पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास लगायतको विकल्पमाथि संसारभरी बहस प्रारम्भ भएको पनि निकै समय भइसकेको छ । यी सबैलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि बेट्री र हाइड्रोजन नै अबको उत्तम विकल्प रहेको पनि संसारले निश्कर्ष निकाल्दैछ ।
नेपाल सरकार पनि यस विषयमा चुप नै चाहिँ बसेको छैन । सन् २०३० सम्ममा पेट्रोल विस्थापनको लागि ‘इलेक्ट्रिक भेइकल’लाई प्राथमिकता दिने सरकारी धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । जो आफैंमा सकारात्मक छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि संसारले ठान्न थालेको पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको विकल्पमाथि बहस गर्न र निश्कर्ष दिने अभियानमा सरिक भइसकेको छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अनुसन्धानको पाठ्यक्रम नै विकास गरिएको छ । विगत एक वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा ‘ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब’ स्थापना गरेर अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । यही ल्याबको बलमा अबको ६ महिनाभित्र हाइड्रोजनबाट गाडी कुदाएर देखाउने संकल्प समेत काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको छ ।
नेपालमा हाइड्रोजन सम्बन्धि सन् २००५–०७ तिर नै विषय उठान भएको थियो । तर, विश्वमा भन्ने हो भने हाइड्रोजन धेरै पुरानो विषय हो । यसमाथि २ सय २१ बर्षअघि नै खोज अनुसन्धान भएको छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको सहज उत्पादन सुरु भएपछि अनुसन्धान ओझेलमा परेको हो । अहिले फेरि यसमाथिको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नै लागेको छ ।
कुन देशको तयारी कस्तो ?
पेट्रोलियम पदार्थले सारा संसारमा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्यो र पर्यावरण चक्रमै असर पुर्यायो । अबको १० बर्षपछि वा २० वर्षपछिको अवस्था झनै विकराल बन्दै जाने पक्का छ । यसैका लागि विश्वका धेरै देशले पेट्रोलियम पदार्थबाट सन् २०३० देखि २०५० सम्ममा मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकालेका छन् ।
अमेरिका, चीन, बेलायतलगायतका देशले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र प्रयोगलाई शून्यमा झार्ने योजना बनाइरहेका छन् । र, विभिन्न नियम, कानुनहरू समेत अख्तियार गर्न थालेका छन् । हाइड्रोजन, सौर्य ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् ।
नर्वे यसको अब्बल उदाहरण हो । २०२५ सम्ममा नयाँ पेट्रोल र डिजेल कार बिक्री बन्द गर्ने योजनामा छ, नर्वे । बेलायतले सन् २०२५ पछि आफ्नो देशमा कोइला प्रयोग गर्न नपाउने कानुन ल्याएको छ । यस्ता कानुन र घोषणाहरु अबका दिनमा प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा बढ्ने छन् । छिमेकी मुलुक भारतले समेत हाइड्रोजनको प्रयोगकालागि तयारी गर्दै रहेको छ ।
हाइड्रोजनबारे
सरल भाषामा भन्दा पानीबाट बिजुली निकालेर त्यो बिजुलीले पानीलाई टुक्र्याएपछि हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । हाइड्रोजनबाट बिजुली र बिजुलीबाट हाइड्रोजन पनि निकाल्न सकिन्छ । यसरी हाइड्रोजन निकाल्दा कार्बनडाइअक्साइड लगायत हरित तथा प्रदुषणकारी ग्यासहरुको उत्सर्जन हुँदैन । त्यसैले यस विधिबाट निकालेको हाइड्रोजनलाई ग्रिन हाइड्रोजन पनि भनिन्छ ।
अर्को कुरा ब्याट्रीभन्दा चार सय गुणा हलुका हुन्छ, हाइड्रोजन । यसले ठूला तथा मालबहाक गाडी, जहाज आदि सबै यातायातका साधन सञ्चालनका लागि सहज बनाउँछ । बैंक, सपिङ कम्प्लेक्स आदिका लागि जेनेरेटरभन्दा यो धेरै राम्रो विकल्प हुनसक्छ । फलाम पगाल्ने, इँट्टा भट्टालगायतका उद्योगमा कोइला बालेर प्रदूषण गरिरहनु पर्दैन । यी सबैलाई हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, रासायनिक मललाई चाहिने नेचुरल ग्यास सबैलाई हाइड्रोजनले विस्थापन गर्न सक्छ ।
विकसित मुलुलकहरुले यही प्रविधिबाट आफ्नो अर्थ व्यवस्था र उद्योग विकासलाई कार्वन शुन्य दिशातर्फ लैजाँदैछन् । नवकरणीय उर्जा प्रशस्त भएको नेपाल जस्तो विकासउन्मुख देशले आफ्नो विकासका पूर्वाधारहरु पनि यसै दिशातर्फ बढाउन जरुरी छ ।
अबको केही वर्षदेखि नै नेपालमा बिजुली खेर जाने कुरा आइरहेको छ । त्यो बिजुली के गर्ने भन्ने विकल्प पनि छैन । विदेशमा बेच्ने भन्ने कुरा पनि विविध कारणले त्यति सहज छैन । यो सबै कुरालाई हेरेर तथा विकसित राष्ट्रले समेत महत्व दिएको हाइड्रोजन विकास गर्नुपर्छ भनेर विश्वविद्यालय संस्थागत रूपमा लागेको हो । यो पूर्ण सम्भव प्रविधि भएकाले संसार यसमा केन्द्रित हुँदै गएको हो ।
