नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको १२ औं महाधिवेशन यही २७ र २८ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । रवि सिंह ननेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएन लागेपछि आगामी नेतृत्वका लागि अर्को नेतृत्वको निर्वाचन तय भएको हो ।

नयाँ कार्यकालको लागि वर्तमान अध्यक्ष सिंह र वर्तमान कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । चुनावी पूर्वसन्ध्यामा अहिले दुवै पक्षको चुनावी गतिविधि तीव्र छ । यसबीचम हामीले अध्यक्ष सिंहसँग हामीले छोटो कुराकानी गरेका छौं । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दोस्रो पटक अध्यक्षको लागि लड्दै हुनुहुन्छ । पेशागत संघ महासंघहरु नेतृत्व नदोहोरिने गरेको पनि देखिन्छ । तर फेरि अध्यक्ष बन्न चाहनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

तपाइँले भन्नुभएजस्तै पेशागत महासंघमा नेतृत्व एक कार्यकालको मात्रै बस्ने चलन छ । तर, विधानतः यस्तो व्यवस्था छैन । हामी आवद्ध भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । यसो हुँदा नेतृत्व दोहोरिन सक्दैन । हाम्रोमा चाहिँ दोहोरिनसक्ने व्यवस्था छ । 

म पनि एउटै व्यक्ति पटक पटक नेतृत्वमा आइरहनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिन । नेतृत्व परिवर्तन गरेर सबैलाई समान अवसर दिँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु । तर, अहिले मेरो उम्मेदवारी घोषणाको पछाडि विशिष्ट कारण छ ।

२०७५ साल असोज ७ गते महासंघमा अध्यक्ष निर्वाचित भएर आउँदा मैले नेपालभरिबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरुलाई व्यवसायीमैत्री, पुर्वाधारमैत्री सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउने र नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न भूमिका निर्वाह गर्छु भनेको थिएँ । उहाँहरुलाई मैले तपाइँहरूको शिर निहुरिने काम गर्दिँन र कसैलाई गर्न पनि दिन्न भनेको थिएँ । 

सोही प्रतिवद्धता अनुसार मैले महासंघको नेतृत्व लिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनलाइ पूर्वाधारमैत्री बनाउन सरकारसँग सहकार्य गरेँ । हामीले सरकारलाई सुझाव दियौं, छलफल गयौं । तर, ती सबै एकतर्फी भए । 
तत्कालीन समयमा प्रष्ट बहुमतको सरकार हुँदा हामी एकदमै उत्साहित थियौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता कसरी पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन बनाएर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ सपना कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेपछि हामीले ४२ बुँदे सुझाव दिएका थियौं । 

तत्कालिन सरकारले २०७६ बैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन गर्यो । त्यसमा संशोधनका ३८ बुँदा थिए जसमा रहेका धेरै बुँदा हामीले दिएको सुझाव अनुसार नै थिए । तर त्यसमा रहेका बुँदाका कारण निर्माण क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुन गयो । चालु अवस्थामा रहेका २ हजार ७ सय ७२ वटा आयोजनाका काम समेत रोकिने अवस्था भयो । 

रोकिएका आयोजना सुचारु गर्न सातौं, आठौं र नवौं संशोधनसम्म कुर्नुपर्यो । २०७६ पुष १४ गते नवौं संशोधन आयो । त्यसमा सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप गरिने व्यवस्था गरियो । सोही संशोधन अनुसार पुस १४ गतेपछि ६० दिनको समयावधिमा सबै आयोजनाको म्याद थप भयो । 

अवस्था अलि सहज हुँदै जाँदा फेरि कोरोना महामारी आयो । अबस्था अलि सहज हुँदै जाँदा फेरि कोरोना महामारी आयो । निषेधाज्ञा, लकडाउनका कारण सामान र श्रमिकको व्यवस्थापन हुन नसक्दा कुनै काम अगाडि बढाउन पाएनौँ । कसैसँग भेट्नसक्न अवस्था समेत भएन । समग्रमा हाम्रो कार्यकाल नीतिगत निर्माणको तहमा मात्रै केन्द्रित हुन पुग्यो । यद्यपि यसमा समेत तात्कालिन सरकारले प्रष्ट रुपमा हाम्रो कुरा सुनेको अवस्था भएन ।

