बेलायतले जापान र अष्ट्रेलिया लगायत एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका धेरै देशहरूसँग व्यापार सम्झौतामा सामेल हुन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
‘सीपीटीपीपी’, सम्झौताको नाम जटिल छ तर उक्त सम्झौताले बेलायतलाई ५०० मिलियन मानिसहरुसम्म पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गर्छ ।
तर यसले व्यवसाय र घरपरिवारको भविष्यमा के प्रभाव पार्छ ?
सीपीटीपीपी के हो ?
द कम्प्रीहेन्सिभ एण्ड प्रोग्रेसिभ एग्रीमेनट फर ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) ११ राष्ट्रहरुः अष्ट्रेलिया, ब्रुनाई, क्यानडा, चिली, जापान, मलेसिया, मेक्सिको, न्यूजिल्याण्ड, पेरु, सिंगापुर र भियतनाम बीचको व्यापार सम्झौता हो ।
ती संस्थापक सदस्यहरूले मार्च २०१८ मा प्यासिफिक व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए जसले विश्वको आयको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।
उक्त संस्थामा संलग्न हुने बेलायत पहिलो गैर–संस्थापक देश हो । सीपीटीपीपीमा जापान पछि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको बेलायत समावेश भएपछि उक्त समूहको मूल्य ११ ट्रिलियन डलर पुग्नेछ ।
बेलायतलाई के फाइदा हुन्छ ?
बेलायतका लागि अल्पकालीन फाइदाहरु त नगन्य मात्रै छ । बेलायतले पहिले नै ईयूको सदस्यताको अंशको रुपमा त्यसमध्ये अधिकांश राष्ट्रहरुसँग सम्झौता गरिसकेको थियो ।
ब्रेक्सिट पछि, बेलायतले अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डलाई पनि आफ्नो व्यापार सम्झौताको सूचीमा थपेको छ । ब्रुनाई र मलेसिया बाहेक अन्य सबै सदस्य राष्ट्रहरुसँग बेलायतले सम्झौता गरिसकेको थियो । ती दुई राष्ट्रसँगको व्यापार बेलायतको कुल व्यापारको ०.५ प्रतिशत भन्दा कम थियो ।
अन्य देशहरूसँगको व्यापारिक व्यवस्थामा केही परिवर्तनहरू भए पनि, विस्तारित सम्झौताबाट प्राप्त लाभ दश वर्षको अवधिमा जीडीपीको ०.०८ प्रतिशत मात्र हुनेछ ।
यद्यपि व्यवसाय र बाह्य व्यापार सचिवहरु भियतनामजस्ता केही देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा द्रुत रूपमा प्रमुखता हासिल गरिरहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दैनन् र सीपीटीपीपीलाई स्टार्टअपसँग तुलना गर्छन् ।
सरकारका स्वतन्त्र पूर्वानुमानकर्ताहरुले ईयू छोड्दा बेलायतको राजस्व ४ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । २०१९ मा बेलायतले सीपीटीपीपीका राष्ट्रहरुले कुल निर्यातको ८ प्रतिशत ओगटेको थियो । जुन जर्मनीमा मात्रै हुने निर्यात भन्दा कम हो ।
के परिवर्तन हुन्छ ?
सम्झौताबाट हुने मुख्य फाइदा भनेको एकअर्काको बजारमा पहुँच बढाउनु हो । सम्झौतामा आयात शूल्क ९५ प्रतिशतले कम गर्ने प्रतिवद्धता समेत रहनेछ । तर कतिपय सम्झौताहरु जापानको धान खेती जस्ता अति संवेदनशील घरेलु क्षेत्रहरु सम्बन्धी छ ।
साथै, धेरै ठाउँबाट सामग्री जम्मा गरेर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले पनि सामानहरुको गुणस्तरीय मूल्यांकनको अधिकार प्राप्त गर्छन् । ७० प्रतिशत सम्म सामानहरु सीपीटीपीपीका अन्य देशबाट आयात गरेपनि आफ्नै राज्यमा उत्पादन गरिएको दावी गर्न पाउँछन् ।
सम्झौताका कारण लागत घट्न जाने र सदस्य राष्ट्रहरुमा आपूर्ति सञ्जाल फराकिलो हुने भएका कारण बेलायतको उपकरणहरू र औषधिहरू जस्ता वस्तुहरूको उत्पादकहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ, जुन अन्य देशहरूमा हाम्रो सबैभन्दा मूल्यवान निर्यातहरू मध्ये एक हो ।
व्यापारभन्दा बाहेक नै पनि सीपीटीपीपीका राष्ट्रका कम्पनीहरुले सम्झौता भएका राष्ट्रहरुमा विदेशी लगानी गर्न चाहेमा तिनिहरुले पनि राष्ट्रिय कम्पनीहरुको जस्ते व्यवहार गरिन्छ । जुन बेलायतका कम्पनीहरुलाई फाइदाजनक हुनसक्छ ।
२०१७ मा बेलायतले प्रत्येक १२ पाउण्ड विदेशी लगानीमा १ पाउण्ड सीपीटीपीपीका राष्ट्रहरुमा लगानी गरेको थियो । सम्झौता अनुसार बेलायतले ती देशमा व्यापार र रोजगारीलाई बढावा दिनेछ । तर त्यसको बदलामा, ती देशहरूले खाद्य मापदण्डहरू जस्ता नियमहरूमा बेलायतसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ ।
तर सीपीटीपीपी न त यूरोपियन यूनियन जस्तो एकल बजार हो न त भन्सार संघ नै । त्यसैले देशहरूमा समान नियम र मापदण्डहरू हुनु आवश्यक छैन । र बेलायतले ईयूसँग सम्झौता गरेजस्तै, अन्य देशहरुले अन्य पक्षहरुसँग स्वतन्त्र रुपमा व्यापार सम्झौताहरु गर्न सक्छन् । यद्यपि, सीपीटीपीपीमा सामेल हुनु बेलायतको ईयूमा पुनः सामेल हुने इच्छासँग बाझिनेछ ।
चिन्ता के हो ?
