काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिताको लागि दबाब दिन थालेपछि यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघमा आवद्ध तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २९ वटा कर्मचारी युनियनहरु संयुक्त रुपमा घोषणा गरेको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । उनीहरुले सरकारसँग १४ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यसरी आन्दोलन घोषणा गर्ने संगठनहरुमा एभरेष्ट बैंक, मेगा बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नबिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, सिभिल बैंक, एनआईशी एशिया बैंक, हिमालयन बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक गरी १६ वटा बैंकका कर्मचारी युनियन, फियन अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, राट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, डिप्रोक्स लघुवित्त, ग्रामीण विकास लघुवित्त तथा नाडेप लघुवित्तका संगठन छन् । यी संगठनहरु यतिबेला अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका बेला ट्रेड युनियन महासंघहरु पनि यतिबेला दुई पक्षमा विभाजित भएका छन् । खासगरी सत्तापक्ष निकट रहेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा अनिवार्य रुपमा सहभागि हुनैपर्छ भनिरहेको छ । जिफन्टले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
उता, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस भने कर्मचारी आन्दोलनको पक्षमा उभिएको छ । एनटीयूसीले विज्ञप्ती जारी गर्दै सामाजिक सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमावली तथा कार्यविधि त्रुटीपूर्ण भएको र यसले वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने अवस्था रहेको भन्दै यो त्रुटी नसच्चिएसम्म अनिवार्य सहभागि हुनुपर्ने व्यवस्था नगर्न माग गरेको छ ।
त्यसो त, फियन आफैंमा एनटीयूसीमै आवद्ध संघ भएकोलेले पनि आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व नै यसले गर्दै आएको छ । तर, सुरुमा एनटीयूसी पनि सामाजिक सुरक्षामा अनिवायै सहभागिताको पक्षमा भए पनि पछिल्लो समय भने यसमा समस्या रहेको स्वीकार गर्न थालेको छ ।
आन्दोलनको विरोधमा किन उभियो जिफन्ट ?
नेकपा एमाले निकट ट्रेड युनियन महासंघ भएका कारण यतिबेला जीफन्ट सरकारको पक्षमा दह्रोसँग उभिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरेसँगै महासंघ सरकारी निर्णयको पक्षमा रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय हरेक सरकारी कदममा जीफन्टले सरकारको साथ दिँदै आएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको समयमा ९ वटा महासंघहरु सरकारको विरोधमा उत्रिँदा जीफन्टले मात्रै सरकारको समर्थन गरेको थियो ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता हुनैपर्छ भन्नुको पछाडी जिफन्टको आफ्नै तर्क छ । महासंघका महासचिव जनक चौधरी बैंकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि भनेर पैसा उठाउने तर जम्मा नगर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई हटाउन कोषमा जानुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउँछन् । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार नै बैकहरुले कर्मचारीको तलब कट्टा गरे पनि सोही ऐनअनुसार केषमा जम्मा भने नगरेको बताए ।
‘एउटै ऐनको एउटा व्यवस्था लागु हुने अर्को नहुने भन्ने हुँदैन’ महासचिव चौधरी भन्छन्, ‘एउटा प्रावधानअनुसार पैसा उठाउने अनि अर्को प्रावधान अनुसार जम्मा चाहिँ नगरेर आफैं राख्ने काम बैंकहरुले गरेका छन् । यो गैरकानूनी छ ।’
उनले बैंकहरुले सेवा सुविधा घट्ने भन्दै कर्मचारीलाई भयभित पारेको आरोप समेत लगाए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चाहे आफ्ना कर्मचारीलाई थप सुविधा दिनसक्ने भन्दै कोषमा गएपछि केही पनि आउँदैन भनेर व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई भयभित पारेको आरोप समेत लगाए ।
जीफन्टबाट टाढिँदै कर्मचारी युनियन
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिताको पक्षमा उभिएपछि यतिबेला वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनहरु जीफन्टबाट टाढिएका छन् । जीफन्टमै आवद्ध रहेको प्रभु बैंक वित्तीय संस्था कर्मचारी युनियन यतिबेला २९ संस्थाको आन्दोलनामा सक्रिय रुपमा सहभागी भएको छ । जीफन्टमा आवद्ध नभए पनि निकट मानिएका एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक लगायतका कर्मचारी संघहरु पनि यतिबेला आन्दोलनको मोर्चामा छन् ।
तर, महासचिव चौधरी भने जीफन्ट अन्तर्गत प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंकका संगठन मात्रै रहेको बताउँछन् । ‘हामीसँग आवद्ध भनेको प्रभु र लक्ष्मी बैंकका संगठनहरु मात्रै हुन् । तर, दुई संगठनको भनाइ अहिले फरक देखिएको छ । लक्ष्मी बैंकको संगठन अहिले पनि हामीसँगै छ । प्रभु बैंकको संगठन भने आन्दोनमा लागेको खबर आएको छ,’ चौधरीले भने, ‘हामी एक/दुई दिनभित्रै उहाँहरुको धारणा क्लियर गर्छौं ।’
चौधरीले प्रभु बैंकको व्यवस्थापनका कारण युनियन आन्दोलनमा गएको आरोप समेत लगाए । ‘बैंकले प्रत्येक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन्न भन्ने कागज गराएको आफूले थाहा पाएको भन्दै कर्मचारीहरु निरीह हुँदा उनीहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको समेत उनले दाबी गरे ।
