काठमाडौं । सरकारले तोकेको नयाँ तलबले महंगी धान्न नसक्ने भन्दै नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) ले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यूनियनले सरकारले बढाएर तोकेको पारिश्रमिकले पनि यस महंगीको समयमा श्रमजीविलाई जीवनयापन गर्न पर्याप्त नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
सरकारले २०८० श्रावण ३२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभुत पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपैयाँ, महंगी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ गरि न्युनतम १७ हजार ३०० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको थियो । सरकारको उक्त तलब दरले एनटीयूसीले राखेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ तोक्नुपर्ने’ मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै एनटीयूसीले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
त्यस्तै, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारको हकमा ६६८ रुपैयाँ, घण्टाको हिसाबले काम गर्ने कामदारलाई प्रतिघण्टा ८९ रुपैयाँ र आंशिक मात्र काम गर्ने कामदारको प्रतिघण्टा न्युनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ सरकारले तोकेको छ । सरकारले रोजगारदाता र ट्रेड युनियन रहेको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा २/२ वर्षमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना नै नगरि एकलौटी निर्णय लिएको र मूल्य वृद्धिलाई समेत नजरअन्दाज गरि तलब निर्धारण गरेको भन्दै एनटीयूसीले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले चिया बगानको हकमा न्युनतम पारिश्रमिक ८ हजार ९३४ रुपैयाँ, महंगी भत्ता ४ हजार ९५९ रुपैयाँ गरी १३ हजार ८९३ रुपैयाँ, दैनिक पारिश्रमिक ५०० रुपैयाँ, प्रतिघण्टा ६६ रुपैयाँ र चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने आंशिक श्रमिकको हकमा ६३ रुपैयाँ कायम गरेको छ । महंगी धान्न नसक्ने तलब स्केल रहेको र अझै चिया बगाानमा काम गर्ने कामदारको न्युनतम तलब÷ज्याला अन्यको तुलनामा भेदभावपूर्ण समेत रहेको भन्दै एनटीयूसीले विरोध गरेको छ ।
नेपाल सरकारले विगतमा सम्पूर्ण श्रमिकलाई तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत संलग्न नगराउने जस्ता गतिविधिप्रति ट्रेड यूनियन कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । उक्त असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तोकिएको पारिश्रमिक अनिवार्य रुपमा लागु गर्नका लागि मन्त्रालयको नेतृत्वमा यथाशिघ्र सरोकारवाला सबै पक्ष रहेको एक अनुगमन समितीे गठन गर्नुपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन कांगे्रसको माग रहेको छ ।
श्रमिकहरुको सहज जीवनयापनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट रासन कार्ड एवं सहुलियत कार्डको तत्काल व्यवस्था गर्न समेत एनटीयूसीले अनुरोध गरेको छ ।
