काठमाडौं । चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) बाट बुढीगण्डकी आयोजना खोसिएको छ । सरकारले २०७५ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको गेजुवालाई बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय खारेज गरेको हो ।
सो समयमा सरकारले गेजुवालाई बुढीगण्डकी २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । बिना कुनै प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाईसो जिम्मा दिइएपछि यसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
संसदको अर्थ, सार्वजनिक लेखा र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यसबारे सरकारसँग प्रश्न उठाएका थिए । यद्यपि सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेन ।
वार्ताका क्रममा गेजुवाले सो आयोजना १२०० मेगावाटबाट घटाएर ८०० मेगावाटको मात्रै बनाउन प्रस्ताव गर्यो । यो निर्णयमा सरकार सहमत नभएपछि गेजुवा वार्ताबाट बाहिरिएको थियो । अहिले सरकारले गेजुवाबाट आयोजना खोस्ने निर्णय नगरेर सुरुको निर्णय नै रद्द गरेको छ । सो कम्पनीबाट आयोजना खोस्न मन्त्रिपरिषद्ले घुमाउरो निर्णय गरेको छ ।
२०६५ सालमा विकास समिति गठन गरेर अघि बढाइएको उक्त आयोजनाले विभिन्न आरोह अवरोह झेलिसकेको छ । निर्माणको जिम्मा र स्रोतको सुनिश्चितताका लागि सरकारैपिच्छे फरक फरक निर्णयहरु हुँदै आएको छ ।
