काठमाडौं । खाइपाइ आएको सुविधा घट्नेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नसक्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको पक्षमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) उभिएको छ । बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै एनटीयूसीले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घट्ने देखिएकोले तत्काल कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य नगर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
महासंघका महासचिव योगेन्द्र कुँवरद्वारा जारी सो विज्ञप्तीमा खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने, सामुहिक सौदाबाजी अधिकारको सुनिश्चितता, अवकाश रकममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, योगदानका आधारमा उच्चतम प्रतिफलको व्यवस्था हुनुुपर्ने, अवकाश तथा निवृतिभरण योजनामा देखिएको विभेद हटाउने लगायत विषयमा तत्काल पहल गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ । सो समस्या समाधानका लागि तत्काल छलफल अघि बढाउनुपर्ने र सो समस्याको निर्क्यौल नहुँदासम्मको लागि कोषमा आवद्धताको समयसीमा थप गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ ।
हाल कोषले यही असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण रोजगारदातालाई कोषमा सहभागी भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त कोषले पत्र नै काटेर सो अवधिसम्मका कोषमा सहभागी भइसक्न निर्देशन समेत दिएको छ । यस्तो अवस्थामा समस्या समाधान नभएसम्म कोषमा सहभागितालाई अनिवार्य नगर्न माग गरेको हो ।
यद्यपि एनटीयूसीले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ लाई लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको उपलब्धि भएको स्मरण समेत गराएको छ । तर, ऐनको भावना र उद्देश्य अनुसार नियमावली र कार्यविधिले गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति समेत विज्ञप्तीमा गरिएको छ । सोही कारणले यो योजना संगठित क्षेत्रका श्रमिकमा मात्र सीमित हुन पुगेको भन्दै यसले अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिकका लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्यो न हर्ष न विस्मात्’ को अवस्थामा पुुर्याएको जनाइएको छ ।
एनटीयूसीले योजनामा आवद्ध हुनुपर्ने भयले निजी क्षेत्रका बैङ्क वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले राजीनामा दिनुपर्ने समाचारले चिन्तित बनाएको समेत महासंघले उल्लेख गरेको छ । महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले निरन्तर रुपमा खाइपाई आएको सुविधा घटाएर कोषमा आवद्धता कदापि हुन नसक्ने पनि प्रष्ट पारेको छ ।