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यो सरकारले मुलभुत रुपमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर ऐन, कानुन, नियमावली ल्याउन सुरु गरेको छ । यसबाट हामी उत्साहित भएका छौं । विगतको सरकारले छलफल नै नगरी कानून संशोधन गर्ने र व्यापक विरोध आएपछि फेरि सच्याउने परिपाटी अहिले कम भएको महशुस भएको छ । त्यसबाट हामी उत्साहित भएका छौँ । 

हामी अहिले नियमावलीको ११औं संशोधनको व्यग्र पर्खाइमा छौं । यो संशोधनमा व्यवस्था गरिएका बुँदाहरुले निर्माण क्षेत्रमा भएका धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । 

निर्माण उद्योग अहिले समस्याग्रस्त छ । २ वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन् तर ओभरहेड खर्च भइरहेको छ । काम गर्ने उत्कृष्ठ समयमा पनि निर्माण कम्पनीले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो गति लिन सकेको छैन । 

११औं संशोधनले संशोधनमार्फत् धरौटी फिर्ता हुनुपर्ने माग समावेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं । एउटै कम्पनीले एक पटकमा ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन पाइँदैन भनेका छौं । ८० प्रतिशत काम सकिएपछि मात्रै छैटौं ठेक्का लिन पाउने भन्ने छ । 

नियमावली आउँदा यसको संख्या ४ वा ६ जे पनि हुनसक्छ । तर, यसले अनावश्यक रुपमा आयोजना ओगट्ने र अयोग्य कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएर ठूला कम्पनीहरु कमिसन एजेन्टको रुपमा बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यसले ठेक्काको समानुपतिक वितरण गर्ने र छिटो काम सक्ने अवस्थाको समेत सुरुवात हुन्छ भनेका छौं । अहिले निर्माणमा देखिएको सुस्तता यसले समाधान गर्न सक्छ । 

यो व्यवस्था भयो भने अत्यन्त कममा ठेक्का लिनुपर्ने बाध्यता समेत हट्नेछ । निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्न समेत सक्नेछ । यो व्यवस्थाले मुलुकमा आधा भन्दा बढी आयोजना १ दर्जनभन्दा कम संख्याका कन्ट्रयाक्टरले ओगट्ने व्यवस्था समेत अन्त्य हुनेछ । जोइन्ट भेञ्चर वा कमिसन एजेन्टको रुपमा रहने अवस्था समेत अन्त्य हुनेछ ।  

त्यस्तै, नयाँ संशोधनपछि अहिले रोकिएर बसेका आयोजनाको म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मै पुग्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुनेछ । त्यस्तै, उस्तै प्रकृतिको निर्माणको कामको अनुभवको प्रमाणपत्र जुन अहिले ८० प्रतिशतको माग गरिएको छ त्यसलाई ६० प्रतिशतको भए एउटा ४० प्रतिशतको भए २ वटा प्रावधान छ, त्यसले गर्दा पनि निर्माण कम्पनीहरुको वृत्ति विकासमा मद्दत गर्दछ । 

हामीले यी विषलाई तत्काल नियमावलीमा ल्याउने र यसलाई पछि ऐनमै लिपिबद्ध गर्न प्रयास गरेका छौं । यो कामलाई निरन्तरता दिएर निष्कर्षमा पुर्याउन साथीहरुले अर्को कार्यकाल मेरै आवश्यकता देख्नुभयो । उहाँहरुको सुझावका आधारमा मैले दोस्रो कार्यकालको लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हुँ । 

अहिलेको अवस्था हेर्दा तपाइँको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएको छ । तपाइँले भन्नुभएका कामहरुलाई पूरा गर्न आफ्नै वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई विश्वास गर्न किन सक्नुभएन ? 

