काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि थपेको प्रावधानप्रति नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) ले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै एनटीयूसीले मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले लिने पूर्व अभिमुखिकरण तालिमको शुल्कमा चारगुणा वृद्धि, इपिएस कोटामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई एलजीको पोष्टपेड सिम र अंग्रेजी भाषा अनिवार्य उतीर्ण गनुपर्ने निर्णयको विरोध गरेको हो ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस राज्यले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र नै मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने माग र पक्षमा रहेको र सो गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व एवं जिम्मेवारी समेत रहेको उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । राज्य रोजगारी सृजना गर्नेभन्दा पनि युवाहरुलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्सले देश चलाउन खोजेको देखिएको र यस प्रकारको नीतिले देशले निकट भविष्य ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चुनौति छर्लङ्ग देखिएको एनटीयूसीले दाबी गरेको छ ।
साहुको चर्को व्याज र आफ्नो खेतवारी बन्दकी राखी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवाहरुलाई सहज बनाउनुको सट्टा पूर्व अभिमुखिकरण तालिम शुल्कमा चार गुणा वृद्धि, कोरियामा जाने श्रमिकले त्यहाँको प्रिपेड सिम चलाउँदा मासिक पाँच सयले पुग्ने ठाउँमा पोस्टपेड सिम चलाउँदा मासिक ४ हजार ८१४ रुपैयाँ पर्ने र थप अंग्रेजी भाषा सिक्न ३०/४० हजार खर्च भार हुने देएको बताउँदै सरकारको यस किसिमको निर्णयले नागरिकको घाउमा झनै नुनचुक छर्किएको आभास भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले नागरिकलाई भारमाथि भार थोपर्ने देखिएके एनटीयूसीको धारणा छ । सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रालयले एकलौटी ढंगले यो किसिमको निर्णय ल्याउनु त्रिपक्षीयताको मुल्य मान्यता र संविधानको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले उक्त विरोधाभाषपूर्ण निर्णय तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध समेत गरेको छ ।
