काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको विभेदकारी व्यवस्था विरुद्ध नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) आवद्ध २७ वटै संघ एकजुट भएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) को आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रियामा कोषले सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अहिले भएका व्यवस्थाले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएकोले यसमा व्यापक परिमार्जनको खाँचो रहेको समेत औंल्याए । अहिलेको व्यवस्थाले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको खाइपाई आएको सुविधा घट्ने अवस्था रहेको र श्रमिकको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार समेत कुण्ठित भएको समेत निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालको प्रमुख आतिथ्यमा रहेको उक्त अन्तरक्रियामा एनटीयूसीको राष्ट्रिय समितिको पदाधिकारी र यससँग आवद्ध २७ वटै संगठनका अध्यक्ष र महासचिवलाई बोलाइएको थियो । कार्यक्रममा एनटीयूसीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका दक्षिण एशियाली ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत, एनटीयूसी राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्षद्वय तेजृन्द्रजंग कार्की र नेत्रविक्रम थापा, महासचिव योगेन्द्र कुँवर तथा केन्द्रीय सदस्यहरु ध्रुवचन्द्र गौतम, अयोध्याप्रसाद यादव लगायतको सहभागी थिए भने एनटीयूसी आवद्ध अधिकांश संघको प्रतिनिधित्व थियो ।
कार्यक्रममा सो महासंघसँग आवद्ध नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल, नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघका अध्यक्ष श्री जनार्दन भट्टराई, नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघका महासचिव श्री प्रदीप आचार्य लगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाबारे टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी योजना लागु भएपछि श्रमिकको अधिकार कुण्ठित भएको गुनासो गरे । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई देखाएर श्रमिकसँग गर्नुपर्ने छलफल र सौदाबाजीलाई समेत पन्छाउँदै आएको भन्दै यसले श्रमिकलाई झनै अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो गरे ।
एनटीयूसी राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारीहरुले भने सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन ट्रेड यूनियन महासंघको दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त भएको भन्दै यो उपलब्धिलाई गुम्न नदिने गरी कार्यक्रमलाई औपचारिक क्षेत्रको मागअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यवस्था गरेको कार्यक्रमको विरोध गर्नुको कारणबारे एउटै छाता संगठनमा रहेका संघलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै यो उद्देश्य पूरा भएको उल्लेख गरे । अहिलेको विद्यमान व्यवस्थामा रहेर औपचारिक क्षेत्रका कुनै पनि संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वतःस्फूर्त रुपमा आउनै नसक्ने उनको दाबी छ ।
रेग्मीले आफूहरुले गरेको आन्दोलनमा छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले आवश्यक साथ नदिएकोमा गुनासो गर्दै यही कारण आफूहरु कोषको विरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी समेत गरे । अहिले पनि आफूहरुले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी संगठनहरुलाई यसबारे बुझाउने प्रयास गरिरहको भन्दै फियनको मागमा सबै संगठनको ऐक्यवद्धता आउनु यसैको उपलब्धि भएको समेत उनले बताए ।