तपाइँले भनेजस्तै मेरो कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाइ निकोलस पाण्डे पनि अध्यक्षको आकांक्षी हुनुहुन्छ । उहाँ आफैँमा योग्य पनि हुनुहुन्छ । उहाँको योग्यतामा शंका गरेर मैले प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको होइन । तर, उहाँ आवद्ध रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकको भनाइबाट उहाँ निर्वाचित हुनुभयो भने अहिलेसम्म हामीले पाएका र पाउन लागेका उपलब्धि नै गुम्ने खतरा देखियो । 

नयाँ नियमावलीको मस्यौदा आइसकेपछि वरिष्ठ सञ्चालकहरुले दिएको अभिव्यक्तिले उहाँहरु अहिलेको नियमावलीदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ । ५ वटा मात्रै आयोजना लिन पाउने विषयमा उहाँहरुको असन्तुष्टि छ । 

उहाँहरु धेरै वटा आयोजना लिनुहुन्छ र सब कन्ट्याक्टरमार्फत् काम गराउने गर्नुहुन्छ । हामीले गरेको संशोधनको प्रस्तावले उहाँहरुलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ भन्ने लागेको छ । अहिले यो संशोधन क्याबिनेटबाट पास भइसकेको भन्ने कुरा आएको छ । तर, उहाँहरुकै असहमतिका कारण अहिले यो लागु हुन नसकेको भन्ने कुरा पनि आएको छ । ८० प्रतिशतको सटिफिकेटलाई ६० प्रतिशतमा ल्याएकोमा पनि उहाँहरु यसलाई फेरि ८० मै पुर्याउनुपर्र्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । 

देशका ठूला आयोजना एक दर्जन कम्पनीसँग भएको जुन अवस्था मैल भनेँ, हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष यही दर्जनमध्ये एक कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । उहाँबाट मैले यी उपलिब्धलाई ऐनमार्फत् संस्थागत हुने विषयमा काम हुनसक्छ भन्ने विश्वस्त आधार देखिँन । त्यसैले मैले फेरि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हुँ । 

उम्मेदवारीको घोषणा गरिसक्नुभएपछि जित्छु भन्ने विश्वास पनि होला । तपाइँ नेतृत्वमा दोहोरिनसक्ने आधार के हो ? 

मैले अहिले र यसअघि महासंघमा रहेर गरेका काम नै मैले फेरि जित्ने आधार हो, यसमा अर्को परीक्षा दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मैले महासंघमा कोषाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेको छु ।

यो अवधिमा मैले निर्माण व्यवसायमा हुने गरेको चरम भष्ट्राचारको परिपाटी अन्त्य गर्न प्रयास गरेको छु । १० अर्बसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण कम्पनी अनिवार्य गर्न हामीले माग गरेका थियौं । अहिले यो ७ अर्बसम्म आइपुगेको छ । पहिले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ बाहेक केही हुँदैन भन्ने हुन्थ्यो । अहिले प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । हामीले आफ्नो कार्यकालमा भएका शतप्रतिशत कामहरु पारदर्शी ढंगले गरेका छौं ।

केही वर्ष अघिसम्म निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अहिले हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्तर पनि आएको छ, भलै यसलाई अझै सुधार गर्नु पर्नेछ । र, यी उपलब्धिहरु हाम्रै प्रयासले सम्भव भएको हो । यो कुरा सबै मतदातालाई, सञ्चारमाध्यमलाई र आम आम जनता पनि थाहा छ । 

चाहिँ १ दर्जन कम्पनीसँग मात्र हुने अरुले चाहिँ एकदमै घटिमा ३५ देखि ३८ प्रतिशतमा लिनुपर्ने । दुबै अवस्थामा निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने हुँदा आम जनताले पनि निर्माण क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुने पत्रकारहरुले पनि हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ तर म अध्यक्ष भएर आइसकेपछि यी कुराहरु चिर्ने प्रयास गरेँ त्यसमा धेरै हदसम्म सफलता प्रप्त गरेको छु । र अहिले निर्माण कम्पनी मात्र यस्मा जिम्मेवार छैन आम जनता देखि लिएर बजेट, सरकारी कर्मचारी ढिला सुस्तीको कारणले पनि काम समयमा सक्न नसकेको आम जनमानसमा पुर्याउन सफल भइसकेका छौं । 

शतप्रतिशत पारदर्शी काम गर्यौं भन्नुहुन्छ । तर, रेलवेको ठेक्कामा महासंघ आफैंले सिन्डिकेट गरेको, सीमित व्यवसायीलाई मात्रै ठेक्का दिने सेटिङ भएको आरोप आयो नि ? 

