काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम हद (सीमा) तोकेको छ। आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भएर विद्यमान कानुनबमोजिम निर्वाचनका लागि खर्चको हद तोकेको हो।
खर्चको सीमा तोकिनुपूर्व आयोगले दलहरूसँग गरेको परामर्शमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै प्रकारको खर्चको हद नतोक्न सुझाव आएअनुसार आयोगले फरक फरक हुने गरी निर्णय गरेको छ।
खर्चको हद निर्धारण गर्दा २०७९ साल भदौ ३१ गते कायम भएको मतदाताको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ।
उल्लिखित भारका आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्रहरु १, ३, ६, ७ र ८ मा निर्वाचन खर्चको हद २५ लाख कायम हुनेछ।
यस्तै १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद ३३ लाख कायम हुनेछ।
त्यस्तै उल्लिखित भारका आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उल्लिखित ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद १५ लाख, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख, ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद २३ लाख कायम गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद प्रत्येक राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार २ लाख हुनेछ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद राजनीतिक दलले सम्बन्धित प्रदेशमा पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार एक लाख ५० हजार कायम हुनेछ।
निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिएबमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका विषय क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन्।
