काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज अर्ग्यानिक कृषि व्यवसायीको छाता सङ्गठन ‘अर्ग्यानिक एसोसियसन नेपाल’ का पदाधिकारीले उनीसँग गरेको छलफलका क्रममा उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
“नेपालमा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन गर्दछु”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो । अर्ग्यानिक उत्पादनमा अन्तरराष्ट्रिय प्रमाणीकरणको व्यवस्था निकै खर्चिलो भएकाले सरकारको नियन्त्रणमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण एजेन्सी स्वदेशमै स्थापना हुनुपर्ने माग व्यवसायीको थियो ।
अर्ग्यानिक उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय प्रमाणीकरण गर्न महँगो हुने गरेकाले प्रमाणीकरणमा दिइँदै आएको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान पनि बन्द भएकामा त्यसलाई पुनःसञ्चालन गर्न पनि व्यवसायीहरूले माग गर्नुभएको थियो । सो मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक हुनुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले अनियन्त्रित रासायनिक मल र विषादीको नियन्त्रण गर्दै अर्ग्यानिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताए । प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने निजी उद्योग तथा सहकारी संस्थालाई सहयोग अनुदान दिनुपर्ने व्यवसायीको मागअनुरूप व्यवस्था गर्नसमेत प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसैगरी अर्ग्यानिक मलको उत्पादन वा खरिद गर्न रासायनिक मलले पाएको सुविधासरह सुविधा हुनुपर्ने मागमा सरकार सकारात्मक रहने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । अर्ग्यानिक उत्पादन निर्यातमा सरकारले दिने गरेको अनुदान दुई वर्षयता रोकिएकामा उक्त समस्या कानुनी रूपमै निराकरण गर्ने प्रयासमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको उनले बताए ।
छलफलमा एसोसियसनका अध्यक्ष दीपक बास्कोटा, महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइराला, सदस्यहरू तथा गोर्खा टि–इस्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईं, हिमालयन साङ्ग्रिला टि–फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष कमल मैनाली र अन्नपूर्ण अर्ग्यानिक एग्रो इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष पर्शुराम आचार्य सहभागी थिए ।
