काठमाडौं । सरकारले थप ११ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि आएका प्रस्ताव छानबिन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । यसअघि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २९ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी निर्माणको काम भइरहेको छ ।
चालू आव २०७७/७८ मा १३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । पछिल्लो पटक प्रक्रिया पूरा गरेका ११ वटा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, औद्योगिक पूर्वाधार शाखाकी उपसचिव शान्ता मरासिनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले गत वैशाख २० गते मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा स्वीकृतिका लागि ११ वटा प्रस्ताव गरेको हो ।
गत वर्ष ४५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । उपसचिव मरासिनीले भन्नुभयो, “गत वर्ष घोषणा गरिएको ४५ वटा औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य सुचारु छ । यस वर्ष घोषणा भएका ग्रामको पनि निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ ।”सरकारले यस वर्ष १३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने नीति लिएकामा हालसम्म जम्मा २९ वटा मात्र घोषणा भएका छन् ।
११ वटा प्रस्ताव स्वीकृतिको चरणमा छन् । यसअनुरूप घोषणाको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । उपसचिव मरासिनीको भनाइ छ, “१३० वटासम्म घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य हो तर लक्ष्य पूरा हुँदैन । प्रस्तावहरू आए पनि मापदण्ड पूरा नभएकाले स्वीकृति नदिइएको हो । स्थानीय तहको समन्वय र कोभिडका कारण पनि चाहेजति घोषणा गर्न सकिँदैन कि भन्ने देखिएको छ ।”
मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा जुटाउनै स्थानीय तहलाई गाह्रो भइरहेको छ । औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ६० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, पहाडमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा हुनुपर्ने र घना बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट
