काठमाडौं । समुद्रपार व्यापार संघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट माथि मिश्रित धारणा दिएको छ । मंगलबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै संघले बजेटमा रहेका प्रावधानमध्ये सकारात्मक र नकारात्मक विषयबारे जानकारी दिएको हो ।
संघका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिएको, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको, सरकारी निकायको डिजिटाइजेसनमा ध्यान दिइएको, इबिडिङको दायरा बढाउन लागिएको, अनुसन्धानका लागि रकम विनियोजन गरिएको, निशुल्क रुपमा कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्न पाउने विषय, मुनाफा फिर्ता र भिसा सहजीकरण लगायतका विषय अत्यन्त सकारात्मक भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, निर्यातमा इकमर्सलाई बढावा दिने, करार खेती लगायत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, ढुंगा गिटी निकासी खुलाउने जस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने संघको धारणा छ । कञ्चनपुरमा नयाँ ड्राइपोर्ट निर्माण गर्ने घोषणा, सफ्टवेयर निकासीमा आयकर ५० प्रतिशत रिबेट दिने प्रतिबद्धता र निजीक्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्न दिने घोषणालाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने घोषणा, एक करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी÷फर्मलाई ४–४ महिनामा भ्याट फिर्ता, अनलाइनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेस गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको निष्कर्ष छ । भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले साझा पोर्टल प्रयोग गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमको विनिवेश गर्ने, सडकमा सिमेन्ट प्रयोग गर्ने र जिआई वायर निकासीमा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने नीति यस बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन । मोबाइल सेटमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने नीतिको पनि संघले स्वागत गरेको छ ।
तर, बजेटले अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको समग्र मागमा आएको कमी र नगद प्रवाह व्यवस्थापनको विषय समेट्न नसकेको संघको ठहर छ । सरकारी निकायले नयाँ भवन नबनाउने र गाडी खरिद नगर्ने जस्ता कदमले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउनसक्ने तथा ४० लाख भन्दा धेरै आम्दानी गर्नेको आयकर वृद्धिलाई पनि संघले बजेटको नकारात्मक पक्ष मानेको छ ।
विदेश यात्रामा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्थाले अनधिकृत गतिविधि बढाउने जोखिम रहेको भन्दै संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मदिरा, एफएमसीजी, कस्मेटिक्स जस्ता वस्तुमा करका दर थप बढाउँदा साविकमै महँगो रहेका यी वस्तुहरु झनै महँगो हुने र यसले सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारलाई अझै बढावा दिने चेतावनी समेत संघले दिएको छ ।
पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था, रुग्ण उद्योगको विषयमा अस्पष्ट नीति उच्च विदेशी ऋण तथा अनुदान लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने सम्भावना पनि औल्याइएको छ ।
