काठमाडौं । स्थानीय तहबाट हुने बजेटलार्य व्यवस्थिति बनाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । निजी उद्यमी व्यवसायीको साझा संस्थाहरूनेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउन माग रोखेका हुन् ।
बजेटको तिथि नजिकिदै जाँदा निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकार एवम् संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकार कार्यान्वयन गर्दा एकरुपता हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका हुन् । स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने माग उद्यमी व्यवसायीहरूले राखेका छन् ।
तीनै तहको सरकारलाई एउटै कर तथा राजस्व खाताबाट कर भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउन हामी तीनै वटा संस्थाले सरकारलाई साझा माग राखेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘हामी दाखिला गरेको राजस्व सरकारले बाँटफाँट गरोस, हामी कर तथा राजस्व खातामा कर दाखिला गरिदिएपछि भौचरमात्रै सम्बन्धित निकायमा पठाउन पाउनु पर्ने माग राखेका हौं,’ उनले भने ।
कर संकलनका लागि स्थानीय तहलाई कोड उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ । यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणलीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको ठहर निजी क्षेत्रले गरेको छ । मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या महासंघहरूको ठहर छ । यीसबै दुविधाहरूलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई अनुरोध गरेको छ ।
