धारण तथा लागु गराउने सन्दर्भमा हरेक देशमा नेशनल मेट्रोलोजी इन्सिच्युड (एनएमआई) भन्ने हुन्छ । चीनमा मिन चाइना भन्ने निकाय छ । भारतमा एनपीआई भनिन्छ, अमेरिकामा मिस्ट भनिन्छ, थाइल्यान्डमा निम्टी भनिन्छ । तर, सबैको काम भनेको राष्ट्रिय नापतौल प्रणालीको निर्माण गरेर लागु गराउने नै हो । 

हामी नापतौलसम्बन्धी निकाय भइसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो मापन एसआई युनिटमा हुन्छ । यो मापन संसारभरी एकै हुन्छ । नेपालमा एक केजी भनेको वस्तु सबै देशमा एक केजी नै हुनुपपर्छ । यहाँ एक मिटर भनेको वस्तु एक मिटर नै हुनुपर्छ । यहाँको एक सेकेन्ड संसारभको एक सेकेन्ड हुनुपर्छ । त्यो लागु गराउने काम हाम्रो हो । 

देशभन्दा माथि अन्तराष्ट्रिय प्रणाली हुन्छ । अहिले हामी एसिया प्यासिफिक मेट्रोलोजी प्रोग्राम (एपीएमपी)रब्युरो अफ इन्टरनेशनल मेजर (बीआईडीएम) भन्ने मञ्चमा छौं । यो सदस्य राष्ट्रहरुको साझा मञ्च हो, यो नै नापतौलको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय पनि हो । 

नापतौललाई व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न हुन्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्राप्त गरेका युनिटहरुलाई दुई प्रकारले हेरेका हुन्छौं । एउटालाई हामी वैज्ञानिक मापन (साइन्टिफिक मेजरमेन्ट) भन्छौं भने अर्कोलाई हामी कानूनी मापन (लिगल मेजेरमेन्ट) भन्छौं । वैज्ञानिक मापन संसारभरी एउटै हुन्छ । कानूनी मापन चाहिँ वैज्ञानिक मापनका आधारमा देशको नियमनकारी निकायले निर्धारण गर्छ । 

नेपालमा नापतौललाई इ१, इ२, एफ१, एफ२, एम१, एम२ भनेर कानूनी विभाजन गर्ने गरिएको छ । यसले कुनै पनि मापन कति सही हुनुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । जहाँ जस्तो स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ, त्यही अनुसारको मापदण्ड र टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालको नेशनल स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ प्राइमरी, सेकेन्डरी र वर्किङ स्ट्यान्डर्ड भनेर छुट्याउने गरेका छौं । 

हामीले यी स्ट्यान्डर्डहरुलाई अन्तर्राष्ट्यि क्षेत्र अनुकुल बनाउनका लागि स्ट्यान्डर्डहरु खरिद गर्ने गरेका छौं । हामीले धेरैजति भारतबाट यस्तो स्ट्यान्डर्डहरु किन्छौं । कहिलेकाहीँ जर्मनीबाट पनि खरिद गरेका छौं । यी स्ट्यान्डर्डका आधारमा हामी हरेक वर्ष प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्छौं । त्यही अनुसार हामी सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड बनाउँछौं । कार्यालय अनुसार (कार्यकारी) वर्किङ स्ट्यान्डर्ड जाँच समेत गर्छौं । 

जस्तै, कुनै कायौलयले प्रयोग गर्ने स्ट्यान्डर्ड हामीले जाँचेका हुन्छौं । हामीले प्रयोग गर्ने स्ट्यान्डर्ड भारतमा जाँच हुन्छ । भारतमा प्रयोग हुने स्यान्डर्ड अरु देशमा जाँच हुन्छ । यही हिसाबले मेजरमेन्टको ट्रेसेबिलिटी मेन्टेन हुन्छ । माथिल्लो विन्दु चाहिँ इन्टरनेशनल मेजरमेन्ट सिस्टम हुन्छ, त्यो सबैका लागि एउटै हुन्छ ।

