काठमाडौं । यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका लागि विषय र क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटेको छ । फागुन २ गतेदेखि दिनहुँ २/३ मन्त्रालयसँग बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रमका विषयमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए । वैशाख २५ गतेसम्म हुने मन्त्रालयगत छलफलमा मन्त्रालयहरूसँग बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम र शीर्षकगत खर्चमा छलफल हुनेछ ।
त्यसरी नै यहि अवधिमा वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा समावेश गर्ने काम पनि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले गरिरहेको छ ।
यसैबीच वैशाख २० मै अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा २५ गतेसम्म बजेट वक्तव्य लेखन समितिले वैशाख २५ भित्रै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्नेछ । वैशाख २५ भित्र नै प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैर सरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहयाताको यकिन गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले बताएको छ ।
बैशाख ३० गते मन्त्रालय अन्तर्गतको आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखाले आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिई छपाइको लागि प्रेसमा पठाउने छ । सोही दिन चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत विवरण पनि छपाईका लागि पठाउने छ ।
जेठ १ गते बजेट लेखन समितिले बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार पार्नेछ । जेठ ५ गते राजस्व बोर्ड विकास समिलिते विभिन्न प्रदेश तथा स्थानमा गएर कर र कर नीतिका बारेमा संकलन गरेको सुझावको विश्लेषण सहित अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्नेछ ।
जेठ ६ गतेसम्म राष्ट्रपतिलाई बजेटका विषयमा ब्रिफिङ गर्न मस्यौदा तयार पार्ने १० गते ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जेठ १० गते व्यय अनुमानको मस्यौदा तयार पार्ने र १२ गते उक्त किताव छपाइका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ । १३ गते विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकका साथै बजेट वक्तव्यलाई समेत अन्तिम रुप दिइने छ । १४ गते अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकारलाई बजेटका विषयमा ब्रिफिङ गर्नेछ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १४ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नेछन् भने जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।
के हुनेछ बजेटको प्राथमिकता ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथाम र यसले नोक्सान पुर्याएका क्षेत्रहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एमएमबीआईएस) मा वार्षिक विकास कार्यक्रम, प्रतिफल सूचक र खरिद योजना, मूल्यांकन सहितको खाका प्रविष्ट गरिसकेका छन् । बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भरतामा केन्द्रित हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयले बजेटलाई बढी भन्दा बढी उत्पादनमुखी बनाउने प्रयास गरेपनि सरकारले भने जनता रिझाउने हिसाबले बजेट ल्याउने बुझिएको छ । अस्थिर अवस्थाकै बीच चुनाव गर्ने सरकारको भित्री मनसाय भएकोले लोकप्रिय बजेट ल्याएर जनताबाट वाहवाही पाउने रहेको बुझिएको छ । सरकारको यो सोचका कारण आगामी बजेट परिमाणमुखीभन्दा वितरणमुखी बन्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।
बजेट सिलिङ कसको बढ्यो कसको घट्यो ?
चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा पनि कम बजेट भागमा पर्ने सिलिङ निर्धारण भएपछि मन्त्रालयहरू बजेटको सिलिङ बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग लबिङ गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले नै अधिकांश मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट सिलिङ दिएपछि मन्त्रालयलाई नियमित कार्यक्रम नै अघि बढाउन सकस पर्ने देखिएपछि उनीहरूले बजेटको सिलिङ बढाउन माग गरिरहेका हुन् । भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालय तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट सिलिङ पाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ अन्य मन्त्रालयको भन्दा तुलनात्मक रुपले बढी पाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ४८ अर्बको सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएको थियो । यस मन्त्रालयले भने आगामी वर्ष पाएको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा करिब १० अर्ब बढी हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा बढी बजेटको सिलिङ पाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १ खर्ब १३ अर्ब ६० करोड बजेटको सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ३६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । सो सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५ अर्ब कम हो । चालु आवमा यस मन्त्रालयलाई ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४६ अर्ब १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ३८ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको थियो ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १३ प्रतिशतले कम बजेट सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आवको लागि ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयमा ९ अर्ब १८ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यद्यपि मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व नै सवा ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ ।
गृह मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु बजेटभन्दा कम भएको भन्दै गृहले पनि आयोगदेखि सरकार र अर्थमन्त्रालयसम्म गुनासो गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोडरुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालु आवको बजेटभन्दा साढे २ प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ पाएको छ । उक्त मन्त्रालयले चालु आवमा २६ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयलाई १ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब ९३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेटको सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुदमा २ अर्ब ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयलाई पनि आयोगले १० अर्बको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि भने १४ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब २१ करोड ७८ लाख बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
नयाँ आर्थिक वर्षलाई १७ खर्बको बजेट
राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमानसहित बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट तथा स्रोत अनुमानको प्रक्षेपण सहित अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो । आयोगले दिएको सुझावलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन र स्रोतको तयारी गरिरहेको छ ।
आयोगले मध्यकालीन बजेट खाका तयार पर्दा १५ औं योजनाले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य, सोच रणनीति र प्राथमिकताको आधारमा तयार पारेको हो । दिगो विकास लक्ष्य, २०३० को मार्गचित्र एवम् उच्च आर्थिक वृद्धि तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बजेटले जोड दिने छ ।
सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड नै ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चलाई कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ । र पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु खर्च १० खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव योजना आयोगले दिएको हो । ५ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
महत्वकांक्षी बजेट ल्याउने सोचमा रहेको सरकारलाई आयोगले ऋण भुक्तान गर्न र शेयरमा लगानी गर्न वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।
यसरी जुट्दैछ १७ खर्बको स्रोत
सो खर्च स्रोतका लागि राजस्वबाट १० खर्ब ६५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकिने अनुमान आयोगले गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब वैदेशिक अनुदान ३ खर्ब १५ अर्ब वैदेशिक र २ खर्ब ५२ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको स्रोत जुटाउन सकिने मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मध्यकालीन स्रोत अनुमान गर्दा राजस्व परिचालनको विगतको प्रवृत्ति, कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र र स्रोत परिचालनमा परेका चाप तथा आगामी आवमा पर्न सक्ने प्रभावको समेत अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा केही कठिनाइ आएपनि नयाँ आर्थिक वर्षमा भने १९.९ प्रतिशतले राजस्व बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ ।
निरपेक्ष गरिबीको संख्यालाई घटाएर १३ प्रतिशतमा झार्ने तयारीका साथ आयोगले मध्यकालीन बजेट संरचना तयार पारेको हो । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३ सय ३७ अमेरिकी डलर पुर्याउँदै ९.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
छलफल र सुझावको क्रम तीव्र
मन्त्रालयले बजेटको तयारीसँगै विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग बजेटका विषयमा राय सल्लाह तथा सुझाव लिइरहेको छ । हिजो मंगलबारमात्रै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गरेकोे छ भने यसअघि पूर्व अर्थसचिवहरूसँग पनि मन्त्रालयले छलफल गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संस्थाहरू तथा वुद्धिजीवी, पेशाकर्मीसँग पनि राय सल्लाह मागिरहेको छ ।
