विश्वमोहन अधिकारी युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । पूर्वबैंकर रहेका उनले झण्डै २५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका छन् । तात्कालिन ओम डभेलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अधिकारी सो बैंक एनएमबि बैंकमा विलय भएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएका थिए । अघिल्लो वर्ष भदौमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त गरेको हो ।
पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट २०५० सालमा एमबीए उतीर्ण गरेपछि उनी बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । पोखरामा रहेको तात्कालिन अन्नपूर्ण फाइनान्सबाट उनले व्यवसायिक करियरको सुरुवात गरेका थिए । यो फाइनान्स पछि कैलाश विकाश बैंक हुँदै अहिले प्राइम कमर्शियल बैंकमा विलय भएको छ ।
अधिकारीले २०६४ सालमा आफ्नै पहलमा पोखरामा क्षेत्रीय स्तरको सिटी डेभलपमेन्ट बैंकको स्थापना गरे । उक्त बैंक २०६९ सालमा तात्कालिन ओम फाइनान्ससँग मर्ज भइ राष्ट्रिय स्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंक बन्यो । यसमा उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । २०७६ सालमा सो बैंक राष्ट्रिय स्तरको एनएमबि बैंकमा विलय भएको थियो ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष साना व्यवसायीहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न लगानी गर्ने संस्था हो । बैंकिङ ऋणको लागि पहुँच नभएका साना व्यवसायीहरुमा बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने कोषले हालसम्म ८४ हजारभन्दा बढीलाई स्वरोजगार बनाएको छ भने आगामी वर्ष १२ हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
यही सम्बन्धमा कोषले प्रदान गर्ने सेवा, यसको प्रक्रिया, व्याजदर लगायत विविध विषयमा केन्द्रित भइ कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
– युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उद्देश्य र कामको बारेमा आम जनताले बुझ्ने तरिकाले प्रष्ट गरिदिनुहोस् न ?
पछिलो समयमा नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि विदेशमा कामको खोजीमा नेपालीहरु दिनको १५ सयदेखि २ हजारसम्म नेपाली बाहिर जान थाले । हामीसँगै भएका विश्वविद्यालयहरुले पनि बेरोजगारहरु उत्पादन गर्ने थाले । अहिले हरेक वर्ष ४ देखि ५ लाख व्यक्तिहरु श्रम बजारमा आउन थालेका छन् । त्यसरी श्रम गर्न आउने व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन २०६५ सालदेखि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (जसलाई हामी युवा स्वरोजगार कोष भनेर चिन्दछौं) ले काम गर्दै आएको छ ।
स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरेर देशमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर देशमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर यही नै विभिन्न सीपमुक्त गरेर साथै श्रमहरु विदेश जान रोक्ने उद्देश्यले कोष स्थापना भएको हो । तर, नेपाल सरकारले पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था नगरेको र नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई त्यति महत्व नदिएको कारणले यसले बेरोजगारको समस्यालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तथापि हामीले अहिलेसम्म करिब ८४ लाख ७ सय जनालाई स्वरोजगार बनाएका छौ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले हामीलाई १२ हजार बेरोजगारी मानिसलाई स्वरोजगार बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल सरकारका निकायहरुमध्ये अधिकांशले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले सरकारले दिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष (आव २०७९/८०) मा हामीलाई १२ हजार बेरोजगारी युवाहरुलाई नै स्वरोगार बनाउने लक्ष्य नेपाल सरकारले दिएको छ । यसले स्थानीय स्रोत र साधन उपयोग गर्दै युवालाई नेपालमै स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
–अहिले सम्म ८४ हजारलाई रोजगारीको अवसर दियौं भनुभयो । अहिलेसम्म तपाइँहरुले प्रवाह गरेको ऋण कति हो ?
हामीले सुरुमा ८४ हजारलाई रोजगारी दिएको भन्दा स्वरोजगार बनाएका हौं । तर, ८४ हजार स्वरोजगार बन्दै गर्दा त्यति नै संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना भएको अवस्था समेत छ ।
यसरी र्सिजना गर्दा अहिले सम्म करिब ११ अर्ब स्वरोजगार र्सिजना गर्नेका लागि लगानी गरेको स्थिति रहेको छ । अहिले हामीले बजारमा परिचालन गरेको ऋणको आकार चाहिँ ३८२ करोड (३ अर्ब ८२ करोड) हो ।
– यो कोषबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर, ब्याज अनुदान अनुदान र ऋणको सीमाको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न ?