हामीले नेपाल गुणस्तर भनेर १ हजार भन्दा बढी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गरिसकेका छौं । यी वस्तुहरुमध्ये १५ वटा वस्तुमा हामीले गुणस्तर अनिवार्य तोकेका छौं । बाँकीमा चाहिँ यो अनिवार्य होइन । त्यो चाहिँ ऐच्छिक छ । अनिवार्य मापदण्डलाई क्रमिक रुपमा बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ । 

गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तुको हकमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरको परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको सुविधा दिने गरेको छ । हाम्रो क्षमता अनुसार जसले पनि नमूना ल्याएर परीक्षण गर्न चाहन्छ भने हामीले त्यो सुविधा दिन्छौं । त्यस्तो सुविधा निजी व्यापारीहरुले पनि लिन सक्छन्, सरकारी कार्यालयहरुले पनि लिन सक्छन् । अनुसन्धानमूलक निकायहरु प्रहरी, अख्तियारले पनि लिन सक्छन् । 

अर्को चाहिँ हामीले नेपाल गुणस्तर चिन्ह दिने काम गरेका छौं । अहिलेसम्म हेर्ने हो भने हाम्रो ६५ वटा वस्तुका लागि लगभग ५ सय जति इजाजतपत्र दिइएको छ । अहिले करिब ३ सय कम्पनीले यस्तो गुणस्तर चिन्ह लिएको अवस्था छ । कुनै कम्पनीले एकभन्दा बढी गुणस्तर चिन्ह पनि लिने गरेका छन् । त्यसरी गुणस्तर चिन्ह लिएका वस्तुको नियमित रुपमा गुणस्तर परीक्षण पनि हामीले गर्ने गरेका छौं । 

यो क्षेत्र आफैंमा व्यापक छ, गुणस्तर विभागको सीमित स्रोतले अहिले यसलाई कसरी काम गरिरहेको छ ?

हो, तपाइँले भन्नु भएजस्तै यो क्षेत्र निकै भेग (व्यापक) छ । तर, देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि यो क्षेत्र ओझेलमा परेको छ । संघीय संरचना अनुसार हाम्रो सांगठनिक संरचना तयार गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

अहिले नापतौललाई संघको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । तर, कर्मचारीहरु चाहिँ तल्लो तहमा गएका छन् । तल्लो तहमा काम गएपछि घटाउनु त ठीकै हो । हामीलाई त जुन तहमा गए पनि काम त एउटै हो । तर यो तहलाई माथि नै राखिएको छ । तर कर्मचारी चाहिँ निकै कम मात्रै छन् । 

अनुगमनसमेत गर्नुपर्दा कर्मचारी नपुगेको भन्ने हो ?

हामी नेपाल सरकारको अंगहरुमा धेरै अनुगमन गर्ने विभागमा पर्छौ । नियमित अपडेट भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग भएको स्रोत साधनबाट सबै इजाजतप्राप्त वस्तुहरु मार्केट्स, इन्डष्ट्रिज, सर्भिसेज लगायतका क्षेत्रहरुमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सबै क्षेत्रहरुमा नियमित जानकारी संकलन गरेर अनुगमन गर्नुपर्ने भएकैले पनि कर्मचारीको संख्या कम भएको हो । ल्याबमा केन्द्रित हुने हो भने थोरै प्राविधिक कर्मचारी भए पनि पुग्छ । तर, हामीले साइन्टिफिक र लिगल दुवै मेट्रोलोजीलाई हेर्नुपर्ने भएकोले कर्मचारी कम भएको हो । 

अहिले विभाग अन्तर्गत कति कर्मचारी छन्, यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ ?

