काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने नाममा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान स्थानीय तहलाई चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहहरुले दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनका लागि समझदारी गर्ने र कामदार पठाउँदा सेवा शुल्क समेत उठाउने गरेको गरेको सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान सचेत गराएको हो ।
मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया पठाउनका लागि हालसम्म एक मात्र संस्था रोजगार अनुमति प्रणाली ‘ईपीएस’ मात्र रहेको र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार भएअनुरूप आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर नजान ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