युवा स्वरोजगार कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरुको माध्यमबाट यस्तो ऋण प्रवाह गर्छौं । ती संस्थाहरुलाई हामीले ४ प्रतिशत व्याजदरमा लगानी गर्छौं । उनीहरुले ८ प्रतिशतले सर्वसाधारणमा लगानी गर्छन् । सो ८ प्रतिशतमध्ये ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइन्छ । यसो हुँदा उद्यम गर्नेले ३.२ प्रतिशत मात्र व्याज तिर्नुपर्छ ।
यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीले धितो लिन पाउँदैन । यो ऋणको बीमा पनि कोष आफैंले गरिदिएको हुन्छ । यसैले उद्यमीले करिब करिब विना ब्याज ऋण पाउने अवस्था छ ।
हामीलाई के लाग्छ भने हामीले व्यक्ति तथा निम्न वर्गका मानिसलाई जसले बैंकसँग पहुँच राख्दैनन्, जोसँग धितो छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउन र त्यो उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न यसले सहयोग गर्छ ।
अहिले हामीले एक व्यक्तिलाई २ लाखसम्म ऋण दिन्छौं । तर, यो कम भयो कि भनेर त्यसलाई बढाएर ५ लाखसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव बुझाएका छौं । तर, यसमा नेपाल सरकारले केही निर्णय गरेको अवस्था छैन । सरकारको निर्णय नभएसम्मको लागि हामीले २ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण लगानी गर्न सक्छौं ।
– यसको ऋण लिने प्रक्रिया चाहिँ के छ । एउटा सामान्य व्यक्तिले कसरी ऋण लिन सक्छ ? व्यक्तिले चाहेको दिन ऋण पाउने अवस्था छ कि छैन ?
सहकारीमार्फत् ऋण प्रवाहका लागि हामीले वर्षमा एउटा सूचना प्रकाशन गरेका हुन्छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि हामीले समय समयमा पैसा दिएका हुन्छौं । ती बैंक वा सहकारीमार्फत् हामीले ऋण लगानी गर्ने गरेका छौं ।
हामीले प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेका छौं । त्यो समितिको सदस्य सचिव हाम्रो कोषकै कर्मचारी हुन्छ । एउटा साधारण व्यक्तिले सो समितिमा सम्पर्क गरे कुन कुन संस्थाबाट ऋण पाइन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
यसको सम्बन्धमा हामीले हाम्रै वेभसाइटमा समेत सबै सूचना उल्लेख गरेका हुन्छौं । तर, हाम्रो ऋण लगानीको ६० प्रतिशत ग्रामीण भेगमा लगानी हुने भएकोले उहाँहरुको पहुँचमा इन्टरनेट नहुन सक्छ । त्यसैले हामीले जिल्लामा कमिटी बनाएका हौं । त्यो कमिटीले आवश्यक सहयोग गर्छ ।
सामान्यतया पेशा व्यवसाय गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि प्यान÷भ्याट नम्बर लिनुपर्छ । तर, हामीले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा प्यान वा भ्याटमा दर्ता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि ऋण दिन्छौं ।
– यो लगानी निरन्तर हुन्छ, कि वर्षमा एकपटक सूचना प्रकाशन गरेर खुलाएर गर्नुहुन्छ ?
सूचना प्रकाशन चाहिँ वर्षको एकपटक मात्रै गर्छौं । तर हामीहरुसगँ यति धेरै डिमान्ड हुन्छ कि हामी अहिले २०७८ सालमा नोटिस निकाल्ने क्रममा करिब १००० वटा सहकारीले आवेदन दिनुभएको छ । त्यसलाई हामीले प्रोसेस गर्ने क्रममा २०७७ को फाइलहरु अहिले प्रोसेस गरिरहेको छौं । २०७८ को फाइल हेर्न अब साउनबाट सुरु गछौं । जसले गर्दा यो निरन्तर प्रकिया हुन्छ ।
– एउटा सानो व्यवसायीले ऋणका लागि आवेदन दिन चाहिँ कुनै निश्चित समय कुर्नुपर्छ कि व्यवसाय गर्न चाहेको जुनसुकै दिन आवेदन दिनसक्ने अवस्था छ ?