हामीसँग विभाग र यस अन्तर्गतका ११ वटा कार्यालयका लागि कुल १ सय ४० जनाको दरबन्दी रहेको छ । यसमध्ये अहिले भइरहेको जनशक्तिको संख्या करिब ७० मात्रै छ । दरबन्दीको लगभग ५० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी रहेको अवस्था अहिले छ । 

यसरी समायोजन हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने जब कर्मचारीको समायोजन भयो, त्योबला लोकसेवाको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनु पथ्र्यो । तर, कोभिडका कारण यो प्रक्रिया सुरु हुन सकेन । अघिल्लो वर्ष नै परिपूर्ति हुनुपर्ने दरबन्दी नभरिँदा यो वर्ष अर्को पद खाली भइरहेको हुन्छ । यसैले सामान्य अवस्थामा दरबन्दीको ८० प्रतिशतसम्म पदपूर्ति हुने गर्छ । 

गुणस्तरतर्फ चाहिँ हामीकहाँ ८९ दरबन्दी हो । यसमा पनि हामी ६० भन्दा कम नै छौं । यो पनि लगभग ७० भन्दा माथि हुन्थ्यो । अब पदपूर्ति हुन १ डेढ वर्ष लाग्छ । त्यो बेलासम्म अलिकति समस्या नै छ । 

११ वटा कार्यालयबाट नापतौलको परीक्षणको काम भइरहेको छ भन्नुभयो । नापतौलको मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ ?बजारमा गएर कति नापतौल हुन्छ ? उद्योगमा गएर कति हुन्छ ?

११ वटा कार्यालयको मुख्य काम भनेको कानूनी नापतौल हो । अनुमति, इजाजतहरुको अनुगमन उहाँहरुले गर्नुहुन्छ । र सँगसँगै हामीले उजुरीहरु आयो भने विभागसँगको समन्वयमा उहाँहरुले काम गर्नुहुन्छ । तर, ल्याब र गुणस्तरसँग सम्बन्धित कामहरु चाहिँ विभागबाट मात्रै हुन्छ । 

किनभने उपत्यका बाहिर काहिँ पनि ल्याबहरु छैनन् । गुणस्तरतर्फ वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा गरी ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी राखेका छौं । त्यसमध्ये पदपूर्ति १÷२ जनाको मात्रै छ । त्यसैले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । 

अनुगमनको काम चाहिँ गुणस्तरको पनि हामी जिल्लाबाट गराउँछौं । परीक्षणको काम चाहिँ विभागबाटै हुन्छ । कानूनी नापतौलको काम चाहिँ यहाँबाट हुँदैन, सबै कार्यालयहरुबाट नै हुन्छ । साइन्टिफिक नापतौल मात्रै यहाँबाट हुन्छ । 

वस्तुको गुणस्तर भन्दै गर्दा अर्कोतिर मूल्यको कुरा पनि आउँछ । सस्तो वस्तुको गुणस्तर कम हुन्छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यी दुई तत्वलाई कसरी समायोजन गर्दै आएको छ ?

मूल्यको कार्यक्षेत्र हाम्रो होइन । यो वाणिज्य विभागले हेर्ने विषय हो । हामीले हेर्ने गुणस्तर मात्रै हो । हामीसँग इजाजत लिएर बिक्री गर्ने वस्तु छ भने त्यसले हामीले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्यो कि गरेन ? मूल्य कम गर्न कम गुणस्तरका सामान प्रयोग गर्यो कि गरेन भनेर चाहिँ हामी हेर्छौं । 

अहिलेको समयमा गुणस्तर घटाउन सजिलो चाहिँ छैन । किनभने बजार उच्च प्रतिस्पार्धामा चलेको छ । उपभोक्ताको जागरुकता पनि बढेकै छ । तपाइँलाई जुन उद्देश्यको लागि वस्तु खरिद गरिएको छ, त्यसमा कुनै कम्प्लेन भयो भने १/२ ठाउँमा त कसैले उजुर नगर्ला, कहिँ न कहिँबाट उजुरी त आइहाल्छ । अहिले सूचनाको यति धेरै पहुँच छ । मिडियाहरुको उपस्थिति पनि बढको छ । 

बजारमा कहिलेकाहिँ भ्रम भएका कुराहरु पनि आउलान्, तर जेन्यून कुराहरु पनि आइरहेको चाहिँ हुन्छन् । 

नापतौलको क्षेत्र व्यापक छ, तर कर्मचारी कम छ भन्नुभयो । एउटै व्यक्तिले धेरै वटा मेजरमेमेन्टको बारेमा त थाहा पाउन पनि नसक्ला । त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ ?

