काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिताको लागि दिइँदै आएको दवावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीशहरुकै राय बाझिएको छ । कर्मचारीहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएको हो ।
आइतबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनुवाई भएको थियो । सो सुनुनाईपछि केसीले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । अर्का न्यायाधीश कमबुमार श्रेष्ठले भने अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने राय दिएका थिए ।
न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएसँगै अब अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाविरुद्ध यसअघि विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले गत असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उनीहरुले यो व्यवस्था संविधान विपरित रहेको तथा श्रम ऐन लागु हुनुपूर्व बहाल रहेका कर्मचारीका हकमा कोषले गरेका व्यवस्था लागु नहुने दाबी गरेका थिए ।
