काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी भयो । रिट निवेदक विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी ट्रेड युनियनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले तत्कालै यो कार्यक्रमलाई अनिवार्य नगराउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले कर्मचारीको पक्षमा आदेश दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तत्कालको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएर योगदान गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । स्वेच्छिक रुपमा जान भने यो आदेशले अवरोध गरेको छैन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि यो आदेश नै अन्तिम आदेश भने होइन । अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले करिब आधा दर्जन प्रश्न उठाएको छ जसको निरुपण अबको इजालासहरुमा हुनेछ । यसको निष्कर्ष कर्मचारीको पक्ष वा विपक्षमा आउनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
इजलासले निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरुः
१. सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हो कि ऐच्छिक ?
२. सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी व्यवस्थाले श्रम सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ ?
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु हुन्छ कि बाफिया ?
४. एउटै ऐनअनुसार स्थापित कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै ऐन आकर्षित हुँदा विभेद हुन्छ कि हुँदैन ?
अन्तरिम आदेशको आधार
सर्वोच्चले मंगलबार कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनुको मुख्य आधार भनेको खाइपाइ आएको सुविधामा कटौती हुनु हो । यसको अर्थ सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुँदा खाइपाइ आएको सुविधा घट्छ भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको छ ।
र, यस्तो सुविधा घट्नु हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको र यसबारे सर्वोच्च अदालतको विभिन्न फैसलाबाट नजिर स्थापित भएको भन्दै तत्कालको लागि यसरी सुविधा घट्नेगरी कोषमा जान नहुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चले निरुपण गर्नुपर्ने भनेको प्रश्नलाई आधार मान्ने हुो भने सो मुद्दामा कोष वा कर्मचारी दुवैको पक्षमा फैसला आउनसक्ने आधार देखिन्छ ।
तर, खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने व्याख्या गरेको अदालत अवस्था रहेको र आफ्नै विगतका नजिर र विधिशास्त्रीय मान्यताका कारण आफ्नो पक्षमा फैसला आउनसक्ने विश्वास कर्मचारी युनियनहरुको छ ।
