वीरगञ्ज । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको तरलता अभाव र अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण करिव दुई हजार नयाँ सवारी साधन बीरगञ्ज भन्सारमा थन्किएका छन् । आयातकर्ताले सवारी साधन जाँचपास गराएर नलगेपछि ती सवारी साधन वीरगञ्ज भन्सारमा थन्किएका हुन् ।
बजारमा सवारी साधनको माग घटेको र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न छाडेपछि आयातकर्ताले ती सवारी साधन जाँचपास गराएर नलगेपछि बीरगञ्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीमा थन्किएका हुन् । भारतबाट आयात भएर आएका साना र ठूला गरी एक हजार नौ सय नौ सवारी साधन भन्सारमै थन्किएको प्रमुख पन्थीले बताए ।
भन्सारमा रहेका सवारी साधनमा ट्रकका चेचिस आठ सय ४४, कार÷जीप छ सय २९, बसका नयाँ चेचिस तीन सय ८६, नयाँ बस ३४ र ट्र्याक्टर १० रहेका छन् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम पन्थीका अनुसार, भारतबाट आयात गरिएका करोडौं मुल्यका त्यस्ता सवारी साधन लामो समयसम्म भन्सारमा थन्किँदा समस्या भएको छ ।
भन्सारमा सवारी साधन थन्किनुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी नै प्रमुख कारण रहेको प्रमुख पन्थीको भनाइ छ । आयातकर्तालाई गाडी छिटो लैजान र आइसीपीमा ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गर्दै आएपनि थोरै थोरै गरेर मात्र गाडी भन्सार जाँचपास गरेर लगिरहेको प्रमुख पन्थीले बताए ।
सरकारले विलासिताको वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनसमेत प्रभावित भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साढे नौ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको २०७९ साउनदेखि २०८० वैशाख १८ गतेसम्ममा दुई खर्ब चार अर्ब ९१ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा एक खर्ब २२ अर्ब ५७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सो भन्सार कार्यालयको चालु आव २०७९/८० मा दुई खर्ब ६० अर्ब ९७ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेपनि हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४७ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । सो कार्यालयले गत आव २०७८/७९ मा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत र आव २०७७/७८ मा लक्ष्यको ९७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
मन्दीका कारण समग्रमा आयात घट्नु, राजस्वमा बढी योगदान गर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध तथा एलसी खोल्नमा कडाइ गरिएकाले राजस्व सङ्कलन घटेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले पछिल्लो समय मदिरा, मोबाइल, गाडीको आयात खुला गरे पनि आयातकर्ताले एलसी खोलेर आयात गर्न अझै समय लाग्ने भएकाले अझै केही महिना यस्तै अवस्था हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
यता व्यवसायीले सरकारको मौद्रिक नीतिका कारण सवारी साधान बिक्रीमा आएको ह्रास र व्यवसायीको लगानी गर्ने क्षमतामा आएको कमीले सवारी साधन भन्सारमै थन्किएको बताएका छन् ।