त्यो चाहिँ अहिले च्यालेन्ज नै भएको छ । अनुगमन पनि गर्नुपर्ने, ल्यावमा पनि काम गर्नुपर्ने, यस्तो किसिमको समस्या चाहिँ अहिले हामीलाई परेको छ । जनशक्ति वृद्धि नहुँदासम्म हामीले यो समस्या खेप्नैपर्छ । 

गुणस्तर तथा नापतौल विभाग आफैंमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि यसको दायरा त मन्त्रालय भन्दा पनि व्यापक छ । जनशक्ति अभावको कुरा गर्दैगर्दा यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालय वा सरकारबाट चाहिँ कति सहयोग भइरहेको छ ?

हाम्रो संगठन विस्तार गर्ने काम अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय हो । यसका लागि संगठन विस्तारको प्रतिवेदन हामीले मन्त्रालयका पेश गरिसकेका छौं । त्यसको लागि हामीले लबिङ पनि गरिरहेका छौं । तर, सार्थक चाहिँ हुन सकिरहेको छैन । 

तर, तपाइँले भन्नुभएजस्तो हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा समस्यामा आधारित समाधान दिने पद्दति एकदमै कम छ । अहिले पनि संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्दा पनि पहुँचको भरमा संगठन विस्तार गर्ने काम हुने गर्छ । 

वास्तवमा राज्यले यो क्षेत्रमा राम्रोसँग लगानी गर्न नसकेकै हो । राम्रोसँग लगानी गरेको भए यो क्षेत्रको प्रतिफल पनि निकै राम्रो हुन्थ्यो । हामीले अहिले जति सेबवा दिइरहेका छौं, यो बजारमा कम्तीमा पनि १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको वस्तुहरुको सेवा दिइरहेका छौं । तर, जुन माग अनुसार सेवा दिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन । 

बजेटको हिसाबले भन्ने हो भने हामीले गरेको कामबाट हामी आत्मनिर्भर नै छौं । हामीले बिल्डिङ बनाउने, ल्याब बनाउने आम्दानी हामीले गर्न सक्दैनौं । तर, हाम्रा कर्मचारीहरु र कार्यालयको खर्च धान्नसक्ने आम्दानी हामी आफैं गर्न सक्छौं । 

अघिल्लो वर्ष हाम्रो बजेट १२ करोभन्दा कम छ । तर, हामीले १२ करोडभन्दा बढी राजश्व नै उठाएका छौं । यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रमा थोरै मात्रै लगानी वृद्धि गर्दा पनि यसले धेरै प्रतिफल दिन चाहिँ सक्छ ।

कारबाहीको अवस्था चाहिँ गत वर्ष के कस्तो छ ?

यसबारे हामी केही समयमै रिपोर्ट निकाल्छौं । तर, गत वर्ष धेरै महत्वपूर्ण कारबाहीहरु केही भएनन् । केही कारबाही हुँदा हामीले तत्कालै सूचना  दिएकै छौं । 

हामीले १ वर्षमा बजारबाट ६ सय जति नमूना संकलन गर्ने ३ सयजति उद्योगमा अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । 

तर, गत वर्ष अलिकति कम भएको छ । गत वर्ष नेपाल गुणस्तर इजाजतप्राप्त बस्तुमा कारबाहीको संख्या चाहिँ ४० वटा जति छ । कतिमा इजाजत रद्द पनि भएको छ । कतिमा हामीले कारबाही गर्ने मुद्दा दायर पनि भएको छ । 

कुनै कम्पनीलाई गुणस्तरको कारबाही गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि कारबाही फुकुवा गर्ने मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ?