रेलवेको ठेक्कामा विवाद भयो । विवाद भएपछि यो ठेक्का रद्द भएको छ । तर, हामीले यो ठेक्कामार्फत् डेढ सय भन्दा बढी कम्पनीलाई सहभागी गराएर रेलवे निर्माणका लागि योग्य बनाउने प्रयास गरेका थियौं । यो हुन सकेको भए भविष्यमा नेपालमा बन्ने सबै रेलवे नेपाली व्यवसायीले नै बनाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । पूर्व पश्चिम रेलवे बनाउन विदेशी पुहार्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैनथ्यो । 

यसमा हाम्रो विषय मात्रै महत्वपूर्ण होइन । पहिले कुन ठाउँबाट सुरु गर्नुपथ्र्यो, निर्माणको लागि पूर्वतयारी भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा सरकारले गर्ने कुरा हो । तर, महासंघले चाहिँ यसमा कुनै कार्टेलिङ गर्न चाहेको हैन । आम निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास र अनुभव बढाउन चाहेको हो । 

तपाइँले आफूले गरेका काम, अबको एजेन्डा त भन्नुभयो । तर, चुनाव एजेन्डा भन्दा पनि अंकगणितले जितिन्छ । महासंघमा अहिले तपाइँको अंकगणित कस्तो छ ? 

हाम्रो ७७ वटा जिल्लामा जिल्ला संघहरु छन् । जिल्लाको सदस्यताको संख्याको आधारमा प्रतिनिधि चयन भएर आउँछन् । त्यस्तै, एसोशियट सदस्यतर्फ ३९ मतदाता हुन्छ । ७ वटा प्रदेशबाट १५÷१५ जना बतादाता आउनुहुन्छ । सबै गर्दा ११ देखि १२ सयसम्म मतदाता हुने आउने अपेक्षा गरेको छु । त्यसमध्ये ७५० मततदाता मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छु । 

मतदाता साथीहरुले मसँगसम्पर्क गरिरहनु भएको छ । म पनि उहाँहरुको सम्पर्कमा छु । ७७ वटै जिल्लाका अध्यक्षहरुसँग सम्पर्कमा छु । मलाई उहाँहरुले नै तपाइँले फेरि नेतृत्व लिनुपर्छ, अर्को कार्यकाल चलाउनुपर्छ भनेर सल्लाह दिनुभएकोले नै म खडा भएको हो । मेरो जीतको प्रमुख आधार नै यही हो । 

अन्तिम समयसम्म मिलेर जानसक्ने सम्भावना कति छ ?

मिलेर जाने सम्भावना त कहिल्यै पनि नकार्न सकिदैन । तर, नयाँ आउने नेतृत्वले आम निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने विश्व्स्त आधार तयार हुनुपर्छ । 

मेरो नेतृत्वले लिएकोे नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कार्यसमितिका केही सदस्यबाटै असहयोग पाएपछि मैले आफैंले यसको कार्यान्वयन गर्ने अठोटका साथ अघि बढेको हुँ । यस्तो अवस्था रहेसम्म मिल्ने विषय प्राथमिकतामा पर्न सक्दैन । 

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? 

तपाइँहरु सबैको सल्लाह सुझावका आधारमा मैले निर्माण व्यवसायी महासंघको १२औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिने निर्णय गरेको छु । तपाइँले लिएको एजेन्डामा हिजो मैले गरेको कामको मुल्यांकन गरेर र भविष्यमा मैले गर्नुपर्ने दायित्वबोधका साथ मैले उम्मेदवारी दिएको छु । त्यसैले सबै मतदाता महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीलाई मलाई मतदान गरेर सहयोग अनुरोध गर्दछु ।