बेरोजगार युवाहरु जो स्वरोजगार बन्न चाहन्छन्, उहाँहरु जुनसुकै समयमा सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीमा जान वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको समितिमा गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
– अहिले कोषबाट प्रवाह हुने कर्जाको माग कस्तो छ ?
मलाई के लाग्छ भने कोभिड–१९, भन्दै गर्दा २०, २१,२२ को अवस्थाबाट गुज्रिँदै आयौं । कोभिड–१९ को कारणले गर्दा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रुपमा जसको कारणले त्यसबेला लगानी गर्ने सकिएन ।
तर, यो महामारी कम भएपछि कर्जाको माग एकाएक बढ्यो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत मागबमोजिम कर्जा दिन नसकिरहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निम्नवर्गीय व्यक्तिले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा त्यो प्रेसर पनि यता आएको छ ।
अहिले १५ लाख रुपैयाँ ऋण चाहिने व्यक्ति पनि बैंकबाट त्यो नपाउँदा २ लाख भए पनि सहयोग हुन्छ भनेर ऋण लिन आउनुभएको छ । तर, हाम्रो लक्षित क्षेत्र उहाँहरु होइन । हाम्रो लक्षित वर्ग धितो नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु हुन् ।
– अहिले पनि पचासौं लाख ऋण आवश्यक भएकाहरुको समेत बैंकमा पहुँच पुग्दैन । तपाइँहरुले २ लाख मात्रै लगानी गर्दैगर्दा त्यस्ता व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्नुभएको छैन ?
हामीले २ लाख रुपैयाँ लगानी गर्छौं भन्दैगर्दा २ लाख रुपैयाँ मात्रै चाहिने मान्छे हामीकहाँ आउनुभएको छैन । ५ लाख, १० लाख लगानी गर्नेहरुले पनि २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर बाँकी स्वपुँजीबाट थप लगानी गरिरहेको अवस्था छ । मलाइ लाग्छ अहिले लगानीको उपयुक्त समय पनि हो ।
त्यस्तै, कोही सामूहिक रुपमा व्यवसाय गर्नुभयो भने हामीले प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले १५ लाखसम्म लगानी गर्ने गरेका छौं । त्यसले केही हदसम्म उहाँहरुको आवश्यकता समेत सम्बोधन हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
– ऋण लिने व्यक्तिमध्यको पनि आवश्यकता छुट्टाछुट्टै हुन्छ । कोही ब्याज अनुदानप्रति ‘सेन्सेटिभ’ होलान्, कोही ऋणको संरचनामा होलान्, कोही भुक्तानी अवधि वा प्रक्रियामा हुनसक्लान् । फरक फरक व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी ऋणको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ कति देख्नुभएको छ ?
कोषको उद्देश्य भनेकै निम्नवर्गीय मनिसहरुको आवश्यकता पूरा गर्ने हो । उहाँहरुलाई सस्तो वा करिब करिब निःशुल्क ब्याजमा सानो ऋण पाउनु नै मुख्य आवश्यकता हुन्छ । त्यसकारण हामीले दिने कर्जालाई रिडिफाइन्ड गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।
तर हामीले दिएको सेवालाई पुनर्संरचना गर्ने आवश्यकता चाहिँ महशुस भएको छ । अहिले हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कामहरु गरिरहेका छौं, त्यसलाई परिवर्तन गरेर कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै कार्यालय स्थापना गर्ने र जिल्लाबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखेका छौं । यो प्रस्ताव हामीले नेपाल सरकारसँग पठाएका पनि छौं ।
– अहिले बजारमा तरलताको अभाव भइरहँदा कोषलाई यसको कस्तो असर परेको छ ?
युवा स्वरोजगार कोषको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बजारको तरलतासँग हुँदैन । हामीसँग पहिल्यै डिफाइन गरेको निश्चित फण्ड हुन्छ । त्यही डिफाइन गरेको फन्ड अन्तर्गत रहेर त्यही सीमाभित्र रहेर हामीले लगानी गछौं ।
तर, तरलताको अभाव बढ्दै जाँदा अप्रत्यक्ष रुपमा हामीकहाँ ऋणको माग बढ्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो प्रोसेसिङहरु छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामीलाई पनि पर्छ ।