हामीले परीक्षण गर्दा गुणस्तर नपुगेको पाइयो भने हामी त्यस्ता वस्तुहरुलाई नष्ट गर्न लगाउँछौं । अघिल्लो वर्ष हामीले डिलिभरी गरेको ठाउँबाट नमूना संकलन गरेर गुणस्तर परीक्षण गर्दा मापदण्ड पूरा नभएका वस्तुहरुलाई स्क्राप गरेका छौं ।

तर, कतिपय कुराहरुमा ऐन कानूनका कारण हामीलाई समस्या पनि छ । सिमेन्टको कुरा गर्ने हो भने त्यो गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर थाहा पाउन हामीले ४५ दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने २८ दिन त यसको परीक्षण अवधि नै हुन्छ । यस्तो बेलामा कतिपय अवस्थामा समस्या हुन्छ । 

तर, कम्पनीहरुले बजारमा भएका गुणस्तरहीन वस्तुलाई फिर्ता ल्याउने र पुनः त्यस्तो गुणस्तर कायम गर्ने भरपर्दो आधार प्रस्ताव गरेमा यस्तो कारबाही फुकुवा गर्न सकिन्छ । 

एकपटक गुणस्तर खस्किएर कारबाही भोगेपछि फेरि गुणस्तरको सवाल उठेका उदाहरणहरु चाहिँ छन् कि छैनन् ?

त्यस्तो चाहिँ खासै छैन । हुन त गुणस्तरको सवालमा बजारमा अनुगमन गर्ने हामी एकमात्रै निकाय चाहिँ होइनौं । यसमा उपभोक्ताको त्यतिकै ठूलो भूमिका हुन्छ, मिडियाको त्यतिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । हामीले कुनै वस्तु गुणस्तरीय छ भन्दैमा उपभोक्ता सन्तुष्ट हुन सकेनन् भने त्यो वस्तु गुणस्तरीय हुँदैन । त्यसैले वस्तुको गुणस्तर उपभोक्ताको अनुभवमा पनि आधारित हुन्छ । 

तर, पछिल्लो समय बजार यति प्रतिस्पर्धात्मक भइसकको छ कि कुनै पनि उद्योगीले अब गुणस्तर कम गरेर बजारमा दीगो रुपमा टिक्न सक्छु भन्ने सोच्न छोडिसकेको छ । कसैले त्यस्तो सोच्छ भने पनि उ तत्काल बजारबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि प्रतिस्पर्धाको होडमा केही व्यवसायीको नियत चाहिँ नदेखिने होइन । 

तर, बजारमा कतिपय अवस्थामा अर्को प्रतिस्पर्धी वस्तुलाई कमजोर देखाउन गुणस्तरमा अनावश्यक प्रश्न उठाउने गरेको समेत पाइन्छ । त्यस्तो नियोजित विषयलाई स्क्रिनिङ गर्ने चुनौती चाहिँ उपभोक्तालाई पनि छ, हामीलाई पनि छ । 

तपाइँहरुले नै तोकिदिएको गुणस्तरको वस्तुमा बजारमा मूल्य भने निकै फरक पनि देखिन्छ । यो चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ ?

त्यो चाहिँ बजार विज्ञानको विषय हो । तपाइँ हामी कुनै ब्राण्डप्रति पूर्ण विश्वास गर्छौं, कसैलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं । बजारमा कुनै कम्पनीले उपभोक्तालाई कसरी ट्रिट गर्यो भन्ने विषयले यसमा प्रभाव पार्न सक्छ जस्तो लाग्छ । 

तपाइँ हामीले कुनै सामान प्रयोग गरेपछि त्यसमा अदृष्य रुपमा पनि फिडब्याक लिइरहेका हुन्छाैं । त्यो फिडब्याककै कारण हामी कुनै ब्राण्डप्रति समर्पित हुने गर्छौं । हामीले प्रयोग गर्ने साबुन, टुथपेष्टदेखि अरु जेसुकै वस्तुमा पनि यस्तो हुन्छ । त्यस्तो बस्तुमा अलिकति मात्रै पनि कमजोरी भेट्नुभयो भने अर्को पटकदेखि तपाइँ हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न छोड्छौं ।

त्यसैले विभागले तोकेको मापदण्डकै कारण मूल्य पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने होइन, हामीले न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने हो । त्योभन्दा माथि बजार प्रतिस्पर्धा गर्न व्यवसायीहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । यस्तो अवस्था नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि हुनछन् । 