पेट्रोलको विकल्प ब्याट्री
पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको आयात हेर्दा के देखिन्छ भने हामीलाई जति पेट्रोल आवश्यक छ त्योभन्दा झन्डै तीनगुणा बढी डिजेल खपत गरिरहेका छौं । त्यसैगरी डिजेलभन्दा दुईगुणा बढी एलपी ग्यासको माग छ । यसको मतलब के हो भने पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको सम्पूर्ण खपतको १० प्रतिशतजति मात्रै हो पेट्रोल ।
ब्याट्रीबाट साना सवारी साधन मात्र चल्न सम्भव छ । अर्थात् पेट्रोलको विकल्प ब्याट्री हुनसक्छ, हुनुपर्छ । हाम्रो सरकार सहमत भएको यो विषय सही छ । तर, ठूला सवारी साधन र जहाजका लागि ब्याट्री उपयुक्त हुन सक्दैन । किनभने डिजेलबाट चल्ने हेभी भेहिकल चलाउन धेरै ठूला ठूला ब्याट्री आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि बेट्री ब्याट्री बन्न निकै गाह्रो हुन्छ । फेरि ब्याट्री चार्ज गर्न निकै लामो समय लाग्छ । त्यसकारण डिजेल, एलपी ग्यास, रासायनिक मल कोइला आदिको विकल्पमा हामीले संसारले सोचे जस्तैगरी हाइड्रोजनको तयारी सुरु गर्न जरुरी छ ।
डिजेल र एलपी ग्यासको विकल्प के ?
डिजेललाई ब्याट्रीले विस्थापन गर्न सक्दैन भनेपछि विकल्प के हो त ? यसको उपयुक्त विकल्प हाइड्रोजन नै हो । त्यसोभए प्रश्न उठ्न सक्छ, ‘हामी हाइड्रोजनको उत्पादन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं’ ?
ग्रीन हाइड्रोजनको स्रोत हाइड्रो पावर, सोलार लगायत हो । जो हामीसँग पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । अहिले विश्व बजारमा हाइड्रोजनको मूल्य प्रतिकेजी ३ देखि ५ डलरसम्म पर्छ । हाम्रो ध्यानले के देखाउँछ भने फाल्नुपर्ने बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा ‘कन्भर्ट’ गर्दा प्रतिकेजी एक डलरसम्ममा उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको विश्व बजारको तुलनामा एकतिहाइमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसो हुँदा विश्व बजारसँग हामी खुलेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । हाम्रो हाइड्रोजनको मूल्य कम हुनेबित्तिकै विश्व बजार पक्कै आकर्षित हुनेनै छ । यो मुलुक समृद्ध बनाउने उपयुक्त उपाय पनि बन्न सक्छ ।
त्यसैगरी जलविद्युतबाट निस्केको हाइड्रोजन र सिमेन्ट उद्योगबाट निस्केको कार्बनडाइअक्साइड मिलाएर मिथेन ग्यास उत्पादन गर्न सक्छौंं । एलपी ग्यासको विकल्प यो पनि हुन सक्छ । इन्डक्सन चुलो पनि एउटा विकल्प हो । तर, विभिन्न प्राविधिक कारण अनि खानाको आवश्यकताले गर्दा यो विधी लोकप्रिय हुन सकिरहेको छैन ।
कार्बनडाइअक्साइड सबैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने स्टिल उद्योगले हो । सिमेन्ट उद्योग पनि धेरै कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्ने उद्योग मै पर्छ । हामीकहाँ सञ्चालित ४५ वटा सिमेन्ट उद्योगले करिब १ करोड ३५ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्छन् । हामीले यसको एक चौथाई मात्र कार्बनडाइअक्साइड क्याप्चर गरेर हाइड्रोजनसँग रासाइनिक मिश्रण गरेर वैकल्पिक एलपीजी उत्पादन गर्न सक्यौं भने हामी व्यापार घाटा कम गर्न, इनर्जी सेक्यूरिटी बढाउन कार्बन ट्रेडिङ बढाउन सक्छौं ।
आयल निगम वा अन्य कुनै संस्थासँग मिलेर एउटा वैकल्पिक एलपीजी रिफिलिङ सेन्टर बनाउन सकेमा यसले नेपालमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ ।
अन्त्यमा
सरकार आजकै मितिदेखि सक्रिय हुने र आवश्यक नीति नियम बनाएर संरचना तयार गर्न थाल्ने हो भने अबको १० वर्षभित्र हामी पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास र रासायनिक मललाई विस्थापन गर्न सफल हुनेछौं । अझ बुद्धि पुर्याएर काम गर्ने हो भने कुनै दिन हामी हाइड्रोजन निर्यात गर्न समेत सक्षम बन्ने छौं ।
हाइड्रोजनलाई संस्थागत रूप दिन एउटा संयन्त्र र नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । यसका लागि हामीले सरकारलाई ‘नेशनल हाइड्रोजन इनिसिएटिभ’ भनेर प्रस्ताव पनि गरेका छौं । सरकारले यति काम गरेर अघि बढ्यो भने यो सबैका लागि सकारात्मक विषय हुनेछ ।
(काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा स्थापित ‘ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब’का प्रमुख डा. विराजसिंह थापासँगको कुराकानीमा आधारित ।)
