म्याग्दी । रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन तीन जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई १३० रोपनी जग्गा सट्टाभर्ना (उपलब्ध) गराएका छन् । आयोजनाले उपभोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टा अन्यत्र जग्गा खरिद गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराएका हुन् ।
पैतीस मेगावाट क्षमताको मङ्गले राहुघाट र ४८.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो राहुघाटको प्रवद्र्धक तुँदी पावर कम्पनीले ९० रोपनी र ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले ३० रोपनी जग्गा सट्टाभर्ना गरेका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
सहायक वन अधिकृत नरबहादुर क्षेत्रीले तुँदीले धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङमा, रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ र ५ मा जग्गा उपलब्ध गरेर वनलाई उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । जलविद्युत् आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने सरकारी जग्गाको विकल्पमा सोही क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
यसैगरी कटान गरिएको एक रूख बराबर दस बिरुवा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र पाँच वर्षसम्म स्याहारसम्भार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण र हेरालुका लागि तुँदीले १४ लाख रुपैयाँ र दुई वन समूहका लागि रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले वन डिभिजनलाई ७ लाख ९६ हजार ६ सय १३ उपलब्ध गराएको छ । राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ५ सय ३८, अपर र मङ्गले राहुघाटले १ सय ५३ रूख कटान गरेका थिए ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले वन डिभिजन कार्यालयमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु एक करोड ७७ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । पूँजीगततर्फ ५५ लाख रुपैयाँ र चालु शीर्षकमा १ करोड २७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख चन्द्रमणि सापकोटाले जानकारी दिए ।
दस सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ दुई सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि रु सात लाख, चार नर्सरी मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि २ लाख रुपैयाँ वन व्यवस्थापनका लागि मेसिनरी औजार खरिद गर्न ३ लाख रुपैयाँ र धवलागिरि सबडिभिजन वन कार्यालयको भवनमा तला थप गर्न रु पन्ध्र लाख विनियोजन गरिएको छ ।
चालु शीर्षकमा २४ वटा सामुदायिक वनमा स्थलगत अभ्यासका लागि रु सात लाख २० हजार, पाँच हजार जडीबुटी बिरुवा खरिद तथा वितरण गर्न रु दुई लाख ९० हजार, जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई रु ६० लाख, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि रु पाँच लाख, बीस हजार बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन तथा वितरण गर्न १२ लाख रुपैयाँ कृषि वन प्रवद्र्धन तथा विकास कार्यक्रमलाई ५ लाख लाख विनियोजन गरिएको छ ।