त्यसो भन्दैगर्दा बजारमा कम मूल्य भएका वस्तुहरु गुणस्तरीय हुँदैनन् भन्ने चाहिँ होइन । त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै थाहा होला । 

तपाइँ विभागमा महानिर्देशक भएको पनि ५ वर्ष भइसक्यो । योबीचमा गुणस्तर निर्धारणमा विश्भर भएका असल अभ्यासहरु तपाइँले नियालिसक्नुभएको छ । हामीसँग अहिले ३ तहका सरकार छन् । गुणस्तर हेर्ने विभिन्न निकायहरु पनि छन् । हाम्रो देशमा चाहिँ यसका लागि कस्तो संरचना आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?

तपाइँले भन्नुभएजस्तो ओभरल्याप चाहिँ हामीकहाँ छ । कहिलेकाहीँ यही कारणले हामीलाई निकै अप्ठ्यारो समेत पर्ने गर्छ । गुणस्तर विभाग, वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, स्थानीय तह लगायत हामीहरु गुणस्तरको अनुगमन गर्दा प्रायः सँगै गएका हुन्छौं । तर, कानूनी ओभरल्यापका कारण कसले कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । एउटै कसुरमा पनि फरक फरक निकायको कारबाही फरक फरक हुने गरेको छ । 

उदाहरणको लागि वाणिज्य विभागसँग कुनै व्यवसायीले गलत गरेको पाएमा तत्कालै २ लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार छ, हामीसँग तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार छैन, कारबाही गर्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ एउटा निकायले कारबाही गरेपछि अर्को निकायले कारबाही गर्नै नसक्ने अवस्था पनि छ । किनकी एउटै कसुरमा एकभन्दा धेरै कारबाही हुनु हुँदैन भनेर कानूनले भन्छ । 

कतिपय अवस्थामा यी निकायबीचको कन्फ्युजनका कारण कारबाहीबा उन्मुक्ति भएको अवस्था पनि छ । कतिपयमा भने दोहोरो कारबाही भएको अवस्था पनि छ । 

यसका लागि गुणस्तर हेर्ने निकायको एउटै अस्थित्व हुनुपर्छ । चीन, भारत लगायत देशमा हेर्नुहुन्छ भने त्यही छ । भारतमा डिपार्टमेन्ट अफ कन्जुमर अफेयरर्सले सबै कुरा हेर्छ । त्यहाँ व्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भन्ने निकाय छ, तर त्यसले साइन्टिफिक मेजरमेन्ट मात्रै हेर्छ, कानूनी मेजरमेन्ट हेर्दैन ।त्यहाँ कम्प्लाइन्सको कारबाही चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ कन्जुमर अफेयरर्सले नै गर्छ । चीनमा पनि सबै मोनिटरिङको काम एउटै विभागबाट हुन्छ । 

हाम्रोमा चाहिँ कहिँ एउटै हुनुपर्ने निकाय फरक फरक गरिएको छ । कहिँ इजाजत दिने र मोनिटरिङ गर्ने निकाय एउटै भएर समस्या पनि भएको छ । यस्तो अवस्था चाहिँ हटाउनुपर्छ । यदि त्यस्तो भयो भने अनुगमनमा जाँदा पनि ब्रोड इस्युलाई लिएर जान सकिन्छ । व्यवसायीलाई पनि फरक फरक निकायको अनुगमनको झन्झट पनि हुँदैन ।

एकैपटक अनुगमन गर्न सकन्वयको समस्या पनि हुँदैन । यसबारे हामीले मन्त्रालयसँग कुरा पनि गरेका छौं । त्यो मोडालिटीमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । 

अब दशैं पनि आउन लाग्यो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले चाहिँ चाडपर्व केन्द्रित अनुगमन कति गर्ने गरेको छ ?

