काठमाडाैं । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यलेसरकारले यसका लागि इजाजत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । संसद्मा दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्दै अबदेखि घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो ।
यो विधेयक पारित भएसँगै अहिले धेरैजसो व्यक्तिगत तवरबाट हुँदै आएको घरजग्गा कारोबार थप व्यवस्थित हुनेछ । त्यस्तै घरजग्गा कारोबारबाट गुमिरहेको राजस्व पनि सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । तोकेको क्षेत्रमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
इजाजतपत्रको अवधि भने पाँच वर्षसम्मको मात्र हुनेछ । इजाजतपत्र नलिई तोकिएको सीमाभन्दा बढी घरजग्गासम्बन्धी कसैले कारोबार गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । व्यक्तिमार्फत घरजग्गा कारोबार हुँदा कर छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल राजस्व परामर्श समितिले पनि सरकारलाई बारम्बार यसलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो ।
