सरकारी निर्णयमा दुवै पक्ष असन्तुष्ट, श्रमिकहरु बढी आक्रोशित
रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको कुरा नमिलेपछि दुवै पक्षले सरकारलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारले दुवै पक्षसँग कुरा गरेर सहमतिमा ल्याउनुको सट्टा आफैंले पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिएको छ । दुई पक्षको कुरा नमिलेकै कारण आफूले हस्तक्षेप गर्नुपरेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।
काठमाडौं । श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई आश्चर्यमा पार्दै सरकारले शनिबार श्रमिकहरुको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक र ज्यालादरको घोषणा गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मे दिवसको अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार, दैनिक ५ सय ७७ र प्रतिघण्टा ७७ रुपैयाँ निर्धारण गरिदिएपछि श्रमिक र रोजगारदाताहरु दुवै अचम्मित भएका हुन् ।
सरकारको यो हस्तक्षेपलाई दुवैले अस्वाभाविक मानेका छन् । तर, श्रमिकहरु आफूले मागेको भन्दा निकै कम तलब बढेको भन्दै आक्रोशित छन् भने रोजगारदाता वर्तमान अवस्थामा तोकिएको तलब नै कटाएर दिनुपर्ने अवस्थामा तलब बढाउने निर्णय हुनु अस्वभाविक भएको बताउँछन् ।
सरकारले किन गर्यो हस्तक्षेप ?
अहिलेको श्रम कानूनले प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल रहेको १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँको न्यूनतम पारिश्रमिक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि लागु भएको हो । यो अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै श्रमिकको तलब पुनरावलोकन हुनुपथ्र्यो ।
तर, कोभिड–१९ महामारीका कारण भएको लकडाउनसँगै उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन गर्ने अवधि पर सर्यो । तर, महामारीको प्रभाव खुल्दै जाँदा ट्रेड युनियनहरुले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि लागु हुनेगरी तत्कालै नयाँ ज्यालादर निर्धारण गर्ने माग गरे ।
ट्रेड युनियनहरुले नयाँ पारिश्रमिक अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत बढ्नुपर्ने माग गरेका थिए । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले गत चैत पहिलो साता नै निर्णय गरेर यस्तो माग अघि सारेको थियो । ट्रेड युनियनको माग पूरा गर्ने हो भने रोजगारदाताले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सो दरमा श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
तर, सो मागमा उद्योगी व्यवसायीहरु सहमत भएनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसँगको छलफलमा उद्योगीहरु प्रतिकुल परिस्थिति भएको भन्दै मुद्रास्फीति समायोजन गर्न मात्रै सकिने बताउँदै आएका थिए । उनीहरुले ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै तलब वृद्धि गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए ।
रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको कुरा नमिलेपछि दुवै पक्षले सरकारलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारले दुवै पक्षसँग कुरा गरेर सहमतिमा ल्याउनुको सट्टा आफैंले पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त घोषणा गर्दैगर्दा पारिश्रमिक निर्धारणको विषय श्रमिक र रोजगारदाताको आपसी सौदाबाजीमा निर्धारण हुनुपर्ने स्वीकार समेत गरेका छन् । तर, उनीहरु नमिलेकै कारण आफूले हस्तक्षेप गर्नुपरेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।
श्रमिक र राेजगारदाता दुवै असन्तुष्ट
ओलीले त्यसो भनिरहँदा रोजगारदाता र श्रमिकहरु दुवै आपसी बार्गेनिङबाटै नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्नेमा भने एकमत छन् । त्यसैले सरकारको यो निर्णयलाई दुवैले अप्रिय मानेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सरकारलाई पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरिए पनि छलफल नै नगरी निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘मिलनविन्दु खोज्नका लागि सरकारलाई समन्वयकारी भुमिका खेलिदिन आग्रह गरिएको थियो । सरकारले हामीसँग छलफल नै नगरी आफैँ निर्णय गर्यो,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मजदुरको तलब बढ्नुपर्छ, यसमा दुईमत छैन । अहिले मुलुकको अवस्था कमजोर छ । गाह्रो अवस्थामा मिलेर जाऊँ भन्ने हो । दुवै पक्षको कथा आ–आफ्नै छन् । अर्थतन्त्र, उत्पादन र रोजगारीलाई विश्लेषण र विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो ।’
दुई पक्षबीच बढी–घटीकै विषयमा कुरा नमिलेको उनको भनाई छ । ‘उहाँहरुले धेरै माग्नुभएको थियो । हामीले मूल्य वृद्धिका आधारमा तलब वृद्धिका कुरा गरेका थियौं । उहाँहरु १ जनाको कमाइबाट ४ जनाको परिवार पाल्न पुग्नुपर्छ भन्ने थियो । हामी २ जनाको कमाइबाट ४ जना पालिनुपर्छ भन्थ्यौं । तर, सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्यो । यस विषयमा हामी छलफल गछौं ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल कोभिडका कारण अहिलेकै तलब समेत दिन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै तलब वृद्धिको एकतर्फी निर्णय हुनु राम्रो नभएको बताउँछन् ।
‘मजदुरको तलब यही वर्षदेखि बढाउने भन्ने थियो । तर, कोभिडको महामारीका कारण बढाउन सकिएन । सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय नै थला परेको अवस्था छ । हामीलाई बैंक ब्याज र किस्ता कसरी तिर्ने, मजदुरलाई अहिलेकै तलब कसरी खुवाउने भन्ने चिन्ता छ । कतिपयले अहिले नै आधा तलब खुवाएको अवस्था छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘पेन्डामिक नभएको भए तलब बढ्नु÷बढाउनु ठूलो कुरा थिएन । अहिलेको अवस्थामा हामी उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरूसँग छलफल गरेर मात्रै ठोस निर्णयमा पुग्नेछौं ।’
त्यसो त नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोर पनि सबैसँग छलफल गरेपछि मात्रै सरकारको निर्णयबारे आधिकारिक रुपमा बोल्न सकिने बताउँछन् ।
तर, श्रमिकहरु यसमा सहमत छैनन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणा आउनेबित्तिकै ट्रेड युनियनका नेताहरुले यसबारे सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षबाट नै तलब वृद्धि गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको र महँगीको तुलनामा अत्यन्तै न्यून तलब वृद्धि गरिएको भन्दै खेद व्यक्त गरिसकेका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष अजयकुमार राईले सरकारको एकतर्फी निर्णय प्रारम्भिक चरणमै खेदजनक रहेको बताए । ‘हामीले बैशाख ५ गते मन्त्रालयलाई सहजीकरणको जिम्मा दिएका हौं । तर, एकतर्फी रुपमा हठात् सरकारले निर्णय गरेको छ ।’ राईले भने, ‘तलब निकै थोरै बढाइएको छ, यो वर्षको तलबको त कुरै गरिएको छैन । यो प्रारम्भिक दृष्टिमै खेदजनक छ, यसबारे हामी बैठक बसेर संस्थागत निर्णय गर्छौं ।’