हामी चाडपर्व केन्द्रित भएर अनुगमन गर्दैनौं । हामीले बढी रेगुलेट गर्ने वस्तु भनेको नन फूड वस्तु नै हो । त्यसैले यसको उपभोग चाडबाडमा बढी हुने भन्ने हुँदैन । हाम्रो विभागले पहिलो त्रैमासमा अनुगमनको लक्ष्य नै कम राखेको हुन्छ । 

अर्को कुरा चाडवाडकेन्द्रित अनुगमन गर्दा उपभोक्ता र उद्योगीको सेन्टिमेन्टमा आँच आउने गर्छ । त्यसैले यसमा हामीले प्राथमिकता दिँदैनौं । यसको अर्थ चाहिँ कम्प्लेनहरुलाई सुनुवाई नै नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन । गुनासोहरुको नियमित सुनुवाई गर्ने मेकानिजम चाहिँ हामीसँग रहन्छ । 

वार्षिक रुपमा उजुरीहरु कति आउँछन्?

हामीकहाँ रेकर्डेड कम्प्लेनहरु २ सय आसपास आएको छ । नन रेकर्डेड कम्प्लेनहरु चाहिँ अलि बढी आउँछ । हामीकहाँ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वस्तु र नापतौलको विषय हेर्छौं । अरु प्रकारका कम्पनेनहरु आए भने हामीले सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेका छौं ।

गुणस्तरको सवालमा हामी चीन र भारतको तुलनामा कुन अवस्थामा छौं ?

कम्प्लाइन्सको हिसाबले हामी अगाडि नै छौं । किनभने उपभोक्ताको जागरुकता यहाँ बढी देखिन्छ । प्रविधिको सवालमा हामी अलि पछाडि नै छौं । 

तपाइँ ५ वर्ष अघि आउँदा र अहिले गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तनको आभास पाउनुभएको छ ?

५ वर्ष अगाडि र अहिलेमा रुपान्तरण भनेको चाहिँ उपभोक्ताको जागरुकता र निजी क्षेत्रको सोचमा भएको छ भन्ने लाग्छ । अहिले उपभोक्ताहरु आफूले प्रयोग गरेको वस्तुको गुणस्तरबारे आफैं जागरुक हुने गरेको पाइएको छ । उद्योगीहरुमा पनि गुणस्तर कम गरेर बजारमा लामो समय टिक्न सकिँदैन भन्ने चेतनाको विकास भएको छ ।

यसैले आफ्नो व्यवसायको दीगोपनका लागि गुणस्तरमाथि सम्झौता गर्न उहाँहरु पनि तयार हुनुहुन्न । यो निकै सकारात्मक कुरा हो । निजी क्षेत्रको सोचकै कारण अहिले नेपाली उत्पादनप्रतिको विश्वास समेत बढ्दै गएको छ । 

म विभागमा आउँदाकै समयको कुरा गर्ने हो भने पनि कुनै पनि संरचनाको जगमा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गरेको उदाहरण कमै मात्र देखिन्थ्यो । तर, अहिले हेर्ने हो भने नेपाली संरचनाहरु पूर्ण रुपमा नेपाली सिमेन्टले बन्न थालेका छन् । बजारले माग गरेको विश्वास पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले मेन्टेन गरेको यो एउटा सशक्त उदाहरण पनि हो । 

त्यसबाहेक यसअघि प्रिक्याकेजिङसम्बन्धी नियमहरु विगतमा थिएन । कुनै प्याकेजमा सामानहरु कति धेरै, थोरै हुने भन्ने केही थिएन । अहिले यो प्रष्ट भएको छ । अहिलेको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो सेवालाई सरलिकृत बनाउने, प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नयाँ क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दै जाने नै हो । अहिले पनि विभिन्न सेवा क्षेत्रमा गुणस्तरको मापन गर्नै सकिएको छैन ।

यातायात क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्रहरु जस्तै, विद्युत्, सञ्चार, सूचना प्रविधि लगायतमा अहिले पनि गुणस्तरका ठूला इस्युहरु छन् । त्यही कारण उपभोक्ता निर्धक्क हुन सकेको अवस्था छैन । त्यही कारण उपभोक्ता आफैंले गुणस्तरको निर्धारण गरेर निश्चिन्त हुने अवस्था अहिले पनि छैन ।