काठमाडौं । सरकारलाई नेपाल आयल निगमले मात्रै ९७ अर्ब भन्दा धेरै राजश्व बुझाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थकोे आयात र बिक्री गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको निगमले आर्थिक ऐन अनुसार लाग्ने विभिन्न शीर्षकमा गरी कुल ९७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजश्व बुझाएको हो । यो राजश्व अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तिरेको राजश्व भन्दा करिब ४५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निगमले कुल ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजश्व बुझाएको थियो ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तिरेको कुल राजश्वमध्ये भन्सार महशुलतर्फ ३६ अर्ब ७७ करोड, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २७ अर्ब १९ करोड, पूर्वाधार विकास करतर्फ २२ अर्ब ८१ करोड, सडक मर्मत दस्तुरबापत ५ अर्ब ७४ करोड, प्रदुषण शुल्कबापत ३ अर्ब ४२ करोड र आयकरतर्फ १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यो वर्ष भन्सार राजश्व र पूर्वाधार करमा भएको वृद्धिका कारण निगमको राजश्वको हिस्सा बढेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात र मूल्य तथा पूर्वाधार करबापत लगाइएको थप शुल्कका कारण यी दुई शीर्षकको राजश्वमा अत्यधिक वृद्धि भएको हो ।
भन्सार महशुलतर्फ अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाइएको थियो । गत वर्ष उठेको राजश्व १४०.६१ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, पूर्वाधार कर अन्तर्गत अघिल्लो वर्ष १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो । यो शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा ६३.१८ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ ।
त्यसो त, यो वर्ष निगमले तिर्ने आयकर बाहेक अरु सबै करहरुमा वृद्धि देखिएको छ । सडक निर्माण दस्तुरतर्फ १५.३१ प्रतिशत, प्रदुषण शुल्कतर्फ १६.३१ प्रतिशत तथा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७.९४ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । आयकरमा भने ७२.२२ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएको, आर्थिक ऐनअनुसार लाग्ने राजश्व बढेको तर सो अनुपातमा मूल्य समायोजन हुन नसकेको कारण पछिल्लो समय निगम लगातार नोक्सानमा छ । निगमले पाक्षिक रुपमै अर्बौंको नोक्सानी व्यहोर्दा सञ्चित नाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोष समेत निष्प्रभावी भन्दै गएको छ । यही कारण यो वर्ष निगमको नाफामा भारी गिरावट आएको हो ।
५ वर्षमा ३४५ प्रतिशत बढ्यो राजश्व
निगमले नेपाल सरकारलाई तिर्दै आएको राजश्व ५ वर्षमा ३ सय ४५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा निगमले सरकारलाई कुल २१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तिरेको कर यो तुलनामा ३.४५ गुणा बढी हो ।
यसरी राजश्व बढ्नुमा करको दरमा गरिएको वृद्धि र आयातमा भएको वृद्धि प्रमुख कारण रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएपछि अघिल्लो वर्ष फागुनमा तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल बढाइदिएका थिए । त्यो समयमा पेट्रोलको भन्सार ममहसुल प्रति किलोलिटर १५ हजार २ सय रुपैयाँबाट बढाएर २५ हजार २ सय रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रति किलोलिटर २ हजार रुपैयाँबाट १२ हजार पुर्याइएको थियो ।
सोही कारण यो वर्ष निगमको भन्सार करमा उच्च वृद्धि भएको हो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पूर्वाधार विकास करलाई ५ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । यसले पूर्वाधार कर समेत उच्च रुपमा बढाएको हो ।
कुल राजश्वमा निगमको १० प्रतिशत बढी हिस्सा
निगमले पहिलोपल्ट देशको राजश्वको १० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा व्यहोरेको छ । सरकारले यो वर्ष ९ खर्ब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजश्व उठाएको थियो । निगमले तिरेको ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ कुल राजश्वको १०.३५ प्रतिशत हो ।
सरकारको राजश्व हिस्सामा एउटै संस्थाबाट यति धेरै राजश्व उठेको सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो । महामारीको बीच अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्वमा कमी आउनु र निगममा अत्यधिक कर वृद्धि निगमको करको भार बढेको हो ।
