काठमाडाैं । नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी नदी किनारमा करिब छ अर्ब रुपैयाँ लागतमा आधुनिक पेट्रोलियम भण्डारण डिपो निर्माण गर्ने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको भलबारीस्थित डिपो साँघुरो, घनाबस्ती बीचमा र वर्तमान परिस्थितिको पेट्रोलियम पदार्थको माग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले सो क्षेत्रमा करिब साढे २५ बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यस डिपोले लुम्बिनी प्रदेशमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मासिक खपत बराबर आपूर्ति धान्न सक्नेछ ।
भलवारी डिपोमा पेट्रोलका लागि ५१९ किलोलिटर, डिजेलका लागि ३,०४० किलोलिटर र मट्टितेलका लागि २८० किलोलिटर मात्र भण्डारण क्षमता छ, जसले प्रदेशको दुई–तीन दिनको खपत मात्र धान्ने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ ।
भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुख इञ्जिनियर प्रदीपकुमार यादव का अनुसार, “भलवारीमा सुरक्षा जोखिम उच्च छ र क्षमता विस्तार गर्न जग्गा छैन, त्यसैले रोहिणी नदी किनारमा ठूलो क्षेत्रफलमा नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको हो ।”
२५ बिघा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक संरचना
करिब साढे २५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिने नयाँ डिपो निर्माणका लागि निगमले रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा साढे ११ बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ भने थप साढे ८ बिघा पर्ती जग्गा स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । डिपो निर्माणका लागि दुबै गाउँपालिकाले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन् ।
नयाँ डिपो निर्माणमा कर बाहेक ५ अर्ब ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भण्डारण क्षमता
नयाँ डिपोमा १८ हजार ६८८ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सकिने छ।
डिजेल : १३,५०० किलोलिटर
पेट्रोल : ४,९६० किलोलिटर
मट्टितेल : २२८ किलोलिटर
सुरक्षासहित आधुनिक प्रणाली
नयाँ डिपो पूर्णरूपमा अटोमेसन प्रणालीमा आधारित हुनेछ।
आगलागी नियन्त्रणका लागि २,१०० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा पानी ट्याङ्की (कुल ४,२०० किलोलिटर)
इन्धन लोडिङ र अनलोडिङका लागि ८–८ वटा वे
भण्डारण गृह, पाइपिङ, फायर–फाइटिङ प्रणाली, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल भवन, प्रयोगशाला भवन, बिलिङ तथा स्टोर भवन
कर्मचारी आवास गृह, सुरक्षा पोस्ट, ट्यांकर चालक विश्रामस्थल, महिला तथा पुरुष सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टाछुट्टै आवास
नदी किनारमा पर्ने भएकाले ग्याबियन जाली र रिटेनिङ वालमार्फत डिपोलाई सुरक्षित बनाइने निगमले जनाएको छ ।
स्थानीयको सहमति र विश्वविद्यालयको योगदान
डिपो निर्माणका लागि सो क्षेत्रका ९७ जना स्थानीयले लिखित सहमति पत्रमार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय कन्सल्टेन्सी सेवा विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरी निगमलाई हस्तान्तरण गरेको हो । विभाग प्रमुख डा. विवेक बराल ले नेपाली इन्जिनियरहरू पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्षम रहेको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै, निगमका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक तथा पेट्रोलियम विज्ञ सुशील भट्टराई ले भलवारीमा भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न असम्भव भएकाले नयाँ डिपो अपरिहार्य भएको बताए ।
निगमले असोजमा ठेक्का आह्वान गर्ने र मंसिरदेखि निर्माण सुरु गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नयाँ डिपो बनेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पेट्रोलियम आपूर्ति सुरक्षामा महत्वपूर्ण सुधार आउने र संकट व्यवस्थापनमा सहजता आउने निगमको अपेक्षा छ ।