युकेले उक्त संस्थाको सदस्य राष्ट्र बन्नका लागि के मूल्य चुकाउनुपर्यो ? हाउस अफ लर्ड्स समितिका केही सदस्यहरू सहित केही मानिसहरू, यूकेले कसरी वातावरणीय र पशु कल्याण आवश्यकताहरू पालना गरिने ग्यारेन्टी गर्ने योजना बनाएको छ भनी जान्न इच्छुक छन् ।
सीपीटीपीपीले सदस्यहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको स्तर निर्धारण गर्न अधिकार दिने भएकाले सरकारको मापदण्ड कमजोर नबन्ने बेलायतको ठहर छ ।
सम्झौताको एक भागको रूपमा, बेलायतले क्यानाडाका किसानहरूलाई बेलायतको बजारहरूमा थप पहुँच प्रदान गर्नेछ । तर हर्मोन–उपचार गरिएको मासु अझै पनि प्रतिबन्धित नै हुनेछ ।
थप रूपमा, बेलायत मलेशियन पाम तेलमा आयात कर घटाउन सहमत छ, जसलाई वन विनाशमा योगदान गरेको आरोप लगाइएको छ । ती शुल्कहरू हाल १२ प्रतिशत सम्म छन् ।
व्यापार विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि यो क्षमता अन्य व्यापार सम्झौताहरूमा निर्भर छ र सरकार विरुद्ध सफलतापूर्वक प्रयोग भएको छैन । तर ट्रेड युनियनहरूले डर व्यक्त गरेका छन् कि ठूलो लगानी आकर्षित गर्ने योजनाले विश्वव्यापी व्यवसायहरूले कानुनी रूपमा नै ब्रिटिश कानुनलाई चुनौती दिनसक्ने वातावरण पाउन सक्छन् ।
भविष्य के होला ?
यो सन्धि लागू हुनु अघि सदस्यहरूद्वारा छानबिन र अनुमोदन गरिनेछ, जसमा कम्तिमा एक वर्ष लाग्न सक्छ । यद्यपि साझेदारीको सम्भावना नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो ।
यो सम्झौताले बेलायतको महत्वाकांक्षासँग मेल खाने सेवा र डिजिटल व्यापारमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्नेछ र छिटो विस्तार भइरहेका केही देशहरूसँग यसलाई जोड्नेछ ।
तर यदि अन्य राष्ट्रहरु पनि जोडिए भने बेलायतलाई धेरै फाइदा साथै चुनौतीहरुपनि थपिन सक्छ । जोडिन चाहनेमा ताइवानजस्तै चीन पनि एक हो ।
के बेलायतले चीनको प्रवेशमा भिटो प्रयोग गर्न सक्छ ? वा चीनको पहुँच र लक्ष्यलाई आकार दिन आफ्नो सदस्यताको प्रयोग गर्न सक्छ ?
यदि अमेरिकाले राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको प्रवेश नगर्ने निर्णयलाई उल्टाउँछ भने वास्तविक पुरस्कार हुनेछ ।
हालको ऋएत्एए राष्ट्रहरू सँगै राखिएको भन्दा अमेरिकाले बेलायतको निर्यातको दोब्बर रकम खरिद गर्दछ, तर सदस्यता राष्ट्रपति बिडेनको कार्य सूचीमा देखिँदैन।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्य सीपीटीपीपी देशहरू भन्दा संयुक्त रूपमा बेलायतबाट दोब्बर बढी उत्पादनहरू खरिद गर्दछ । संस्थाको सदस्यता लिनु राष्ट्रपति बिडेनको एजेन्डामा पनि परेको छैन ।
वर्तमानमा, सीपीटीपीपीको सदस्यता ब्रेक्सिट पछि बेलायतको लागि मुख्य रूपमा प्रतीकात्मक जीत हो।
तर अन्ततः यसले पर्याप्त इनाम दिन सक्छ ।
बीबीसी
