काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयले तयारी तीव्र बनाएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भएपछि मन्त्रालयले तयारी तीव्र बनाएको हो ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुसँग बजेटबारे सुझाव लिइरहेको छ । हालसम्म १३ वटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चैत २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको अर्थ मन्त्रालयको टोलीले चैत २२ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं, खानेपानी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो।
अर्थको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग चैत २३ गते छलफल गरेको थियो। मन्त्रालयको टोलीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग चैत २४ गते छलफल गरेको थियो।
मन्त्रालयको टोलीले चैत २६ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो। त्यस्तै, चैत २६ गते नै बजेट तयारीका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको टोलीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो। चैत २६ गते नै बजेट तयारी सम्बन्धी परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो।
अर्थले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो छलफल केही दिन चल्नेछ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिंग समेत पठाइसकेको छ । तोकिएको सिलिंगमा रहेर सबै मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । यो वर्ष अर्थले मन्त्रालयहरुलाई कसिलो सिलिंग दिएको छ ।
मन्त्रालयले चैत महिनाभित्र प्रदेशका आर्थिक योजना मन्त्रालय तथा योजना आयोगसँग समेत छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । वैशाखदेखि भने मन्त्रालयगत खर्च र कार्यक्रमबारे शीर्षकगत रुपमा छलफल गर्ने तथा स्रोत अन्तर्गत प्राप्त हुने रकमको एकीन गर्ने काम हुनेछ ।
