काठमाडौँ, २६ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले थुपारेको ढुङ्गा, माटो, बालुवा र भवनका भग्नावशेष हटाउन मात्रै करिब रु ९५ अर्ब ४२ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति र आवश्यकताको मूल्याङ्कन ९आरडिएनए० प्रतिवेदन’ले तत्कालीन उद्धार तथा पुनरुत्थानदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्म ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीले क्षतिग्रस्त भवनका संरचना तथा अन्य भग्नावशेष गरी करिब रु ४८ अर्ब २४ करोड बराबरको संरचना थुपारेको छ। त्यसमध्ये करिब रु दुई अर्ब बराबरको माटोको थुप्रो रहेको अनुमान छ। माटोको थुप्रो मात्रै हटाउन रु ३० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ।
बाढीपछि जलमार्गमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन गर्ने, बस्ती संरक्षण गर्ने तथा कटान र पहिरो नियन्त्रण गर्न तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका लागि तत्काल रु ३५ करोड र दीर्घकालमा रु ९४ करोड ४० लाख गरी कुल रु ९४ करोड ७५ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसअन्तर्गत नदी व्यवस्थापन, उच्च नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासलगायतका काम हुनेछन्।
त्यस्तै, विपद्बाट बढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायको पुनःस्थापनाका लागि पहिलो छ महिनामा रु १५ करोड आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायसँगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत जोखिममा रहेका समूहलाई पुनःस्थापना कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिवेदनले भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो र बालुवा हटाउने काम छ महिनाभित्र करिब ३१।१ प्रतिशत मात्र सम्पन्न गर्न सकिने अनुमान गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनतर्फ भने सो अवधिमा ०.४ प्रतिशत काम मात्रै पूरा हुने आकलन छ।
पूर्वाधारमै ६७ अर्ब
भोटेकोशी बाढीपछि तत्काल पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा ठूलो रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा रु ६७ अर्ब ४२ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यसअन्तर्गत जलविद्युत् तथा विद्युत् ग्रीड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक तथा पुल, सञ्चार, सरसफाइ तथा खानेपानी, सिँचाइ र नदीसँग सम्बन्धित संरचनाको पुनःस्थापना गरिनेछ।
सामाजिक क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि रु आठ अर्ब २९ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ। निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सेवा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, उत्पादन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन रु पाँच अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ। कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ तथा आर्थिक गतिविधि र प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन पुनःस्थापनामा उक्त रकम परिचालन गरिनेछ।
यसरी हेर्दा भोटेकोशी बाढीपछि भग्नावशेष हटाउनेदेखि पूर्वाधार, सामाजिक सेवा, उत्पादन र जोखिम न्यूनीकरणसम्मको पुनःस्थापना अभियान निकै महँगो र दीर्घकालीन हुने देखिएको छ। प्रतिवेदनले बाढीले पुर्याएको क्षतिको भौतिक संरचना मात्र होइन, प्रभावित समुदायको जीवनयापन र भविष्यमा दोहोरिन सक्ने विपद्को जोखिम घटाउने कामलाई समेत पुनर्निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने संकेत गरेको छ।
